अस्पतालको लापर्वाहीः उपचार पाउनै समस्या

विराटनगर । विराटनगर ११ कि एक गर्भवती समस्या आएपछि आएपछि उपचारका लागि नोवेल अस्पताल पुगिन् । नोवेलले भर्ना लिन मानेन । कोभिड १९ परीक्षण गराएरै भएपनि अस्पतालले प्रसुति सेवा उपलव्ध दिन परिवारले आग्रह गर्दा पनि अस्पतालले विभिन्न बहाना गरेर फर्कायो ।

भेन्टिलेटर भएका नोबेललगायत विराट अस्पताल तथा विराटनगरका अरु धेरै अस्पताललाई बिरामीका आफन्तहरुले भर्ना र उपचारका लागि अनुनय गरे । तर, अस्पतालहरु प्रसुति सेवा दिन तयार भएनन् ।

प्रसुति व्यथाले छटपटाइरहेकी महिलाको अवस्था बिग्रदै गएको थियो र अस्पतालहरु उपचारका लागि अनुदार बनिरहेका थिए । आफन्तहरु समस्यामा परिरहेका थिए । गर्भवती महिलाले उपचार नै पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि उनीहरुले विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई समस्या सुनाए । पराजुलीले उपचारमा सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुभयो । विराटनगरमा उपचार सम्भव नभएपछि उहाँले धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्नुभयो ।

महानगर प्रमुखको आग्रहपछि बल्ल वीपीमा महिलाको भर्ना भयो र सफल प्रसुति भयो । पछि उहाँमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । तर, अकालमा ज्यान जाने अवस्था बनेन ।

विराटनगरमा यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि यहाँका अस्पतालहरुले प्रसुति सेवा नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेकी एक महिलालाई उपचार सेवा दिएका थिएनन् । विराटनगरबाट उद्धार गरेर धरानमा उहाँको सफल उपचार भएको थियो । कोरोना महामारीसँगै अस्पतालहरुले बिरामीलाई समयमा उपचार सेवा नदिने समस्या पटक–पटक आएको छ ।

केही दिनअघि मात्र झापाको कन्काई अस्पतालबाट उपचारका लागि धरान लगिएकी झापाको मेचीनगरकी एक जना वृद्धालाई भर्ना नलिएपछि चार घण्टासम्म एम्बुलेन्सभित्रै राख्नु परेको थियो । एम्बुलेन्समै बिरामीको अक्सिजन सकिएको थियो । बिरामीको अवस्था बिग्रिएपछि चार घण्टापछि मुस्किलले मात्र उहाँलाई भेन्टिलेरमा राख्ने वातावरण बनेको थियो ।

भेन्टिलेटरमा राखेको आधा घण्टाभित्रै बिरामीको मृत्यु हुनपुग्यो । समयमै भेन्टिलेटरमा राख्न पाएको भए बिरामीको जीवन बाँच्न सक्थ्यो । विराटनगरका अस्पतालहरु चहार्दाचाहार्दै यसअघि आधा दर्जन बढि विरामीले आफ्नो ज्यान गुमाएको घण्टा सार्वजनिक भैसकेको छ । यी सबै घटनाले कोभिड १९ को नाममा नागरिकहरुले स्वास्थ्य उपचार पाउने संवैधानिक हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको स्पष्ट गरेको छ ।

यी प्रतिनिधि घटनाहरुले सरकारले पनि जनतालाई स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार सुरक्षाका लागि जिम्मेवार बन्न सकेको देखाउँदैन । सरकारी अस्पतालदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु पनि यस विषयमा संवेदनशील नभएको अनुभूति सर्वधारणले गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले अस्पतालहरुले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कोरोना परीक्षण गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अस्पतालहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुलीको भनाइ छ । अस्पतालले उपचार दिएन भन्ने गुनासो पछिल्ला दिनमा धेरै आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

सोमबार, १२ असोज, २०७७, बिहानको ०८:१५ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर