सम्पादकीय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित धेरै संवैधानिक निकायहरु लामो समयदेखि पदाधिकारीविहित छन् । राजनीतिक दाउपेच र आफ्नो मान्छे लैजाने होडबाजीको कारण सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच भागबण्डा नमिलेको कारण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ती हुन नसकेकेको हो । पछिल्लो समयमा सरकारी निकायका काम एकपछि अर्को विवादमा पर्दै भ्रष्टाचारको विषय उठिरहेको छ । तर, भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पदाधिकारिविहिन छ । त्यसो त राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण पदाधिकारी भएकै बेला पनि अख्तियारले प्रभाबकारी काम गर्न नसकेको विषय उठ्दै आएको हो ।
अहिलेको सरकारमाथि आरोप लागेका विवादित विषय ओम्नी, यति समूह, सञ्चारमन्त्रीले घुस मागेको प्रकरण जस्ता मुद्दाहरुमा अख्तियार रमिते बस्नुले यसमाथि कार्यपालिकाको प्रभाव परेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । जनस्तरबाट धेरै आवाज उठेका कार्यकारी प्रमुखले भ्रष्टाचार नभएको भन्दै बारम्बार दिएको अभिव्यक्तिले अख्तियारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेकै हो ।
सायद यस्तै प्रकरणहरु जोडिएर हुनसक्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारका विषयमा जनधारणासम्बन्धी एसिया प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख भययो । नेपाल सरकारले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल शाखाका अध्यक्षमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रही बनेको आरोप लगाएको भएपनि यस्ले सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्न सक्दैन ।
पछिल्लो समयमा आफैंमा विवादित बन्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उत्तरदायी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेपछि सरकार र अख्तियार छुट्याउन पनि सकस पर्ने अवस्था आएको छ । किनकी आम नगरिकको भोगाई र ठूला विकास आयोजनमा भएका खुलेआम अनियमितता र भ्रष्टाचार हरेक दिन उजागर भइहरेका छन् ।
प्रश्न उठेपछि त्यसको स्पष्ट जवाफ दिने दायित्व सरकारको हो । उसका काममा प्रश्न उठेपछि बैधानिक रुपमा त्यसको छिनोफानो हुनु अगाडि प्रधानमन्त्रीले आरोपमुक्त घोषणा गर्ने परम्पराले भ्रष्टाचार मौलाएकोमा शंका छैन । आम नागरिकले सरकारी कार्यालयको सेवा लिँदा हरेक दिन पाएको हैरानी र घुस दिनुपर्ने बाध्यता कतै छिपेको छैन । यो अवस्थामा ट्रान्फरेन्सीको प्रतिवेदन आएपछि आफ्नो कमजोरी खोजी गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसलाई अस्वीकार गरेको सरकारी घोषणाले अनुहार फोहोर देखाउने ऐना नै फुटाइदिने प्रवृत्ति प्रकट भएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले समेटेको जनधारणा अख्तियारको लागि ऐना हुनुपर्ने हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनको सीमा र विधि कमजोरै भएपनि प्रश्न खडा भएकै छ । त्यो सरकारले खारेज गरें भनेर खारेज हुन सक्दैन ।
