नरेन्द्र बस्नेत
‘नेपालको संविधान २०७२’ ले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेको हो । मेची अञ्चल, कोशी अञ्चल र सगरमाथा अञ्चलका १६ वटा जिल्ला मध्ये १४ वटा जिल्ला मिलाएर प्रदेश १ को निर्माण गरिएको छ । पुर्वमा पर्ने प्रदेश १ मा मेची अञ्चलका ४ वटा जिल्लाहरु (ताप्लेजुंग, पाँचथर, इलाम, झापा), कोशी अञ्चलका ६ जिल्लाहरु (मोरङ्क, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा) र सगरमाथा अञ्चलका ६ जिल्लाहरु मध्ये ४ जिल्लाहरु (सोलुखुम्बु, उदयपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुंगा) समेटिएका छन् । यो प्रदेशले नेपालको कुल भुभागको २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । नेपालको दशौं जनगणना २०६८ अनुसार यो प्रदेशकाृे जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ रहेको छ । यो प्रदेश तराई मधेशदेखि हिमाल पहाड सम्म फैलीएको छ । यो प्रदेशमा १ सय ३७ स्थानीय तह, २८ संघीय क्षेत्र र ५६ प्रदेश क्षेत्र रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी बिराटनगर कायम गरे पनि नामाकरण गर्न असक्षम भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण गर्न अब ढिलो गर्नुहुदैन ।
यो प्रदेशको ३ जिल्लाहरु सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुंग हिमाली प्रदेशमा पर्दछन् । उच्च पर्वतमाला, हिम श्रृङखला, भीर पाखा, ठुला ठुला चरन क्षेत्रले ढाकिएको यस क्षेत्रको मुख्य व्यवसाय पशुपालन हो । यसका साथै लेकाली फलफुल, आलु, मकै, उवा, जौको खेती यहां गरिन्छ । त्यसैगरी ८ जिल्लाहरु उदयपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम पहाडी प्रदेशमा पर्दछन् । हिमाली प्रदेश भन्दा यो भेग सुगम भएको हुंदा खेती योग्य जमिनमा अन्न, खाद्यान्न, तरकारी, सुन्तला, फलफुल र पशुपालन दुवै पेशालाई यहांका मानिसहरुले समान रुपले अपनाएका छन् । नेपाल अधिराज्यको सवैभन्दा बढी चियाखेती यसै प्रदेशको इलाम जिल्लामा हुन्छ । यस प्रदेशका ३ जिल्लाहरु झापा, मोरङ्ग र सुनसरी तराई प्रदेशमा पर्दछन् । यी जिल्लाहरुको भु–बनोट दक्षिणी भाग समथल र उत्तरी भागमा चुरे पहाड भएकोले दक्षिणी भाग अन्नको र उत्तरी भाग जंगलको भण्डार हो । यी जिल्लाहरुमा खेतीयोग्य जमिनहरु राम्रो भएकोले मुख्य पेशाको रुपमा खाद्यान्नवाली, नगदेवाली, तरकारी, फलफुल, माछापालन, पशुपालन रहेको छ ।
यो प्रदेशमा झण्डै १२ लाख १५ हजार कुल कृषक परिवार रहेका छन् । खेती गरिएको जमिन झण्डै ७ लाख ७ हजार ५ सय हेक्टर रहेको छ । पाखो जमिन झण्डै ३ लाख ८० हजार ५ सय हेक्टर र खेत झण्डै ५ लाख ११ हजार ९० हेक्टर रहेको छ । यो प्रदेशको सिंचित क्षेत्र करिब २ लाख ५० हजार ७ सय हेक्टर रहेको छ । वर्ष भरी सिंचित जमिन करिब २ लाख ७ हजार ५ सय हेक्टर र मौसमी सिंचित जमिन करिब १ लाख ८० हजार ८ सय हेक्टर रहेको छ ।
यो प्रदेशका तराईका ३ जिल्लाहरु अन्नका भण्डार हुन् । यहां धान, गहुं, मकै दाल, तेल, उखु, तरकारी, सनपाट उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गरिन्छ । त्यसैगरी पहाड र हिमालका जिल्लाहरु पनि खाद्यान्न उत्पादनमा अग्र पंक्तिमा रहेका छन् । यो प्रदेशमा गतवर्ष झण्डै ८२ हजार मेट्रिक टन धान, मकै करिब ८० हजार मेट्रिक टन र गहुं करिब ५६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गरिएको छ । तेलहन करिब २२ हजार मेट्रिक टन र दलहन झण्डै २३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गरिएको छ । कोदो करिब १६ हजार मेट्रिक टन र जौ ९ हजार ५ सय मेट्रिक टन उत्पादन गरिएको छ । उखु ६ हजार ५ सय ९७ मेट्रिक टन र उवा २ हजार ५ सय मेट्रिक टन उत्पादन गरिएको छ । आलु करिब १० लाख ७७ हजार ७ सय ५० मेट्रिकटन र अन्य तरकारीहरु १० लाख ९५ हजार ५ सय ९८ मेट्रिक टन उत्पादन गरिएको छ । चिया उत्पादन करिब १६ हजार २ सय ५० मेट्रिकटन र कफि उत्पादन करिब ७१ मेट्रिकटन रहेको छ ।
यो प्रदेशको १४ वटै जिल्लाहरुमा कृषि उत्पादनका विभिन्न सम्भाव्यताहरु रहेका छन् । ताप्लेजुंग, इलाम, पांचथर र संखुवासभामा अलैंची खेतीको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ । धनकुटा, इलाम, पांचथर र तेह्रथुममा बेमौसमी तरकारी खेतीको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ । धनकुटा, पांचथर र इलाममा सुन्तला खेतीको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ । झापामा सुपारी खेतीको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ । सुनसरी र मोरङ्गमा केरा खेतिको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ । सुनसरीमा अमला खेतीको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ । धनकुटा, इलाम, ओखलढुंगा र सोलुखुम्वुमा किवी खेतीको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ । तराइको मोरङ्ग, झापा र सुनसरीमा अनार खेतीको उत्पादन, विस्तार र निर्यातको संभाव्यता रहेको छ ।
