विराटनगर । सरकारले पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा पारित गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल विस्तार भएको छ ।
नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर मानिएकोमा नयाँ नक्सार अनुसार अब नेपालको नक्सामा थप ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको छ । अब नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ किलोमिटर भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबार पेस गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निसाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसद्बाट संशोधन गरिने भएको छ ।
अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ भने निसाना छाप संशोधन गरिनेछ । सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुरानै नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार, प्रमाण र त्यसयताका विभिन्न कागजातका आधारमा कालीनदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा भएको ठहरसहित नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । सरकारले सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् १९७३ मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँंग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जनाएको छ ।
लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्तीसमेत गर्दै आएको छ ।
गत वर्षको कार्तिकमा भारतले कालापानीसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध गरेको थियो भने नेपाललाई पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्न दबाब थियो ।
सीमा विवाद समाधानको लागि नेपालले वार्ताको पहल गरेपनि बेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमिमै सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालमा आक्रोश बढ्यो । ६ महिना अगाडि नै नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारमाथि पनि आलोचना बढेको बेला नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेकपा सचिबाल बैठक र अन्य सबै राजनीतिक दलहरुले पनि नेपालको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका थिए भने संसदमा पनि सो विषय जोडदार रुपमा उठिरहेको थियो । नागरिक तहमा त नक्सा जारी गर्न, सीमामा तारबार लगाउन र सेनालाई सीमा सुरक्षामा पठाउनुपर्ने आवाज उठिरहेकै छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कूटनीतिक पहलबाट जमिन फिर्ता लिएपछि नक्सा जारी गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, थप प्रक्रिय अगाडि नबढाई सुस्ताएको सरकार भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि दबाबमा परेको थियो । सबैको साथ पाएपछि नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
गत कात्तिक र मंसिरमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई पटकसम्म नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको र व्यावहारिक कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको थिएन ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ देखि २००७ सम्म सीमांकन भएको थियो । तर, सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थान विवादित भनेर स्थगित गरिएको थियो । सन् २००७ मा दुई ठाउँबाहेक नेपाल र भारतको सीमांकन सम्पन्न भएका एक सय ८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको छ । सुस्ता र कालापानीको सीमांकन सकिएपछि एकैसाथ नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ ।
भारतले ५८ वर्षदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरेर कालापानीमा आफ्ना फौज राख्दै आएको छ ।
