काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले मंगलबार लिम्पियाधुरासहित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेका थियो। लिम्पियाधुरालाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै अब निसान छाप, पाठ्यक्रममा पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिने भएको छ। नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका साथै ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्लासमेत समेटिएको छ।
नक्सामा नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितको प्राविधिक टोलीले नक्सा बनाएको हो। नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका गुन्जी, नाबी र कुटीलगायतका बस्ती पनि समेटिएको छ।
नक्साका आधारमा निशान छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्न संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेश गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। अतिक्रमित क्षेत्र समेटिएसँगै नेपालको क्षेत्रफल ३३५ किलोमिटर विस्तार भई १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिलोमिटर पुग्ने बताइएको छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएपनि नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटिएको थिएन । नक्सा सार्वजनिकसँगै सरकारले भारत सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयासमार्फत भूमि फिर्ताको पहल गर्ने जनाएको छ ।
नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदालयलाई पनि जानकारी दिने सरकारले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु र मुलुकहरुलाई आफ्ना कुटनीतिक नियोगबाट नयाँ नक्साबारे जानकारी गराउनेछ ।
