स्रोत अभाब हुने भएपछि प्रदेशको बजेट कटौती : नयाँ दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशन

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा श्रोत अभाव हुने भएपछि खर्च कटौती गर्नुका साथै नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी कुनैपनि कार्यक्रम अघि बनढाउन मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सिर्जना भएको झण्डै ३ अर्बको दायित्व भुक्तानी दिनुपर्ने र यो वर्ष अपेक्षित आम्दानी नहुने आंकलन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

दशैं अगाडि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र मातहत निकायहरुलाई परिपत्र गरी खर्च व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानमा आधारित दायित्व विनियोजित रकमको ५० प्रतिशतबाट मात्र भुक्तानी गर्न भनिएको छ । यस्तो दायित्व चालु वर्षमा सिर्जना हुने, गत वर्षको भुक्तानी बाँकी दायित्वसमेत समावेश रहने बताइएको छ ।

परिपत्रमार्फतं गत वर्षको बाँकी भुक्तानी दिने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । यसबाट झण्डै ३ अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी दिन नसकिरहेका मन्त्रालयहरुका लागि राहात मिलेको छ । आर्थिक मामिलाको यो परिपत्रपछि गत वर्षको झण्डै २ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बक्यौता रकम भुक्तानी दिने बाटो खुलेको छ । तर, बक्यौता रकमको आकार ठूलो भएका कारण चालु आर्थिक वर्षको योजनासँग तालमेल मिलाउन मन्त्रालयलाई निकै चुनौति छ ।

मन्त्रालयले ऋणस्रोतमा आधारित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्ने र दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा स्रोतान्तर गरी भुक्तानी दिई बाँकी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै अत्यावश्यक बाहेक प्रशासनिक खर्च नगर्ने, थप बहुवर्षिय स्रोत सुनिश्चितता नगर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन गरिएको छ ।

न्यूनतम कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न र तीनै तहका सरकारहरुबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु दोहोरो नहुनेगरी व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा परेको तर छनौट नभएका कार्यक्रमहरु सबै स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न विभिन्न शिर्षकको बजेट कटौती गरिएको छ ।

कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, सेवा र परामर्श, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा तथा तालिम तथा गोष्ठि खर्च, अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयको अत्यावश्यक बाहेको खर्च, विविध शिर्षकको खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, सवारी साधन खर्च, मेसिनरी औजार खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स र जग्गा प्राप्तिको खर्च बजेट सबै रोक्का राख्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी आदिबाट स्रोतमा चाप परेको भन्दै बहुवर्षीय आयोजनाको प्रक्रिया नबढाउने भएको छ । साथै नयाँ कार्यालय संरचना र कर्मचारीको दायित्व सिर्जना नगराउन पनि परिपत्र गरिएको छ ।

मन्त्रालयले एकमुष्ठ रुपमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई आयोजनाहरुमा बाँडफाँड नगर्न पनि निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्रोत अभाव हुने अनुमान गरी खर्च व्यवस्थापनको निर्देशन जारी भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउने योजना र त्यसबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको योजनाहरु पनि तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।

यसबाट भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आदिको कार्यक्रम बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले भन्नुभयो ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै सीमित कार्यक्रम समावेश गरेको र अहिले बजेट व्यवस्थापनको नाममा आएको परिपत्रलाई हेर्दा कुल विनियोजनको ५० प्रतिशत बजेटबाट मन्त्रालय चलाउनु पर्ने अवस्था छ ।’

बजेट कटौती र रोक्का भएसँगै यो वर्ष साधारण खर्च र केही विशेष कार्यक्रमहरुबाहेक उल्लेख्य काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् ।