कोभिड १९, गरिवी र रोजगारी

 रमेश भण्डारी

कोभिड १९ को महामारी संकटले उत्पन्न हुने स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, रोजगारी, खाद्य सुरक्षाका संकट मुख्य समस्या देखिएका छन् । यी समस्याले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले आंकलन गरे अनुसार २.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्यि मुद्रा कोषले १.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अवस्था बताएको छ । सरकारले गरिवी १ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ भने विश्व वैंकले ४ देखि ७ प्रतिशत गरिवी बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

नेपालमा साना, मझौला, लघु उद्यमले झण्डै २० लाखको जीविकोपार्जन भएको अनुमान गरिएको छ । विदेशवाट ७ लाखको हाराहारीमा रोजगार गुमाउने संख्या अनुमान रहेको छ । यो संकटले प्रत्यक्ष प्रभाव रहने त्यही समुदाय हो । यसवाट कति बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आँकलनमा आए अनुसार चार बराबर एकको रोजगार गुम्ने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तै कृषि कर्ममा ६० प्रतिशत जनसंख्या आश्रीत छ । परिस्थितिले जन्माउन सक्ने बेरोजगारको संख्या अझ बढेर जाने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार घटेर जाने र विप्रेषण ५ खर्बमा संकुचन हुने अवस्थाको आंकलन गरिएको छ ।

रोजगारीका लागि वजेट

यहि संकटबीच नेपाल सरकारले यसवर्षको आएको बजेटले ७ लाख ३६ हजारलाई रोजगार दिने लक्ष राखेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न जम्मा २२ अर्ब ४ करोड विनियोजितमध्ये ११ अर्ब ६० करोडको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सवभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो, जसले २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । अरु केही साना अन्य १० वटा कार्यक्रम ल्याएको छ, जसले केही तालिम र स्वरोजगारको परिकल्पना गरेको छ । वर्ष भरीमा ५८ हजार र औषत ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको रोजगार दिने लक्ष्य राखेको छ । यो रकम ज्यादै न्यून हो जसले वर्षभरी जुगारा गर्न ंसंभव रहँदैन । त्यसैगरी अन्य विकास पूर्वाधार निर्माणका कामले रोजगारका अवसर सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ । लघु उद्यम विकास गरी स्वरोजगारको कुरा पनि उल्लेख भए पनि यो भनेको सानो बजार हिस्साको क्षेत्र हो । अपेक्षा गरिएको कृषि क्षेत्रको विकास गत वर्षको भन्दा खासै फरक परेको अवस्था देखिँदैन ।

आशाको केन्द्र कृषि

यो संकटले बेरोजगारी समस्या बढाउने आंकलन गरिए अनुसार अव व्यापक कृषि क्षेत्रबाट रोजगारको अपेक्षा गरिएको छ । तथापि बजेट अपेक्षाकृत रुपमा कम आएको भनिएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रका आफ्नै खालका अन्तरनिहीत समस्या थिए र अझै बढेर गएको छ । वास्तवमै दशकौं अगाडिदेखि भनिएको निर्वाहमुखी खेती प्रणाली हालसम्म नै सोही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । नेपालका कृषिका बहुआयामिक समस्या झेलेर पार लाग्ने अवस्था नदेखेपछि विदेशिएको जनशक्ति पुनः कृषिमा आर्कषण ठाउँ रहन सक्दैन । उत्पादनदेखिको समस्या, बजारसम्म आईपुग्दा व्यापक दवाव र समस्याबाटै चलेको छ । उत्पादकको असंगठित बजार, उत्पादनमा प्रथमिकता नहुनु जस्ता प्राविधिक पाटाहरुले कृषिको उत्पादन कर्मबाट नाफा भएर आर्थिक उपार्जन गर्ने केही नगदेवालीहरु उत्पादन मात्र नेपालमा छन् । जुन भारतको भन्दा प्रतिपर्धी उत्पादनको रुपमा रहेको छ । त्यसका अतिरिक्त समयानुकूल भएमा तरकारी र केहि नगदेवाली पनि रहेको छ ।

नेपालको कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारी निकायहरु पनि विविध समस्या र दवावबाटै चलेका छन् । उत्पादनको साधन निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्म आई पुग्दा सहयोगी र सरोकारवाला निकायहरु धेरै छन्, एक आपसमा समन्वयको अवभाव देखिएको छ । कृषि र उद्योग विचकै कसको दायित्व के भन्ने कुरामा अलमल भएर बसेको कतिपय अवस्थाहरु छन् । केन्द्रको यो समस्या, प्रदेश र पालिकाहरुसम्म आइ पुग्दा उही अवस्था छ । पहिलेको भन्दा सेवा प्रवाहको हिसावले अझ फितलो कृषि कार्यक्रम भएर गएको छ । जसको सिधा असर उत्पादकलाई झनै परेको छ । अझ, उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तुवाट उद्योगी बीचको मूल्य अन्तर असाध्यै फरक छ । एउटा दुईटा होइन, कृषि उत्पादन सवै वस्तुहरुको अवस्था यस्तै छ । र, कृषक अपमानित भएको छ, राज्यले कृषकलाई सेवा, सुविधा, मान दिने कुरा आए पछिपछि हात काँपेको छ, अपहेलित छ । उद्योगिका संघसंगठन छन्, कृषि वस्तुको सबै सुविधा उनीहरुको हातमा जान्छ । कुनै ठोस योजना अब फेरि उही रुपमा कृषिको विकास कसरी होला त ?

देखिएका अवसरहरु

यस वर्षको वजेटबाट अपेक्षा गरिएको कृषिको रुपान्तरण गरि दिगो आम्दानी स्रोत वबाइ लाखौं रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषिको मूल्य श्रृंखला विकासमा काम गरि बजारलाई कार्टेल र सिण्डिकेटको चङ्गुलबाट मुक्त गराउने र प्रणालीगत परिवर्तनमा काम गरि दिगो कृषि विकासको विजारोपण गर्ने, राजनीतिक अभिष्ट भएका योजनालाई निरुत्साहित गरी आर्थिक वृद्धिका कार्यमा लगाउने, सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न शुसाशन तथा डिजिटल प्रविधि ल्याउने, यस अवधिमा समस्यामा परेका साना, मझौला, घरेलु, लघु उद्यम ब्यवसायलाई सुदृढ बनाइ निजी क्षेत्रमा लगानी बढाइ आर्थिक वृद्धिका पाटाहरुलाई सुदृढ गरि बजारलाई पुनः तरंगित बनाइ समावेशी आर्थिक वृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने, यो महामारीले संकट निम्त्याएका सेवाहरुको वजार रुपान्तरण गरी अवसरको रुपमा सिर्जना गर्ने जस्ता दीर्घकालिन अवसरहरु थिए ।

अब यसै वर्ष कृषिको पूर्वाधार विकासमा काम गरेर कृषिबाट त्यत्रो रोजगार सिर्जना नहुन सक्छ । कम लगानी र छिटो प्रतिफलमा आधारित कामहरु, किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा पुरस्कार, साना चुनौति कोषलगायतका कामहरु गर्ने अवसरहरुलाई प्रदेश सरकार र पालिकाहरुले अपनाइएमा केहि सुधार हुने अवसर चाहीँ बाँकी छ । जसबाट सरकारले रोजगराका कार्यक्रम ल्याएको भन्दा दोब्बर स्वरोजगार र रोजगार सिर्जना हुन सक्छ ।