कुलप्रसाद साम्बा (कुशल)
मोरङ मिक्लाजुङ–१ रमितेखोलास्थित बर्खे गाउँका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्याले देश तरंगित बनेको छ । हत्यापछि उक्त गाउँ शोकाकुल छ भने देशमा हिंसात्मक गतिविधि हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । त्यस क्षेत्र अहिले त्रसित त । स्थानीय कसैलाई पनि आफ्ना अनुभव सुनाउन चाहँदैनन् । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । हत्या लगत्तै प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बा (कुशल) रमिते पुग्नु भएको थियो । प्रस्तुत छ शिक्षकको हत्यापछि त्यहाँको अवस्था के छ भनि हाम्रोमतले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको अंशः
१) मिक्लाजुङ–१ रमितेखोलास्थित बर्खे गाउँमा शिक्षकको हत्यापछि घटनास्थलमा तपाई पनि पुग्नु भयो । घटनापछि त्यहाँको अवस्था के छ ?
– त्यहाँका स्थानीय ठूलो तनावमा छन् । घटनापछि मोरङ प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्रका प्रमुखलगायत थुप्रै मानिस हामी त्यहाँ पुग्यौं । तर, सँधै जाँदा स्थानीय जनताहरु आउने र गफ गर्ने गर्थे तर, यस पटक कोही पनि बोल्न तयार भएनन् र गाउँ नै सुतेजस्तो भएको छ । १ वर्ष अगाडि पनि सडक निर्माणको क्रममा त्यहाँ तीनवटा स्काभेटर जलेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सशस्त्रको बेसक्याम्प चाहियो भनेर स्थानीयसहित हामीले माग गरेका थियौं । त्यो विषय प्रदेश सरकार देखि केन्द्र सरकारका सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई थाहा छ । त्यो थाहा भएर पनि सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगर्दा भएको घटना हो यो । यसको सम्पूर्ण दोष वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । यो सरकारको असफलता हो भन्ने देखाउँछ । त्यहाँ सडक निर्माणमा अवरोध भएको छ, जनतालाई धाकधम्की दिइएको छ, मानिस मारेको छ, चन्दा आतंक भइरहेको छ । यति हुँदा पनि त्यहाँका नागरिक समाज बस्नुपर्ने, जनप्रनितिधि, सांसदहरु, समाजसेवी र जनता निरिह भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । जुन, शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मारियो यो दर्दनाक ढंगले मारिएको छ, घाँटी रेटेर मारिएको छ । उनलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्नुपर्दछ, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । विप्लवले यो काम गरेको हो भने राज्यले कानून प्रयोग गरेर उसलाई नियन्त्रण गर्नुप¥यो । राज्यले हिंजोदेखि विप्लवका केही मानिसलाई पक्राउ गर्ने, १ महिना, २ महिना थुन्ने र फेरि छोड्ने जुन गतिविधि भएको छ, त्यसले राज्यले नै उनीहरुलाई संरक्षण गरेको छ कि जस्तो भएको छ । हिंजोको घटनाप्रति संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सजकतापूर्वक पहलकदमी अगाडि बढाएर सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प राख्नुपर्दछ ।
२) सुरक्षा बेस क्याम्प राख्दा नै विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण भएर शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । त्यसको राजनीतिक समाधान आवश्यक छैन ?
– जनयुद्धको बेला पनि त्यो ठाउँ सुरक्षित ठाउँ हो । विराटनगरबाट ६ घण्टा लाग्ने, उर्लाबारीबाट ४ घण्टा लाग्ने ठाउँ हो त्यो । इलाम, पाँचथर, धनकुटा र मोरङको कुनामा पर्ने यो ठाउँ भूमिगत गतिविधि गर्नेहरुका लागि एकदमै सुरक्षित ठाउँ हो । हामी के भन्न चाहन्छौं भने एउटा सहानुभूतिका लागि पनि बेस क्याम्प राखिनु पर्छ । हिंजो बिहान ६ बजेको घटना, प्रहरी प्रशासन दिउँसो ३ बजे पुगेको छ । त्यहाँ त राज्यविहिनताको अवस्था छ । राज्यका संयन्त्र सुरक्षाकर्मी पुग्दा पनि त्यहाँका जनतालाई विप्लवलाई किन पालिस भन्ने, विप्लव समूहले सुरक्षाकर्मीलाई किन सुराकी गरेको भन्ने जस्ता कुराले त्यहाँका जनता दोहोरो चपेटामा परेका छन् । यस परिस्थितिको अन्त्य गर्न त्यहाँ बेसक्याम्प राखेपछि मात्रै हुन्छ । अब पनि त्यहाँ बेस क्याम्प नराख्ने हो भने यो सरकार फेलियर सरकारको रुपमा त्यहाँका जनताले हेर्नेछन् ।
३) हत्याको घटनापछि बेस क्याम्प राख्ने विषयमा फेरि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग छलफल भएको छ ?
– १ वर्ष अगाडि नै हामीले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल हुँदै खेरी बेसक्याम्प राख्ने विषयमा फायल अगाडि बढाएर गृहमन्त्रालय पु¥याएको हो । त्यति खेरै तुरुन्त हुन्छ भनेको थियो । तर, कोरोना आयो तयो हुन सकेन । यो ठाउँ भनेको मधेश र पहाडको सुरक्षाको लागि आवश्यक थियो भनिएको थियो । तर, भएन जसका कारण राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भयो । अब पनि गल्ती नगरि राज्यले छिटोभन्दा छिटो क्याम्प राख्नु पर्छ ।
४) विप्लव समूहले उठाएको विद्रोहको राजनीतिक समाधान चाहिं के हुनसक्छ ?
राजनीतिक समाधान भनेको विप्लव समूह शान्तिपूर्ण वार्तामा आउनु प¥यो । आफ्नो एजेण्डा के हो त्यो ल्याउनु प¥यो । हिंजो हामीले पनि घोषणा गरेर राज्यसँग लडेको हो । तर, विप्लव समूहले अहिले नाटक गरेर हुँदैन । बन्दुक पनि बोक्न नसक्ने अनि लुकिछिपी बस्ने ? राज्यसँग लड्ने हो भने घोषणा गरेर लड्नु प¥यो नि । राज्यसँग लड्न पनि नसक्ने, लुकिछिपि राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता होनाहार मानिसको ज्यान लिएर उसले के पाउँछ ? यो विषयले विप्लव समूहलाई ठूलो क्षति हुनेवाला छ ।
