विराटनगर । कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण सशुल्क गर्ने र त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने सरकारको निर्णयको अहिले चर्को बहस भइरहेको छ ।
गत मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वेच्छाले कोरोना परीक्षण गर्न चाहनेलाई सशुल्क परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसबारे बह स भएको हो ।
एकथरीले पैसा हुनेहरुले स्वेच्छामा सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था जायज भएको बताएका छन् भने अर्कोथरीले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसमाथि एउटा पिसिआर परीक्षणको १५ हजार रुपैयाँ पर्ने सूचना आएपछि नागरिक तहमा आक्रोश पैदा भयो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार परीक्षण शुल्क नतोकिएको स्पष्ट पार्दै भ्रम नछर्न मिडियालाई धम्की दियो ।
तर, भ्रम मिडियाले छरेका थिएनन् । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले एक रेडियोलाई दिएको अन्तरवार्तामा निजी क्षेत्रलाई कोरोना परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको र त्यसको मूल्य १५ हजारसम्म पर्ने बताएका थिए । सरकारले गरेकै परीक्षणमा ८ हजारसम्म परिरहेको, त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक खर्च र निजीको नाफा जोड्दा १५ हजारसम्म पर्ने उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिर्पोटिङ गर्ने अनिवार्य सर्त पालना गर्नेगरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण अनुमति दिने मंगलबार बताएका थिए । तर, मन्त्री भट्टराईले निजीलाई अनुमति दिने बताएपछि सरकार विरुद्ध आक्रोश फैलनु स्वभाविक थियो ।
अर्कोतिर परीक्षण शुल्क निर्धारण नहुँदै मन्त्रीले नै १५ हजार हाराहारी पर्ने बताउनु नै गलत थियो । सार्वजनिक भन्नुको अर्थ सरकार अन्तर्गतका संस्था हुन्, जुन संस्थामा हाल पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ। त्यहाँ डब्लुएचओको मापदण्ड बाहिरका स्वेच्छाले परीक्षण गर्नेलाई सशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले निजी संस्थालाई परीक्षण गर्न दिने पक्षमा भएपनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसमा असहमति जनाइरहेको बताइन्छ । स्पष्ट मापदण्ड नभएको, निगरानी पनि कडाइका साथ गर्नसक्ने नभएकोले परीक्षण दुरुपयोग हुने र चर्को मूल्य पर्ने प्रयोगशालाका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
सशुल्क परीक्षण नै गैरकानूनी
सरकारले हैसियत हुनेहरुले कोरोना परीक्षण शुल्क तिरेर गर्छन् भन्ने तर्क गरिरहेको भएपनि त्यो तर्क नै गैरकानूनी देखिन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार सबैखाले सरुवा रोगको उपचार तथा खोप निःशुल्क हुनुपर्छ ।
ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा १० वटा स्वास्थ्य सेवा सरकारले निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्ता गरिएको छ । उपदफा ४(ग) मा सरुवा रोग सम्बन्धि सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । कोरोना(कोभिड १९) पनि तीब्र गतिमा श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार यसको परीक्षणमा शुल्क लिनु नै गैरकानूनी हुन्छ । ऐनले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार कटौती हैन थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३ को उपदफा ५ मा दफा ३ मा उल्लेख भएका बाहेक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदेश र स्थानीय तहले थप गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यसमाथि तीब्र गतिमा सर्ने रोग भएकोले राज्यले गरिबको निःशुल्क परीक्षण गर्छु धनिको गर्दिन पनि भन्न सक्दैन । किनकि परीक्षण नगरी कसैमा रोग रहेछ भने परीक्षण गरेकालाई पनि छिटै सर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकार भन्छः निशुल्क हुनुपर्छ, गर्छौ
संघीय सरकारले सशुल्क परीक्षणको नीतिगत निर्णय गरेको बेला प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरुले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार स्थापित र प्रमाणित प्रयोगशाला हरुमा कोरोको निःशुल्क परिक्षण गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । अहिले संघीय सरकारले गरेको सशुल्क परीक्षणको निर्णयलाई गलत प्रचारको संज्ञा दिनुभएको छ ।
प्रदेशकै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोरोनाको दुबै बिधीबाट गरिने परिक्षणमा शुल्क लिने र निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मा दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । ‘कोरोनाको परिक्षण निजी क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने निर्णय जुन निकायबाट गरिएको हो, तत्काल खारेज गरियोस्’ उहाँको माग छ, ‘ संकटको बेला राज्यले अभिभावकीय दायित्व ससक्त प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ ।’ उहाँले सरकार आफ्नै स्वास्थ्य निकायबाट निःशुल्क परिक्षण गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको विकल्प खोज्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ ।
संघीय सरकारले पिसिआर परीक्षण निजीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छैन । तर, आरटिडी परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । तर, सामान्य विरामी आउँदा पनि उपचार नगरी गेट बन्द गर्ने निजी क्षेत्रका अस्पताललाई सशुल्क आरडिटी परीक्षणको अधिकार दिनु पनि नागरिकमाथि नै ज्यादति हुने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा गरिएको आरडिटी परीक्षणको विश्वसनियता देखिएको छैन भने अर्कोतिर परीक्षणमा पोजेटिभ आएका व्यक्तिको पुनः पिसिआर परीक्षणको व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट पारिएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बहस भइरहेको बेला सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर कोरोना परीक्षणको जिम्मा निजीलाई दिने वा सशुल्क गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।
