विष्णुप्रसाद काफ्ले
मूलूकको शासकीय संचरना संघीय ढाँचामा रुपान्तरण भएसँगै अरु क्षेत्र जस्तै कृषिका सन्दर्भमा पनि नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारका केहि एकल र केहि संयुक्त अधिकार क्षेत्रका बारेमा निर्देशित गरेको छ । कतिपय क्षेत्रहरु एक भन्दाबढी तहका सरकारको कार्य क्षेत्रमा राखिएका या दोहोरिएका छन् । कतै कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्रोत परिचालन या उपयोगका क्रममा कार्यक्षेत्रलाई लिएर दुविधा या विवादहरु समेत सिर्जना भएका छन् भने विकासको प्राथमकिता, तालमेल र रफ्तार नमिल्दा उपलब्धीहरु समेत दिगो हुन सकेका छैनन् । संविधान प्रदत्त कार्य क्षेत्रहरु सम्पादन गर्दा तीनै तहका सरकारको स्वयत्तता, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नु पर्ने संविधानको मर्म यहाँनेर महत्वपुर्ण देखिन्छ ।
संघीय सरकारका एकल अधिकारहरु अन्तरगत केन्द्रीय योजना, नीति, वित्तीय नीति, वैदेशिक सहायता, निर्यात आयात, अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, भन्सार, मुल्य अभिवृद्धि कर, केन्द्रीय तथ्यांक व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन, बौद्धिक सम्पत्ति, विमा नीति, भूउपयोग नीतिलगायतका विषय क्षेत्रहरु रहेका छन् । प्रदेश सरकारका एकल अधिकार अन्तरगत जग्गा दर्ता, कृषि आय कर, सेवा शुल्क, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय, ढुवानीलगायतका क्षेत्रहरु रहेका छन् । यसै गरी संघ र प्रदेश सरकार संयुक्त अधिकारहरुमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरु आपूर्ति वितरण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन, उद्योग पूर्वाधार विकास, गरिवी न्यूनीकरण, विमा व्यवस्थापन, औद्योगीकरण, प्रादेशिक अध्ययन अनुसन्धान, भूमि सम्बन्धी नीतिका क्षेत्रहरु रहेका छन् । स्थानीय सरकारका एकल अधिकारहरुमा स्थानीय कर, स्थानीय स्रोत साधन व्यवस्थापन, स्थानीय कृषि बजार, कृषि सडक, सिँचाई, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उपज तथा पशुस्वास्थ्य, सहकारी, कृषि प्रसार (प्राविधिक सेवा) लगायतका विषय क्षेत्रहरु रहेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारका संयुक्त क्षेत्रहरुमा कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्थालगायतका क्षेत्रहरु रहेका छन् ।
अहिले भर्खरै संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । यसकै आधारमा आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट आउँदैछ । यस पछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट क्रमशःअसार १ गते र दोस्रो हप्तामा (१० असार) आउने छ । अहिले तीनै तहका सरकार यसैको तयारीमा लागि रहेका छन् । यस लेखमा खासगरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा अन्तर सरकारी (प्रदेश–प्रदेश या पालिका–पालिका) समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका आवश्यकता र औचित्यका बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
सामान्यतः कृषिमा के कस्ताकार्यहरु गर्ने भन्ने कुरा त संविधानले नै मार्गदर्शन गरिदिएकै छ । यद्यपि कुनै एउटा तहको सरकार या सुक्ष्म तहमा मात्रै प्रयास या लगानी गरेर कृषि विकासको समग्र दृष्टिकोण, दीर्घकालिन रणनीति र दिगो प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रको वृद्धि र विकास हासिल गर्न सकिदैन । हाम्रा आवश्यकतार सम्भावनाहरु अन्तरनिर्भर छन् । हरेक पालिका या प्रदेशहरु सम्पुर्ण रुपमा आत्मनिर्भर हुन्छन् या हुनु पर्छ भन्ने छैन । तुलनात्मक लाभका दृष्टिले बढी प्रतिफल दिने या सम्भावना भएका कृषिबस्तु बाली या उद्योग धन्दाहरुमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर