विराटनगर । प्रदेश नं. १ प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना बितेको छ । संसदको अधिवेशन नचलेको बेला जनसरोकारका विषयहरु मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा रहेका संसदीय समितिहरुमा छलफल हुन्छन् । तर, प्रदेश १ का अधिकांश संसदीय समितिहरु निष्कृय छन् ।
पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाका सातमध्ये पाँच समितिको बैठक बसेन भने दुई वटा समितिहरु आंसिक रुपमा सक्रिय भए । प्रदेशसभाका समितिहरु निष्कृय हुनुलाई समितिका सभापतिहरु कोरोना महामारीबाट उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थालाई दोष दिन्छन् । समुदायमा कोरोना फैलिएको र कतिपय बेलामा स्थानीयस्तरमै लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता कारणले चाहेर पनि बैठक बस्न नसकेको उनीहरुको दावी छ ।
प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन बिजनेश अभाव भएको भन्दै सरकारले साउन ९ गते अन्त्य गरेको थियो । प्रदेशको नामाकरण गर्ने र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने कामलाई थाँती राखेर संसद अधिवेशन अन्त्य भएपनि प्रदेशसभाका समितिहरु पनि अधिवेशनसँगै बन्द भए । प्रदेशसभाका सदस्यहरु गाउँघर फर्किए ।
प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति यस अवधिमा तुलनात्मकरुपमा बढी सक्रिय पाइएको छ । साउनयता सर्वध्वज साँवा सभापति रहेको समितिको तीन वटा बैठक बसेको छ । ती बैठकहरुले खोलाबाट ढुंगागिटी आपुर्ति गर्ने काम बन्द गरी खानी सञ्चालन गर्ने विकल्पमा अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
‘हामीले प्राकृतिक स्रोतहरुको उपभोग गर्दा सँधैभरी खोलाबाट ढुंगागिटी उत्खनन् गर्न हुँदैन र त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्श निकालेर विकल्पको रुपमा खानी सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,’ सभापति साँवाले भन्नुभयो ‘पहाड र डाँडैडाँडा भएको हाम्रो प्रदेशमा सहजै खानीबाट ढुंगागिटी आपुर्ति हुनसक्छ, त्यसैले सरकारले अब त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’ सो समितिले प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयको पूर्वाधार सेवाग्राहीमैत्री नदेखिएको भन्दै पूर्वाधार सुधार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरेको छ ।
सेवााग्राहीलाई सहजरुपमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेदेखि कार्यालय परिसरमा खानेपानीको प्रवन्ध गर्न र कामका लागि पुग्ने सेवाग्राहीलाई सितलमा बस्न परिसरमा छानाको व्यवस्था गर्ने लगायतको निर्देशन समितिले यस अवधिमा दिएको छ ।
प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिको यस अवधिमा एकपटक मात्र बैठक बसेको छ । मंसिर १४ गते बसेको समितिको बैठकमा सुशासन सम्बन्धी कुनै प्रस्तावहरु थिएनन् । बैठकमा समितिकै चालु वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सुशासन तथा योजना समितिले प्रदेश लोसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगका कामकारवाही र प्रगतिको बारेमा मंसिर २४ र २६ गते छलफल गरेको सभापति अर्जुन राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब सरकारका काम कारवाहीका विषयहरुमा निरन्तर छलफल बढाइने बताउनुभयो ।
यी दुई बाहेक प्रदेशसभाका अरु पाँच समितिहरुको कुनै बैठक बसेन । संसदमा महत्वपूर्ण मानिएको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति पनि यसबीच सक्रिय भएनन् । ‘कोरोनाले गर्दा साथीहरु बैठकका लागि विराटनगर पुग्ने अवस्था नै भएन,’ अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले भन्नुभयो ‘अब हामी पुस दोश्रो साताबाट सक्रिय हुन्छौं, हामीले धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौं, बजेट कार्यान्वयनको विषय आदिमा अब छलफल हुन्छ ।’
यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कृयताका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कोरोना उपचार, अस्पताल निर्माणलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारबाट भएका कमजोरीको बारेमा समितिले आवश्यक चासो नदेखाएकोमा काँगे्रस संसदीय दलबाटै टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्व रहेको समितिले मंसिर अन्तिममा एक पटक जुम छलफल बाहेक केही गरेन । समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईले कोरोना संक्रमणबाट समितिका धेरै सदस्यहरु संक्रमित भएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो । अब समितिलाई सक्रिय बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले मंसिर २५ गते बोलाएको बैठक कोरम नपुगेका कारण बस्न सकेन । सभापति सरिता थापाले असहज परिस्थितिका कारण चाहेर पनि बैठकहरु बस्न नसकेको भन्दै अब पुस ५ गते अर्को बैठक बसेर अनुगमन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयगत प्रगतिको बारेमा समितिले चासोका साथ अध्ययन र छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभामा रहेका समितिहरु प्रदेशसभाको अधिवेशनको समयमा सक्रिय हुने र अरु बेला निष्कृय हुने गरेका छन् । संसदले बिजनेश दिएबाहेक समितिहरु स्वतस्फुर्त रुपमा चल्ने अभ्यास नै छैन । जबकी संसदीय परम्परामा समितिहरु सधैंभरि सक्रिय हुनुपर्ने हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा छैन विधेयक
प्रदेशसभाको आगामी सातौं अधिवेशन ढिलोमा माघ ८ गतेसम्म सुरु भइसक्नुपर्छ । दुई अधिवेशनबीचको फरक ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने भएकोले माघ ८ गतेभित्रै सुरु गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता ऋषि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु गर्ने तरखर भएपनि अहिलेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा एउटै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । पाँच महिनाको अवधिमा मन्त्रालयहरुले आवश्यक विधेयकका लागि स्वीकृतिसमेत लिएका छैनन् ।