यो प्रदेशमा केरा, मेवा, आंप, लिच्ची, स्याउ, सुन्तला, नास्पाती, भुइंकटर, कटहर जस्ता फलफुलको राम्रो उत्पादन रहेको छ । यो प्रदेश माछा, मासु, अण्डा, दुध, तरकारी लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको छ । यो प्रदेशको इलाम अम्लिसो कुचो र अदुवा उत्पादनमा अग्रणी देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सैयौं ट्रक कुचो र अदुवा यी उत्पादनको निर्यात मार्फत इलामले करोडांै आम्दानी गर्दछ । ताप्लेजुंग र तेह्रथुम अलैंची उत्पादनमा अग्रणी रहेका छन् । यी जिल्लाका किसानहरुले अलैचींको निर्यात मार्फत करोडौं रुपैया आम्दानी गरिरहेका छन् ।
यो प्रदेशमा उत्पादित कृषि उत्पादनहरुको विक्रि वितरणका लागि प्रशस्त हाटबजारहरु भएपनी ती व्यवस्थित छैन्न । साप्ताहिक हाटबजारहरु करिब १० को हाराहारीमा रहेका छन् भने अर्ध साप्ताहिक हाटबजारहरु करिब ५ सय हाराहारि रहेका छन् । त्यसैगरी १० वटा शीत भण्डार, २० वटा सोलार स्टोर र ३० वटा रस्टिक स्टोर रहेका छन् । यो प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरु सडक संजालमा जोडीएका हुनाले कृषि उत्पादन विक्री वितरणका लागि सरल र सहज रहेको छ । नेपालको नयाँ संविधानले बजेट विनयोजन गर्नेृ मिति संवीधान मै तोकेको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको सानो तर कार्यान्वयनमा चुनौतीपुर्ण बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार आगामी बजेट विनियोजनको चटारोमा देखिन्छ । प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रदेश सभामा आगामी बजेटको सिद्धन्त तथा प्राथमिकता छलफलमा व्यस्त देखिन्छन । प्रदेश सरकारले जेठ २३ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्दैछ । प्रदेश सरकारले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पास गराइ असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रदेश सभामा पेस गदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट विनीयोजन गरेको छ । समग्र कृषि,पशुपंक्षी तथा सहकारी क्षेत्रका लागि सरकारले चालु आवमा ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान गरिन्छ । यसले सरकारी खर्च र राजश्वका उद्देश्यहरुलाई समेट्दछ । बजेट मार्फत सरकारी कार्यालयहरु र विकास आयोजनाहरुमा रकम विनियोजन गरिन्छ । यसले करको दर निर्धारण गर्दछ । यसले आर्थिक परिसुचकहरुको प्रक्षेपण र आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य निर्धारण गर्दछ । यसले सरकारको आर्थिक वर्ष भरीकै गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्दछ । यसले राजनीतिलाइ मार्गनिर्देश र प्रभाव पार्छ ।
कोभिड–१९ को महाव्याधीको कारणले मुलुक गत चैत्र ११ गते देखि निरन्तर लकडाउनमा छ । मानिसहरु रोग र भोकसंग जुधिरहेका छन । संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीले देशभित्र औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका करिब ७० लाख र देश बाहिर करिब ३० लाख नेपालीहरुले रोजगार गुमाएका छन । भारत बाट दैनिक हजारौं नेपालीहरु रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कदैछन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौ नेपालीहरु स्वदेश फर्कन नपाएर उकुसमुकुसपुर्ण नरकयि जीवन बिताइरहेका छन । त्यसैले आगामी बजेटले यो प्रदेशमा कृषिलाई बिषेश महत्व दिएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । कृषिलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ । कृषिले ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । कृषिमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुटयाउनु पर्दछ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ । खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ, भोकमारीबाट जनतालाइ बचाउनु पर्छ ।
