प्रदेशको बजेट आज पेश हुँदैः संभावित बजेट यस्तो

विराटनगर । प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्दैछ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेश गर्नुहुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा वर्ष ४२ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब ५ देखि ७ अर्ब घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

अन्य प्रदेश भन्दा पूँजीगत खर्च धेरै भएको कारण प्रदेश सरकारको नगद मौज्दात कम हुने, प्रदेशको राजश्व प्रभावित भएको र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट पनि घटेकोले बजेटको आकार घट्ने भएको हो । यद्यपी धेरै आयोजनाको चाप रहेकोले बजेटको आकार बढ्नसक्ने संभावना रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको तेस्रो बजेट कोरोना भाइरसको महामारीले पारेको प्रभाव न्युनिकरण गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार क्षेत्रमा केन्द्रित हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउँदै आउनुभएको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत स्वास्थ्य र २० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

स्रोतको संकुचन भएको र केन्द्रबाट प्राप्त हुने बजेट पनि घटेकोले यो वर्ष नयाँ आयोजना धेरै बजेटमा समावेश हुने छैनन् । प्रदेश सरकारले चाल् आर्थिक वर्षमा सुरु गरेका वहुवर्षीय आयोजना र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनाको कामलाई सुनश्चितता दिनेगरी बजेट आउँदैछ ।

आगामी बजेटको लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत मात्र संकुचन भएको छैन चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको राजश्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ८६ करोडको आन्तरिक राजवश् उठ्ने अनुमान गरेकोमा त्यो सवा अर्बमा खुम्चिएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका केन्द्रित हुने बजेटले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । अनावश्यक सवारी साधन, फर्निचर फिक्चर्स, मेसिनरी सामाग्रीहरु, कार्यालय सामाग्रीहरु खरिदमा नियन्त्रण तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति, बैठक भत्ता, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमणलगायतको क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिनेछ ।

यसअघि सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार स्तरोन्नति, पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पर्यटनको विकास तथा कृषि क्षेत्रको विकासम ध्यान दिने उल्लेख छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै किसानको लागि ४५ करोडको राहत प्याकेज दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारले निरन्तरता दिएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले पनि यो वर्ष निरन्तरता पाउने छ । सो कार्यक्रममा चालु आवमा ५८ निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड ५० लाख र सबै ९३ सांसदमार्फत खर्च हुनेगरी ५० लाखको दरले बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको स्तरउन्नती र निर्माणमा बजेट थप्नुपर्ने, लाखौं युवाहरु बेरोजगार भएर विदेशबाट फकिँदै गरेकोले रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्राथमिकतामा रहेको कृषि क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त दिनुपर्ने भएकोले प्रदेश सरकारलाई स्रोतको निक्कै ठूलो चाप छ । त्यसमाथि प्रदेशका मन्त्रालयहरुले नयाँ परिस्थितको मूल्यांकन नगरी पुरानै तरिकारले बजेटको माग गरेकोले आर्थिक मामिला मन्त्रालय दबाबमा छ ।

संघीय सरकारको बजेटमा वडास्तरमा गर्नसक्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरेर संघीयताको मर्म विपरित काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले भने साना, मसिना र सबै टुक्रे आयोजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने मन्त्री आङ्बोले बताउँदै आउनुभएको छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा फर्किनेहरुको लागि कृषिमा आधारित साना, मझौला, घरेलु उद्योग, जडिबुटी, वनक्षेत्रसँग सम्बन्धीत र निर्माणसँग सम्बन्धीत कामहरु दिएर स्वरोजगार गराउने कुरामा बजेटले जोड दिनेछ । बेरोजगार युवालाई समेट्न सिपसँग सम्बन्धीत छिटो प्रतिफल दिने तालिम दिएर रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने तयारी छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषिमा काम गर्ने युवालाई बिउ पूँजी दिने, ब्याजमा अनुदान दिने तथा उत्पादित वस्तुको संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको जिम्मा पनि सरकारले लिने कार्यक्रम बजोटमा समावेश गर्ने तयारी छ । रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिल कार्यक्रममार्फत उद्यम गर्न चाहनेलाई सर्टिफिकेट, पेशाबाट प्राप्त प्रमाणपत्र तथा नागरिकता धितो राखेर भएपनि व्यवसायलाई नै धितो मानेर नयाँ व्यवसाय, संचालन भइरहेका वा उठ्न नसकेका व्यवसायलाई पनि सरकारले न्यून ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा व्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत हाराहारी गरेको छ । असारसम्ममा ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान छ । गत वर्ष ४२ अर्बको बजेट आएको भएपनि आयश्रोतको हिसावले संशोधित अनुमानमा ३३ अर्ब मात्रै उपलब्ध हुने प्रदेश सरकारको संशोधित अनुमान छ ।