हुने र बढी भएको अन्य स्थानीय तह या प्रदेशमा आपूर्ति गर्ने या निर्यात गर्नु पर्दछ भने तुलनात्मक रुपमा खर्चिला, कम प्रतिफल दिने वा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने वस्तु बाली या औद्योगिक उत्पादनहरु अन्य स्थानीय निकाय, प्रदेश या विदेशबाटै आयत गर्नु लाभदायक हुन्छ । उच्च मुल्य प्राप्त हुने, कम लगानीबाट प्रतिस्पर्धात्मक बस्तुको निर्यात र सम्बन्धित तह, प्रदेश या देशमा उत्पादन गरेको भन्दा अन्यत्र सस्तो र लागत प्रभावकारी एवम् प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने त्यस्ता वस्तुहरुमा आयातको रणनीती नै बढी फाइदाजनक हुन्छ । कहिले काहिँ हामी आत्मनिर्भरताका नाममा बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकिने, कम सम्भावना भएका र खर्चिला बस्तु या क्षेत्रमा भावनात्मक रुपमा लगानी गर्न खोज्छौं । त्यसले न त हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ न त बजारमा खरो रुपमा उत्रन मद्दत गर्दछ । आयात निर्यात जस्ता वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा समेत यहि कुरा लागु हुन्छ ।
हाम्रो भौगोलिक बनौट, हावापानी, माटो, अवस्थिति, बजार पूर्वाधारलगायतले विविधतायुक्त कृषिलाई आत्मसात् गरेको छ । अर्थात् कुनै एउटा ठाउँ विशेष उपयुक्त खेती या उत्पादन अर्को ठाँउका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । खेती बालीको समय फरक फरक हुन सक्छ । यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत कम बेशी हुन सक्छ । हिमाली या पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने बाली या समय तराईका लागि अर्कै हुन सक्छ । एउटा स्थानीय या प्रदेशमा लागत प्रभावकारी खेतीबाली या व्यवसाय अर्काका लागि उस्तै नहुन सक्छ । कतिपय उत्पादनहरु आफैले गर्नु भन्दा किनेर खानु नै सस्तो हुन सक्छ । यस्तै बढी उत्पादन हुने कम खर्च लाग्ने र बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उपज, उत्पादनहरु अरुलाई विक्रि गर्ने र लागत, उत्पादन या हावापानी सुहाउँदोपनका आधारमा कम प्रतिफल दिने चिजहरु अन्य क्षेत्रबाट आयात गर्दा फाइदा होला । अझ हाम्रो सन्दर्भमा साना किसानहरुको थोरथोरै मात्राका उत्पादनहरुको बाहुल्यता भएका कारण सबै चिजवस्तु या उत्पादनहरुमा स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने पनि छैन । अर्थात् हाम्रो कृषि प्रणाली, उत्पादन संरचना, क्षमता र सम्भावना अन्तर निर्भरतामा आधारित रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसो भएको हुनाले पनि हामीले तय गर्ने कृषिका योजना, लगानी र प्रयासहरु पनि यहि अन्तरनिर्भरताको मान्यतामा आधारित हुनु पर्दछ भन्ने देखिन्छ । अनि हाम्रा ती योजना, लगानी, प्राथमिकता र प्रयासहरु पनि समग्र आवश्यकता, सम्भावना, प्रतिफल र अवसरहरुमा केन्द्रित भएर गरिनु पर्छ भन्ने हो ।
अहिलेसम्म स्थानीय होस् या प्रदेश तह आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा समग्र राष्ट्रिय नीति, दृष्टिकोण या लक्ष्यका साथै स्थानीय या प्रादेशिक प्राथमिकता, सम्भावना र लक्ष्यमा आधारित हुने भने पनि अन्तर प्रदेश या अन्तर स्थानीय तह समन्वयको औपचारिक अभ्यास कमै मात्र भएको देखिन्छ । पहिला गाँउविकास समिति या नगरपालिका र जिल्लाविकास विकास समितिहरु अस्तित्वमा रहँदा पनि आफ्नो गाउँ या नगर र जिल्लालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर निरपेक्ष शैलीमा योजनाहरु बनिदै आएका थिए । अहिले पनि कुनै गाँउपालिका या नगरपालिकाको योजना बनाउँदा कमसेकम छिमेकी पालिका र प्रदेशको बनाउदा जोडिएका प्रदेशहरुका आवश्यकता, सम्भावना, प्राथमिकता र लक्ष्यहरुलाई औपचारिक माध्यमबाट परामर्श, सहभागिता र सम्बोधन