विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका मन्त्रालयहरुले दोहोरो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखा परीक्षणकको कार्यालयले सचेत गराएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशका तीन मन्त्रालयले एउटै कार्यक्रममा बजेट दोहोरो उपलब्ध गराएको भन्दै त्यसमा प्रश्न उठाइएको छ ।
महालेखाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दोहोरो अनुदान दिएको जनाएको छ । विभिन्न संस्थालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दोहोरो अनुदान दिएको देखिएको छ । यसैगरी विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाउन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाविक विकास मन्त्रालयले दोहोरो अनुदान दिएका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गिरीजाप्रसाद कोईराला फाउण्डेशन विराटनगरलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट ४० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य कार्यालय विराटनगरमार्फत २० लाख उपलब्ध गराएको पाइएको छ । यस्तै मदन भण्डारी प्रतिष्ठान उर्लाबारीलाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १ करोड, आर्थिक मामिला मन्त्रालययबाट २ करोड तथा संघीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्ययन मन्त्रालयबाट ५ करोड दिएको पाइएको छ ।
झापाको सुखानी सहादत स्थल संरक्षण र सहिद स्मृति उद्यानको लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १ करोड ३० लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट ४० लाख अनुदान निकासा भएको महालेखाले जनाएको छ । एउटै निकायलाई विभिन्न काम देखाई दोहोरो शशर्त अनुदान दिएकोमा त्यसको विल भर्पाई पेश नभएको र अनुगमन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसैगरी संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका विद्यालयलाई प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अनुदान दिनु गलत भएको महालेखाले जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा प्रदेश अन्तर्गका २९ विद्यालयहरुलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नमूना विज्ञान प्रयोगशाला प्रवद्र्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिविद्यालय ९ देखि १० लाख रुपैयाँका २ करोड ७४ लाख ६७ हजार निकासा गरिएको थियो । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि विभिन्न विद्यालयहरुलाई विज्ञान प्रयोगशालाका लागि ८ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट घोषणा भएका १३ विद्यालयहरुलाई विद्यालयको प्रस्तावविनै पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रमका लागि ७० लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास उपलब्ध गराएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विद्यालयहरुलाई संघ, प्रदेशका अलग अलग मन्त्रालय र स्थानीय तह समेतबाट एकै विषयको लागि अनुदान दिनु र त्यसमा तहगत समन्वय पनि नहुनु गलत भएको महालेखाको ठहर छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, वन, वातावरण संरक्षण, सरसफाई र खानेपानी, पर्यटन,जलस्रोत तथा उर्जा, गरीवि तथा वेरोजगारी, युवा तथा खेलकुद, आवास तथा भौतिक पूर्वाधार, सिचाई र नदी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सद्भाव, संस्कृति र एकता जस्ता प्रदेशले लिएका नीति अनुरुप सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले विश्लेषणात्मक प्रगति विवरण तयार नगरेको र बजेट वक्तव्यमार्फत प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्वन्धमा समीक्षा पनि नगरेको महालेखाले जनाएको छ । आफ्नो जिम्मेवारीको काम पुरा नगरी संविधान र कानूनको दायराभन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गरिब तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, स्थानीय तहको सिफारिससमेत नलिई र उनीहरुको आर्थिक हैसियतको मूल्यांकन नगरी ८ जनालाई १० लाखको दरले सिधै छात्रबृत्ति भन्दै अनुदान दिएकोप्रति महालेखाले आपत्ती जनाउँदै त्यसलाई बेरुजुमा राखेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ सरकारको १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशको कुल बेरुजुमध्ये ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ । यस्तै ७२ करोड ४३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु (खर्चको प्रमाण नपुगेको तथा अनियमित रुपमा खर्च भएको) र ९० करोड ४४ लाख ७ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी बेरुजु रहेको छ ।
