विराटनगर । संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताको मर्म अनुसार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संघीय संसदमा पनि सांसदहरुले संघीयताको मर्म अनुसार कार्यक्रम नआएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । आथिक क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित नेपालको अतिक्रमित भूमिसहतिको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय ऐतिहासिक भएकोले अन्य कमजोर विषयहरुमा पर्याप्त छलफल नभएको देखिएको छ । त्यसो त संसदमा कोरोना महामारीको विषयलाई समेट्न नसकेको एवं सामान्य अवस्था जस्तै ठानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि पारित भइसकेको छ ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीयताको मर्म अनुसार ठूला रूपान्तरकारी, ठूलै प्रतिफल दिने र गौरवका योजनाहरूमा मात्र संघीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने मझौला र साना काम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु संघीयताको मर्म विपरित भएको उहाँको भनाइ छ ।
तलबाट हुने कार्यक्रम पनि संघमै राख्ने र त्यहींबाट गर्ने हो भने संघीयताको अर्थ नहुने मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै कमजोर भएको उहाँको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमले तल पनि सरकार छन् भन्ने बिर्सिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीयताको मर्म अनुसार ठूला बाहेक मझौला र धेरैखाले योजना प्रदेशले तथा साना र सेवा प्रवाहका योजना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय हस्तान्तरणको वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने कुरा लेखिएको भएपनि विगतमा त्यस अनुसारको व्यवहार नभएको गुनासो गर्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट आएमा धेरै अपेक्षा राख्न नसकिने देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग रहेको प्रदेश सरकारहरुको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य संवैधानिक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । संघीय शासन प्रणालीविपरीत सोझै स्थानीय तहसम्मका कार्यक्रम राखिनुले संघीय व्यवस्था नै समाप्त हुने संशय देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको बताए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यक्रम छरिएका छन् भने पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सिँचाइ, कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रम पनि केन्द्रकै योजनामा समेटिएका छन् ।
