विराटनगर । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राईलाई इनरुवा अस्पताल सुधार संघर्ष समितिले अस्पताल सुधारका लागि २५ बुँदे माग राखेका छन् ।
संघर्ष समितीका अध्यक्ष दिलिप चन्द साहलगायत स्थानीयहरुले मुख्यमन्त्री राईलाई मंगलबार ५ घण्टा रुँघेर बेलुका ४ बजे भेटेका थिए । ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय जिवन घिमिरे र सुनसरीबाट निर्वाचित बन तथा पर्यटन मन्त्री माननीय जगदीश कुशियैतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
५० शैयाकोे अस्पतालमा ८ जना बिशेषज्ञ, ४ जना मेडिकल अधिकृत र १ जना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको दरबन्दी रहेको छ । तर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित सम्पूर्ण विशेषज्ञहरुको दरबन्दी रिक्त रहेको र ४ जना मेडिकल अधिकृतमध्ये १ जना मात्र कार्यरत रहेको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
अस्पतालमा अहिले पनि २४ घण्टा ल्याव र एक्सरे को सुविधा छैन । अस्पताल विकास समितिले कुनै चासो नलिएको कारण लापारवाही बढ्दै गएको अस्पताल भित्र भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, दरबन्दी अनुसारको डाक्टर नभएको, सरसफाई नभएको, राम्रो सेवा प्रवाह नभएको र रेफर अस्पतालका रुपमा परिचय बनाउदै गएकाले संघर्ष गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष साहले बताउनु भयो ।
मंसिर १२ गते स्थानीय अगुवाको भेलाले दिलिपचन साहको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय इनरुवा अस्पताल सुधार संघर्ष समिती गठन गरेको थियो । समितीले २ हप्ता अगाडि ईनरुवा अस्पतालमा नगरपालिकाका प्रमुख राजन मेहता, निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट सन्तोष राईसहित अस्पताल सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन समितिका सदस्य रामप्रसाद मेहता सहितलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र दिएको छ । संघर्ष समितिले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, इनरुवा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोधार्थ दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट दरबन्दी अनुसार दशौं तहभन्दा माथिको हुनुपर्ने, सेजेरियन सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने, दरवन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, ल्याब २४ सैं घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने, दरबन्दी अनुसारको एमडी र एमबीबीएस दरवन्दी पुरा गर्नु पर्ने र ब्लड बैंक स्थापना गर्नुपर्ने ओभर ड्यूटी बापतको भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, डाक्टरहरु अस्पतालमा मात्रै काम गर्नु पर्ने, अस्पतालमै पेईङ सेवा सुरु गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरु समयमै अस्पताल आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालको नियमित रुपमा सामाजिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले पनि सिएमए, नर्स र शैक्षिक करारका केही चिकित्सकका भरमा अस्पताल चलेको छ । कार्यक्रममा समाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले ईनरुवा अस्पताललाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिक्तामा राख्दै ईतिहासमा नभएको काम गरेको बताउनु भएको छ । ‘करोडौं रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं, अबको छ महिनामा इनरुवा अस्पताल प्रदेश कै नमुना अस्पताल बन्छ,’ घिमिरेले भन्नुभयो ।
वि.सं. १९९१ अर्थात् ८५ वर्ष अगाडि झोडा फडानी गरेर सानो उपचार निर्माण भएको सो स्थानलाई नै वि.संं १९९८ भदौ २७ गते सुनसरी जिल्ला अस्पताल ईनरुवाको रुपमा स्थापित भएको थियो ।
