विराटनगर। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तार्रष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्न तीन तहका सरकारबीच समझदारी भएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, १ नं. प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच विमानस्थल स्तरोन्नतीसम्बन्धि त्रिपक्षीय लागतसाझेदारी सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा विराटनगरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । । समझदारीपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघराज काफ्ले, विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईन्द्रमणि पोखरेल र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
समझदारीपत्रमा १५०० मिटर लम्बाईको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३००० मिटरको बनाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । त्यसको लागि संघीय सरकारले खासगरी जग्गाको मुआब्जाको लागि ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत बेहोर्ने समझदारी भएको छ ।
विमानस्थलको विस्तारको लागि यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो भने लागत सहभागिता पनि जनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलकै स्तरमा पुग्नेगरी क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।
सम्झौता अनुसार विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पु¥याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ । विमानस्थलको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन (गुरुयोजना) तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतका लागि नेपाल सरकारबाट गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाएको छ ।
विमानस्थलको डिजाइन, डीपीआरसहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक कामसमेत प्राधिकरणले गर्नेछ । विमानस्थल निर्माणको अन्य कामको लागि पनि यथासक्य लागत साझेदारीको पहल गरिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि तीन तहको सरकारबीच लागत साझेदारीको अवधारणमा अगाढि बढ्न खोजेको उहाँको भनाइ छ ।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु प्रदेशको लागि गौरबपूर्ण ऐतिहासिक क्षण भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो । विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतीले प्रदेशको राजधानी विराटनगर मात्र नभएर सिंगो प्रदेशकै विकासमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । विमानस्थलको विकास तथा विस्तारका लागी भएको त्रिपक्षीय समझदारीलाई संघीयता कार्यान्वयनको कडीको रुपमा लिन सकिने प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट विमानस्थल निर्माणको लागि प्रस्ताब पर्यटन मन्त्रालयले अगाडि बढाउने प्रदेशह सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियैतले जानकारी दिनुभयो । नयाँ संरचना र नयाँ मोडेलसहित निर्माण हुन गईरहेको अन्तराष्ट्रियस्तरको विराटनगर विमानस्थलले समृद्धिको आधार तय गर्ने विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले बताउनुभयो ।
संघीय मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले डिपिआर निर्माणसहित जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाउने जनाएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि गतवर्ष उत्तर–दक्षिण चौडाईका लागि आावश्यक केही जमिन सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ । विमानस्थल ३ हजार मिटरमा विस्तार भए धावन मार्गको मध्यबिन्दुबाट १७० मिटर उत्तरदक्षिण चौडाई आावश्यक पर्ने हुँदा थप जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था हुने प्राधिकरणका विराटनगर प्रमुख उत्सव खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विराटनगर विमानस्थल २५ सय मिटरमा विस्तार गर्दा पश्चिम केशलिया नदी पूर्वका जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । तर, धावन मार्ग ३ हजार मिटरमा बिस्तार गर्ने तय भएपछि नदीमा पुल हाल्नुपर्ने वा नदीको बहाव परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । तर, तत्काललाई जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढेपनि विमानस्थल भने २५ सय मिटरमै विस्तार हुने बताइएको छ ।
