विराटनगर । भारतबाट मात्रै लकडाउनयता करिब चार अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको सरकारको अनुमान छ । तर, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा कुहिरहेको भन्दै किसानले हारगुहार गरेका छन् ।
धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको ४ वटा वडा र माहालक्ष्मी गाउँपालिकाको ३ वटा वडाको ११ सय हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती हुन्छ । यहाँका २ हजार ४ सय ५८ जना किसान व्यवसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । त्यसबाहेक तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका, लालिगुराँस नगरपालिका र संखुवासभाको धर्मदेवी गाउँपालिकामा पनि तरकारीको मनग्ये खेती भएको छ ।
तर, लकडाउनका कारण यसअघिको सिजनमा फलेको मोटरकोसा ५ रुपैयाँ किलोमा पनि विक्री नभएको भन्दै किसानले गाई वस्तुलाई ओछ्इदिएका छन् । रायोको साग नबिकेर खेर गएको छ । फूलकोभी पनि विक्री भएको छैन । पशुपालक किसानलाई दाना अभाव भएको छ । काँक्रा नबिकेर खेर जाने अवस्थामा छ । अत्याधिक वर्षाका कारण आलु नफल्ने अबस्थामा पुगेको छ । तर, किसानको ढाड भाँचिने अहिलेको अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सरकारले राहतको कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै किसान चिन्तित छन् ।
यस क्षेत्रमा उत्पादित ३ करोडबढीको तरकारी नष्ट भएको सिधुवा कृषि भण्डारका प्रमुख मेघराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो । तराई क्षेत्रमा यहाँको तरकारी लान समस्या छ । सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, निश्चित गाडी र मेनपावर दिनु आवश्यक भएको गुरुङको भनाइ छ । तेस्रो मुलुकमा पनि तरकारी निर्यात गर्दै आएको सिधुवा कृषि भण्डारका प्रमुख गुरुले हाल प्रदेश १ र प्रदेश २ मा तरकारी लैजाने व्यवस्था पनि सहज नहुँदा यति धेरै समस्या आएको बताउनु भयो । ‘सरकारले बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म समय सरकारले तोकेको छ, त्यस ढंगले किसानले सामान ल्याउन र विक्री गर्न सक्दैनन्,’ गुरुङको भनाइ छ ।
साउनमा अब पर्याप्त तरकारी लगाउनलाई पनि उन्नत जातको बिउहरु आयातमा समस्या छ । ‘दूधको पनि डिडिसीमा अत्याधिक पाउडर स्टकमा रहने हुँदा कुनै कुनै दिन रोकिने गरेको छ,’ गुरुङले भन्नुभयो, ‘राहत दिँदा तेलको साटो घिउ दिने व्यवस्था गरौं ।’ त्यस क्षेत्रमा दैनिक १२ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
छथरजोरपाटी–६ का मेघबहादुर खड्काले यसै वर्ष १० लाखको लगानीमा ७ वटा टनेल निर्माण गर्नुभयो । सबै टनेलमा अहिले काँक्रा तथा टमाटर लगाइएको छ । तर बिक्री हुने अवस्था छैन ।
‘लकडाउनले तरकारी व्यवसाय चौपट भयो । यो क्षेत्र तरकारी उत्पादन गर्ने ठाउँ हो । तरकारी बेचेर पैसा नआएपछि चामल किन्न पाएका छैनौं । जसका कारण हामी भोकै हुने अवस्था आयो,’ सो क्षेत्रको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका संयोजक समेत रहनुभएका खड्काको भनाइ छ, ‘सरकारले जसलाई राहत दिँदैछ अब किसान केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा न्यूनतम ५ करोड बराबरको तरकारी उत्पादन भएको तर विक्री भने २०/३० लाख जतिको मात्रै भएको खड्काको अनुमान छ । सरकारले यहाँको तरकारी अन्य प्रदेश तथा तराई क्षेत्रमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘यहाँको तरकारी स्थानीय सररकारले किनेर अरु स्थानीय तहमा पु¥याउनु आवश्यक छ । ठूला बजारमा तरकारीको अभाव छ । हामीले मटरकोशा उत्पादन गर्न प्रतिकेजी २० रुपैयाँसम्म लागत लाग्छ । तर, अहिले हामीले ५ रुपैयाँ केजीमा पनि विक्री गर्न सकेका छैनौं,’ खड्काले भन्नुभयो, ‘मैले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुरा गरें तर कुनै सुनुवाई भएन । यसअघि रायो साग थियो । ३ रुपैयाँ प्रतिकिलो विक्री भयो । त्यसपछि काँक्रा लगाएको छु । यो काँक्रा पनि अब निकाल्ने बेला भयो । तर विक्री हुने कुनै गुन्जायस छैन ।’
अघिल्लो वर्ष न्यूनतम ५० रुपैयाँमा विक्री भएको काँक्रा अब विक्री नहुँदा लगानी डुब्ने चिन्ताले खड्कालाई सताएको छ । ‘एउटा काँक्राको बोटमा मैले न्यूनतम २५ रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छु । तर, अहिले काँक्रा विक्री नहुने अवस्थाले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्ता छ,’ खड्काले भन्नुभयो ।
