कोभिड १९ को महामारी, लकडाउन र यसले समाजिक तथा आर्थिकरुपमा पारेको प्रभावले विश्वकै जनजीवन प्रभावित छ । यस अवस्थामा हामी नेपालीको नहुने कुरै भएन । हामी नेपालीहरुमा अद्भुत क्षमता छ । हामी ज्यादै धेरै कुरा सिक्न सक्छौ र प्रतिक्रिया पनि यसरी दिन्छौ कि सुन्नेलाई लाग्छ हामी नै यसको पूर्ण ज्ञाता हौं । अझ हामी हाम्रो प्यारा नेताले बोलेको, गरेको गलत कामलाई कति राम्रो र तर्कका साथ बचाउ गर्ने प्रयास गर्छौ । तर यसैका कारणले पनि नेतृत्व वर्ग भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको र मनपरी गरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा समाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कोभिड १९ का बारेमा होस् या इम्युनिटी पावरका बारेमा दिएका विभन्न अभिव्यक्तिहरु सुन्दा वास्तवमा प्र.म ज्यु जनस्वास्थ्य विज्ञ वा महामारी नियन्त्रण विज्ञ वा माईक्रोबाईलोजिष्टले नै दिएको अभिव्यक्ति जस्ता छन् । उहाँले दिएका अभिव्यक्ति अध्ययनहरु पछि आएको हुनु पर्ने थियो । हामी पाउरोटीमा बटर दलेर खाँदैनौ तर पनि हाम्रो देशको बालबालिकामा कुपोषण देखिने गरेको यथार्थ छँदैछ । कुपोषण निवारणका लागि नेपालका केहि जिल्लामा बालभिटामिन कार्यक्रम नै सञ्चालनमा रहेको थियो । हिमालमा स्वच्छ हावा र झार (यासर्गुम्वा) खाने भएकाले होला डोल्पाको नागरिक कास्कीको नागरिक भन्दा ९ वर्ष अगाडि नै मर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अधिकांश नेपालीहरु बिरामी हुँदा मात्रै फलफूल खाने गरेका छन् । हाम्रो देशको प्रति १ लाख जनसंख्यामा १ सय ५२ जनामा क्षयरोग देखिएको वास्तविक तथ्यांक हुाँदाहुदै रोग प्रतिरोधी क्षमता उच्च छ भन्नु हास्यास्पद हो । कोभिडका कारण नेपालमा मात्रै होइन भारत, रसियामा पनि मृत्युदर कम देखिएको छ ।
यसको कारण संक्रमितको उमेर, अन्य जटिलता तथा भाइरसको नै अन्य केही कारण होला, यो अझै अध्ययनको बिषय हो । तर यस्तो अभिव्यक्तिमा समर्थनका तालि गुञ्जिनु स्वागतयोग्य पक्कै होइन । तर आफ्ना नेताले जे बोले पनि सर्मथन गर्नुपर्ने हाम्रो संस्कार । राष्ट्रका जिम्मेवार वर्ग जसले यस अभिव्यक्तिलाई गलत भनेर सही सुझाव दिएर यस गहन विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञ, चिकित्सक, महामारी नियन्त्रण, माइक्रोवायोलाजिष्ट तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञहरुको टोली बनाएर योजना तर्जुमा गर्न दवाव दिनु पर्नेमा सर्मथनका ताली पिट्नुले संसद कति गैर जिम्मेवार रहेछ बुझियो । यस्ता गैर जिम्मेवार संसद किन यति धेरै चाहियो ? जनसंख्याको आधारमा १ जिल्लामा बढीमा २ संसद राख्दा राज्यको ढुकुटी जोगिन्छ नि ? तर नेता र नेताका सुबिधा घटाउन प्रतिपक्ष पनि तयार हुँदैन होला ।
