विराटनगर । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विषयगत मन्त्रालयको विनियोजनमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ ।
बुधबारको बैठकमा बोल्ने सरकार पधक्षर प्रदेशसभा सदस्यहरुले विनियोजन असन्तुलित भएको भन्दै तिखो आलोचना गरेका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयको विनियोजन माथि छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रीत गरेर बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र विकास गर्ने,’ घिमिरेले भन्नुभयो ‘जेष्ठ नागरिक भवन तपाईकै क्षेत्रमा बनाउने, खेलकुद मैदान तपाईकै क्षेत्रमा बनाउनु पर्ने, हाम्रा क्षेत्रका जनताले सिटामोलसम्म खान पाएका छैनन् बजेट चाँही मन्त्रीकै वरिपरी मात्र छुट्याउने ?’ सरकारको विनियोजनप्रति असन्तुष्ट उहाँले मन्त्रीहरुलाई आगामी निर्वाचन जितेर आउन अग्रिम शुभकामना दिँदै भन्नुभयो ‘तपाईहरु आगामी चुनाव जितेर आउनुहोला शुभकामना छ, तर यस्तो कामले कतै भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढाउन भूमिका खेलिरहेको त छैन भनेर समिक्षा गर्नुहोला ।’
प्रदेशसभा सदस्य लछुमन तिवारीले सामाजिक विकासका कार्यक्रमले पहाडलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुले पहाडलाई चिन्दैन, क्षेत्रीय सन्तुलनसमेत मिलाइएको छैन,’ सांसद तिवारीले भन्नुभयो ‘कोरोनाको कारण देखाउँदै खेलकुदको बजेट काटियो तर मन्त्रालयले गोष्ठि र सम्मेलनका कार्यक्रममा रकम विनियोजन ग¥यो, शिक्षा सिकाइको नाममा रेडियो र टिभिका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ यो भन्दा अरु कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्थ्यो ।’ उहाँले मनमोहन विश्वविद्यालयको नाममा दोहोरो बजेट विनियोजन गर्नुको तात्पर्य स्पष्ट गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेतले सोलु, ओखलढुंगाका जनताले उपचार गर्ने अस्पताल नपाएको तर सरकारले बजेट जति मन्त्रालयको वरिपरीमात्र विनियोजन गरेको भन्दै असहमति राख्नुभयो । ‘सोलु, ओखलढुंगा, खोटाङका जनताले कहाँ गएर उपचार गर्ने,’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यहाँ कस्तो अस्पताल र सेवा चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न चाहेन ।’
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फेले प्रदेश १ मा ४६ प्रतिशतभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति रहेको तर उनीहरूको भाषा संरक्षण गर्न सरकारले ४६ रुपैयाँ पनि नछुट्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो प्रदेशलाई बहुजातीय प्रदेश भनिन्छ । आदिवासी जनजाति ४६ प्रतिशतभन्दा बढी छन् तर उनीहरूको भाषालिपि संरक्षणका लागि सरकार ४६ रुपैयाँ पनि विनियोजन गर्दैन, उल्टो लिम्बुहरुको चिहान भत्काएर संस्कृतिमाथि प्रहार गरिरहेको छ ।’
प्रदेशससभा बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य बसन्तकुमार बानियाँले सरकारले उत्पादन किसानको जिम्मा, मूल्य र बजारीकरण सरकारको जिम्मा भन्ने नारा तय गरेपनि धान रोप्ने बेलामा किसानहरुले खादमल नपाएको भन्दै सरकारको कामको आलोचना गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने पहाडी क्षेत्रका मानिसहरुलाई होल्डिङको नाममा अपायक ठाउँमा लैजाने र अलपत्र छोड्ने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना नर्गुभएको छ । उहाँले सोलु, ओखलढुंगा, खोटाङ जिल्लाका मानिस राख्न घुर्मीमा होल्डिङ र क्वारेन्टाइन राख्न माग गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज साँवाले सरकारले कोरोनाको नाममा द्वन्द्व बढाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बढ्दो द्वन्द्वले तनाव सिर्जना गर्ने भन्दै उहाँले त्यसलाई घटाउन माग गर्नुभयो । ‘सरकारले घरभाडा नतिर भन्छ घरबेटी नलिई छोड्दिन भन्छ, सरकार विद्यार्थीसँग शूल्क नलिनु भन्छ विद्यालय सञ्चालक अहिले पैसा तिर भन्छ, सरकार लकडाउन खुलेपछि मात्र बैंकको किस्ता र व्याज भुक्तानी गर्नुभन्छ तर बैंक छोड्दैछोड्दैन,’ सांसद साँवाले भन्नुभयो ‘अहिले समाजमा सबै पक्षबीच ढिस्यँुम् ढिस्युँम् परिरहेकोछ, सरकारले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ । उहाँले राहत र छुटका कार्यक्रम ल्याएर द्वन्द्व समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
यसैबीच बजेट अधिवेशनको विभिन्न बैठकमा उठाईएका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा जवाफ उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुशियैतले लकडाउनको मारमा परेका साना व्यापार, व्यावसाय तथा उद्योगद्यन्दा कलकारखानाहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुमार्फत व्यावसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