गर्ने प्रचलन उति धेरै रहेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि प्रदेश नं. १ ले आफ्ना योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाँउदा प्रदेश भित्रका १४ जिल्ला, १३७ पालिकाका अलावा प्रदेश नं. २, वाग्मती प्रदेश या बजार गतिशीलताका आधारमा अन्य प्रदेश र निर्यात बजारका सरोकारवालाहरु सम्मलाई बोलाएर छलफल गर्ने हो भने तुलनात्मक लाभका आधारमा प्रतिफलमुखी र दिगो कार्यक्रम र लगानीहरुलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । यसो गर्दा कतिपय अन्य प्रदेशबाट ल्याउने र कतिपय यो प्रदेशबाट अन्य प्रदेश व्यपार गर्ने सम्भावना दृष्टिगत भई विकास प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो पालिका भित्रको विकास निर्माणका कुरा गर्दा जोडिएका या बजार गतिशीलता सम्बन्धले नजिक अन्य पालिकाहरुसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्न सकिन्छ । अन्यथा फरक फरक दिशा र मार्गमा अघिबढेका प्रयासहरु एकीकृत हुन सक्दैनन् र प्रभावकारी पनि नहुन सक्छन् । कृषिका सन्दर्भमा यस प्रकारका अन्तरपालिका या अन्तरप्रदेश सहकार्यको आवश्यकता झनै बढी देखिन्छ । व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण र बजारीकरणका लागि समेत कुनै एक पालिका या प्रदेशको मात्रै उत्पादन कार्यले सघाउ पुग्न सक्दैन । आवश्यकता र सम्भावना फरक फरक हुने भएकाले पनि अन्तरपालिका या अन्तरप्रदेश व्यापार समेतलाई आधार बनाएर कृषिकार्यहरु गर्दा नै समग्रमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । कुनै पालिका तरकारी खेतीका लागि बढी सम्भावना भएका होला, कुनै फलफुल या खाद्यन्नबाली, दुग्ध उत्पादन, कुखुरा, बाख्रा या माछापालनकालागि बढी उपयुक्त होलान् । कसैले जडिबुटी, पर्यटन या अरु कृषि व्यवसायमा लगानी गर्दा बढी फाइदा होला । तर यी सबै कुराहरु हामीले बनाउने योजना, कार्यक्रम, बजेट, पूर्वाधार र प्राथमिकता परस्पर समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित भए भने मात्रै हामीले अपेक्षा गरे जस्तो व्यवसायिक र आधुनिक कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ ।
अहिले हामी यी यावत् कुराहरु हाम्रा आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई लक्ष्य, प्राथमिकता र लगानीका योजनाहरुमा प्रतिविम्बित गर्ने उपयुक्त समयमा रहेका छौं । विगतमा यस्ता अभ्यास र चलनहरु गर्न नसकिए पनि आगामी वर्षको नीति, बजेट तर्जुमाका क्रममा १ नं. प्रदेशले (या सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरु समेतले) कमसेकम आफ्नो क्षेत्रसँगै जोडिएका दुईवटा छिमेकी प्रदेशहरु या सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सँग र स्थानीय सरकारहरुले आपूmसँग सिमाना जोडिएका अरु स्थानीय सरकारहरुसँग एक पटक बसेर त्यहाँ कस्ता कार्यक्रम, नीति, प्राथमिकता र लगानीका क्षेत्रहरु तय गरिएका छन्, र यस्ता प्रयाशहरुलाई कसरी अन्तरसम्बन्धित बनाएर एक आपसका विशिष्ट क्षमता, स्रोत, आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई उच्च प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरी हेरौं । योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमनका बेलासमेत यसलाई एउटा साझा प्लेटफर्म मार्फतअन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यको नयाँ अभ्यास सुरु गरि हेरौं । शायद अरु प्रदेश र स्थानीयतहहरुलाई समेत यो एउटा अनुकरणीय परम्पराको उदाहरणको स्थापित हुन सक्छ । विकासलाई एउटा ‘टाप्पु मोडेल’ होइन एकीकृत र सामूहिकतामा आधारित आत्मनिर्भरताको मोडेलका रुपमा अघि बढाउँ भन्ने हो ।
(लेखकः कृषि र ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
email: bishnukafle.ilam@gmail.com