बजेटले प्लटिङ्ग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । कृषिबालीहरुको पकेट तथा ब्लक क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्दछ । कृषि बजारको विकास र विस्तार गर्नु पर्दछ । युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्दछ । कृषि प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई विद्यालयहरुमा अनिवार्य गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नु पर्दछ । सिंचाई सुविधा र कृषि सडकको विस्तार गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नु पर्दछ । कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सिंचाई, मल, बीउ, यन्त्रिकरण, उपकरण, मेशिनरी आदिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम रोक्नु पर्दछ । बाँझो तथा खेर गइरहेको जग्गा उपयोगका लागी भुमी बैक स्थापना गरी करार खेतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
वैज्ञानिक भु–उपयोग नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । ठुला फर्महरु सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । साना कृषकहरुलाई समुह, सहकारीमा आबद्ध गराई ठुला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ । कृषिको बजारीकरण र वितरण प्रकृयालाई सुदृढ गर्नु पर्दछ । कृषि बीमा, बाली बीमा र पशु बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने याक, चौरी र भेडाको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । मिल्क होलिडेको अन्त्यको लागी धुलो दुध कारखाना संचालन गर्नुपर्छ ।
यो समय कृषिलाइ व्यवसायिक बनाउने अवसर पनि हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि हो । गाउँहरु खाली छन् । लाखांै हेक्टर जमिन बाँझो छ । खेती गर्ने जनशक्ति छैनन् । रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरु र स्वदेशमै रोजगार गुमाएका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरुले स्पष्ट योजना ल्याउनु पर्छ । यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने सामाजिक द्धन्द्ध बढ्न सक्छ । अपराधिक कार्यहरु बढ्न सक्छ । संघिय गणतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । नयाँ व्यवस्थाका लागि आन्दोलन हुन सक्छ । सबै बेरोजगार युवाहरुलाइ कृषि क्षेत्रमा समेटने रणनीति प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्छ । युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिको तालिम दिनु पर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा लगाउनु पर्छ । युवाहरुलाई दुध, मासु, माछा, धान, मकै, गँहु, तरकारी, तेल, दाल, कोदो, फापर, जौ, उवा आदि उत्पादनमा संलग्न गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले खाद्यान्नमा भारतसँग रहेको परर्निभरता अन्त्य गर्ने अवसर मानी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ
कृषि राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको महŒवपुर्ण क्षेत्र पनी हो । लकडाउनसंगै किसानहरुले अरबौं रुपैंया घाटा बेहोरेका छन् । प्रदेश सरकारले कृषिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा राहत घोषणा गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सानाकिसानहरुलाई नगद सहयोग,मल,बीउ र सिंचाइमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसायिक कृषकहरुलाई ऋणको ब्याज मिनाहा वा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित सामानहरु स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि उपज ढुवानीलाई सरल,सहज र नियमित बनाउनुपर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने भोकमारी र खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नया“ बाली लगाउन किसानहरुलाई सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित बालि भित्राउन सहयोग गर्नुृपर्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर कृषकहरु निराश छन् । कृषि पेशा कहिले सम्मानित र नाफामुलक हुन सकेन । ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका नौ वटा पञ्चबर्षीय र पा“च वटा त्रि–बर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि कृषिले राम्रो नतिजा दिन सकेन । प्रत्येक बार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्र बनाइन्छ तर कृषि कर्म गर्नेको जिन्दगी झन्झन् दयनीय भएको छ । बर्षेनी कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अरबौं रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको योजना ल्याउन अब ढिलो गर्नुहुदैन । प्रदेश योजना मार्फत प्रदेश सरकारले कृषिमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
विराटनगर