यता छथर जोरपाटी–६ का गणेशबहादुर शाक्य पनि लकडाउनले आफूहरुलाई ठूलो समस्यामा पारेको बताउनुहुन्छ । ‘लकडाउनले हामीलाई ठूलो क्षति पु¥यायो । एउटा परिवारले प्रतिकेजी ३ सय रुपैयाँ ५०/६० केजी मटरकोटाको बिउ ल्याएर छरेका थियौं । विक्री शून्य छ ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पटक आलु पनि झरी र वर्षाका कारण नफल्ने देखियो । किसानहरु १ सय प्रतिशत घाटामा परेका छन् । साहूको पैसा तिर्ने उपाया छैन, २/ ४ वटा वस्तु पालेका छौं । दूधको पैसा पाएका छैनौं । दानाको अभाव छ । विरोध गरेजस्तो हुन्छ सरकारको । तर, किरा फट्यांग्रादेखि माथिल्लो तहका मानिसलाई पनि हामी किसानले पालेका छौं । तर राहत तथा क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्थापन गरेन । राज्यले हाम्रो नोक्सानी हेरिदिए हुनेथियो ।’
गाई पालक किसानको समस्या झनै बिकराल छ । वैदेशिक रोजगारबाट ५ वर्ष अगाडि स्वदेश फर्किएका प्रगतिशिल नमूना गाई फर्मका संचालक डिकबहादुर खड्का आफू फुटपाथमा जाने अवस्था आएको बताउनु हुन्छ । उनको गोठमा अहिले पनि २८ वटा गाई छ । १ सय ६० लिटर जति दूध दैनिक उत्पादन हुन्छ । लकडाउनको कारण दानापानी पर्याप्त दिन नसकेको कारण उत्पादन घटेको हो । यसअघि उनको फमबाट दैनिक २ सय लिटर दूध उत्पादन हुन्थ्यो ।
‘दूध विक्रीबाट रकम पनि आउन सकेको छैन । घाँस ल्याउनका लागि भनेजति पास पनि छैन । गहुँको भूष २ नम्बर प्रदेशबाट ल्याउनु पर्ने छ । तर, त्यहाँ कसैलाई पनि जान दिएको छैन,’ खड्काले भन्नुभयो, ‘यही अवस्था हो भने व्यवसाय नै चेन्ज गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ । गाईमा मैले ५० लाखबढी लगानी गरेको छु ।’ उनको गोठमा दैनिक ४५ लिटरसम्म दूध दिने पियोर होलिस्टिन गाई पनि रहेको छ ।
०७२ सालदेखि गाईपालन सुरु गरेका उनले अघिल्लो वर्ष १६/१७ लाख आम्दानी गरेको थिएँ । तर यो वर्ष लकडाउनको कारण अहिले गाईहरु सबै दुब्लाएको छ । १४/१५ किलो दाना खाने गाइलाई ५ किलो/७ किलो मात्रै दिनु पर्ने बाध्यता छ ।
‘लकडाउन अझै १ महिना कायम भयो भने फुटपाथमा आउने देखियो । म जस्तै अरु व्यवसायी पनि छन् । सबैको समस्या उस्तै छ,’ उहाँको भनाइ छ, ‘मलाई दूध बेच्न समस्या छैन । तर दूधको पैसा तत्काल लकडाउनका कारण नआउने हुँदा खर्च जुटाउनै समस्या भएको छ ।’
सम्भवतः धनकुटाकै सबैभन्दा गाई फम हो मकालु काउ फम । सिधुवाका भरत गुरुङले यो फम संचालन गरिरहनु भएको छ । लकडाउनको समयभन्दा अगाडि दैनिक ४ देखि ५ सय लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका उहाँ अहिले २ सय लिटर उत्पादनमा खुम्चिएको बताउनु हुन्छ ।
‘दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा धेरै ठूलो नोक्सानी भएको छ । बस्तुलाई खुवाउने ड्राइ घाँस, दाना, पानी ओसारपसारमा समस्या छ । उत्पादित दूध सहि तरिकाले विक्री नहुँदा आधा उत्पादन घटाउनु परेको छ।,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खान्की सहि तरिकाले दिन नसक्दा दूध उत्पादन घटेको हो । बस्तु बचाउनका लागि मात्रै कोशीस गरिरहरेका छौं । लकडाउन पछि बस्तुका लागि खाद्यान्न ओसार–पसारमा समस्या भयो । प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनका लागि पनि विभिन्न झन्झट भयो । दाना चोकर मूलय बढ्यो, उद्योग बन्द भयो जसका कारण बस्तुलाई खुवाउने चोकर कम भयो ।’
सिधुवा बजारमा ०६६ सालमा स्थापना भएको माउन्ट मकालु दुग्ध परिकार उद्योगले दैनिक ८ हजार लिटर दूधको छुर्पी तथा घिउ उत्पादन गथ्र्यो । तर, अहिले दैनिक ५ सय लिटरमा उद्योग खुम्चिएको उद्योगका संचालक काशीनाथ निरौलाको भनाइ छ ।
‘अहिले ३ महिनाको मोटामोटी १ करोड ३० लाखको स्टक छ । छुर्पी खपतको कल्पनै छैन । घिउ २ हजार २ सय किलो स्टक छ,’ निरौलाको भनाइ छ, ‘अहिले काँही निर्यात भएको छैन । यहाँभन्दा अगाडि काठमाडौं, पोखरा लगायतको ठाउँमा जान्थ्यो । सरकारले बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिदिए हुनेथियो ।’
छुर्पी व्यवसाय चल्ने नचल्ने विषयको टुंगो लाग्न अमेरिकामा भर पर्नुपर्छ । यहाँ उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ । वर्षमा ६० हजार किलोसम्म अमेरिकामा नेपालबाट छुर्पी निर्यात हुने तथ्यांक छ । ‘लकडाउन पछि व्यवसाय चल्ने नचल्ने कुरा अमेरिकासँग सम्बन्धीत छ,’ निरौलाले भन्नुभयो, ‘अमेरिकाले सामान बन्द गरिदियो भने हाम्रो उद्योग धरापमा पर्छ ।’
