विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आफ्नो वास्तविक (खुद) बजेटको ९९.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशको खुद आम्दानी ३० अर्ब ६ करोड ६७ लाख ६३ हजार ९४५ मा सिमीत हुँदा २९ अर्ब ८९ करोड १० लाख १३ हजार ४०५ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको भएपनि सबै शीर्षकको आम्दानी खुम्चिँदा ३० अर्ब ६ करोड ६७ लाख ६३ हजार ९४५ मात्र आम्दानी भएको छ ।
बजेटमा राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब २७ करोड ९७ लाख आम्दानी हुने उल्लेख भएकोमा वास्तविक प्राप्ती ६६.९८ प्रतिशत मात्र भएको छ । बजेटमा तोकिएको अंकभन्दा ३३ प्रतिशत कम अर्थात् ६ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ६४ हजार ४१२ रुपैयाँ मात्र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त गरेको छ । यसैगरी बजेटमा संघीय अनुदान २१ अर्ब २० करोड ७४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १७ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख ३८ हजारमात्र अर्थात् ८४.८३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय तर्फ ४ अर्ब ९ करोड ७० लाख ७ हजार हुने अनुमान बजेटमा गरेकोमा त्यसको ६७.४४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख ५६ हजार ४४३ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर, जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लगायतबाट राजस्व प्राप्त गर्ने गर्दछ ।
यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ६१ करोड ६३ लाख ३ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा २ अर्ब २४ करोड ७५ लाख ५ हजार ९० रुपैयाँ अर्थात् ३६.६९ प्रतिशत मात्र भएको छ । समग्र आम्दानी हेर्दा सरकारले पेश गरेको बजेटभन्दा १२ अर्ब २० करोड कम वास्तविक आम्दानी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
समग्र बजेटको अनुपातमा भने प्रदेश सरकारको खर्च ७०.८३ प्रतिशत भएको छ । जम्मा बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारमध्ये २९ अर्ब ८९ करोड १० लाख १३ हजार ४०५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरु मध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८२.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश योजना आयोगले ३२.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले ६५.५९ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५९.६४ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ६३.२० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ७८.५०, प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७६.३४ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४०.६३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५२.२८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३८.६९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउनको बीच पनि प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट बजेट खर्च गर्न सफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजेट खर्चमा ७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ सरकार सबैभन्दा उत्कृष्ट बनेको छ ।
प्रदेश १ मा ७०.८३ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा प्रदेश २ मा ४५.१२, बाग्मती प्रदेशमा ५९.६४, गण्डकी प्रदेशमा ५९.४८, प्रदेश ५ मा ६६.३५, कर्णाली प्रदेशमा ४६.८२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको वास्तविक आम्दानी खुम्चिएको कारण असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा १७ करोड ५७ लाख ५० हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ मात्र बचत देखिएको छ । सञ्चित कोषमा थोरै रकम बचत हुँदा चालू आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेटसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ५ अर्ब रहने अनुमान गरेको थियो ।