अहिले १० अर्बको हिसाब माग्दै सडकमा युवा देखियो । राज्यको ढुकुटीबाट भएको खर्चको हिसाब खोज्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । तर सडकमा आउनु जरुरी हो ? यसरी भीड गर्नुले कोभिडको खतरा बढ्न सक्छ भन्ने ज्ञान भएको समूहले गरेको यस्तो कामलाई कसरी राम्रो भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट छ, तर समाधान सडकमा पक्कै छैन । सदन छ, लेखा समिति छ, अख्तियार छ अनि हँुदै भएन भने अदालत छ ।
पिसिआर अर्थात् पोलिमरेज चेन रियाक्सन जसले भाइरसको आरएनए पत्ता लगाउँछ र कोभिड १९ का अहिलेसम्म उपलब्ध परीक्षणमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो मानिएको छ । यद्यपि राम्रोसँग स्याम्पल लिएर समयमा नै उचित तरिकाले पिसिआर परीक्षण गर्दा पनि ३० प्रतिशतसम्ममा ‘फ्लस नेगेटिभ’ अर्थात् भाईरस नदेखिन सक्छ । धेरै अवस्थामा यो एक पटक परीक्षण गरिसके पछि तत्कालिन अवस्थामा कोभिड १९ को संक्रमण भएको वा नभएको बताउँछ । तर एक पटक परीक्षण गर्दैमा सोही व्यक्तिमा अरुबाट कोभिड १९ सर्दैन भन्न सकिन्न । त्यसैले आवश्यकता अनुसार जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने वा जोखिममा रहेकाहरुलाई पटक–पटक गर्नु पिसिआर गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
अहिले १०० प्रतिशत पिसिआर भनेर हजारौंको संख्यामा युवाहरु सडकमा आएका छन् । यो १०० प्रतिशत भन्न खोजिएको कसलाई हो ? के आम नेपाली सबैलाई परीक्षण आवश्यक छ ? वा परीक्षण कसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो निर्णय भीडले गर्ने वा सरकारले वा विज्ञले ? कसलाई कहिले कुन परीक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा न त सरकारले निर्णय गर्नु उपर्युक्त हुन्छ न त आन्दोलनले । अहिले त अदालत जाँदा पनि पिसिआर, थुनाम राख्दा नि पिसिआर ? अनि १०० प्रतिशत पिसिआर भन्दै सडकमा लाखौंको भीड उर्लनु आफैंमा ठूलो जोखिम भएन र ? गलत निर्णय, भ्रष्टाचार वा सरकारले चालेका गलत कदमको बिरुद्धमा आन्दोलन गर्नु सचेत नागरिकको अधिकार मात्रै होइन कर्तव्य पनि हो । युवा पिँढीँ चुपचाप लागेर बसेर सरकारलाई मनपरी हुनदिनुले देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने हुन्छ । तर समय अनुसारको आन्दोलनका प्रकृति परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै कारणले पनि सडकमा भीड गर्नु, हुलहुज्त गर्नु उपर्युुक्त हँुदै होईन ।
राजनीतिक गरेर नेतृत्वमा गएकाहरुले संघर्ष, दुःख, जेल, आन्दोलन गरेर पुगेका हुन् । तर यसको अर्थ उनीहरु सबै बिषयका विद्वान अवश्य होइनन् । राज्य चलाउन, योजना बनाउन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विज्ञको राय, सुझाव चाहिन्छ । विभिन्न अध्ययनहरुले दिएका प्रतिवेदन, तथ्यांकको गहन अध्ययन चाहिन्छ । त्यसैले मन्त्रीज्युहरुलाई सल्लाहकार, विभागहरुमा विज्ञको दरबन्दी हुन्छन् । यस्ता स्थानहरूमा योग्यलाई नराख्ने, कार्यकर्ता भर्ने अनि मनपरी गर्दा व्यक्ति मात्र असफल हुँदैनन्, राष्ट्र नै पछि पर्छन् भन्ने कुरा हाम्रा नेतृत्व र युवाले कहिले बुझ्ने ?