पटक–पटक मजाकको पात्र बनेका वामदेव

विराटनगर । नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन नजिक आएको बेला माधब नेपाल र वामदेव गौतम एउटै टिममा थिए । माधब नेपाल र केपी ओलीले अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अन्तिम समयमा वामदेवले क्याम्प परिवर्तन गरी ओलीलाई समर्थन गरे ।

वामदेवले समर्थन नगरेको भए ओलीलाई अध्यक्ष बन्न सहज थिएन । ओली आपूm अध्यक्ष बनेको १५ दिनभित्र संसदीय दलको नेता बनाउने आश्वासन दिएपछि वामदेवले अध्यक्षमा समर्थन गरेका थिए ।

तर, ओलीले सहमति पालना गरेनन् । ओलीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन गौशालास्थित मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालयमा ओलीतर्फबाट पाँच र गौतमका तर्फबाट १० जना सहभागी बैठकमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने, अध्यक्ष बनेको १५ दिनमा उनले संसदीय दलको नेता छोडेर गौतमलाई बनाउने र २ वर्षभित्र ओलीले अध्यक्ष छोडेर गौतमलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालिन एमालेमा माधब नेपाल र केपी ओली पक्षको विवाद हुँदा वामदेव निर्णायक पोजिसनमा थिए । उनकै कारण झलनाथा खनाललाई हराएर संसदीय दलको नेतामा तथा नेपाललाई हराएर पार्टी अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए । तर, उनले धोका मात्र पाए ।

महाधिवेशनमा ओलीले नेपाललाई ४४ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । त्यसअघि वामदेवकै सहयोगमा संसदीय दलको नेतामा ओलीले खनाललाई २३ मतअन्तरले हराएका थिए ।

पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा बर्दियाबाट सांसदमा पराजित भएपनि बामदेव नेकपाका सचिबालय सदस्य छन् । उमेरका आधारमा सचिबालयका जेष्ठ सदस्य गौतमलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री एकपटक बन्ने हुटहुटी छ । त्यसैले निर्वाचनमा पराजित भएपनि उनी संसद छिर्ने प्रयास बारम्बार गर्दै आएका छन् । तर, सफल भएका छैनन् ।

निर्वाचनमा पराजित भएपछि गौतमले पार्टी अध्यक्ष ओली र उनको समूहको अन्तरघातको कारण पराजित भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसमा छानविन र कार्वाहीको माग गरेपनि सुनुवाई भएन । त्यहीबीचमा सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर डोल्पाबाट चुनाव लड्न गौतमले कोसिस गरेका थिए । बुढाले राजीनामा दिने वचन दिएपनि अन्तिममा ब्याक भए ।

त्यसपछि दैलेख, बाँके र नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाई चुनाव लड्ने तयारी गौतमले गरेका थिए । तर, उनीहरूले राजीनामा दिएनन् । अन्तिममा काठमाडौं–७ का रामवीर मानन्धरले भने गौतमलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, प्रधानन्त्री ओलीलाई त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनको संसद छिर्ने प्रयास रोकियो ।

नेकपामा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीचको विवाद केही महिना अगाडि उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले वामदेवलाई फकाए । उपाध्यक्ष बनाउने र कास्कीमा रविन्द्र अधिकारीको क्षेत्रमा हुने उपचुनाबको उम्मेदवार बनाएर जिताउने आश्वासन दिएपछि वामदवेव उत्साही बने । ओलीको प्रस्तावमा सचिबालय बैठकले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न ओलीले लामो समय अग्रसरता देखाएनन् ।
वामदेवको चर्को दबाबपछि केन्द्रीय समितिको अघिल्लो बैठकले वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय अनुमोदन भयो । तर, कास्कीबाट चुनाब लड्न भने उनी आफैं हच्किए । अन्तरघात हुने र फेरि हार्ने अवस्था देखेको भन्दै चुनाब नलड्ने घोषणा उनले गरेपछि रविन्द्रपत्नी विद्या भट्टराईलाई नेकपाले उम्मेदवार बनायो । सो प्रकरणमा ओलीले उम्मेदवार बनाउने हराउने तयारी गरेको बुझेपछि पछि हटेको उनले निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट संसद् छिर्ने बाटो बन्द भएपछि वामदेव राष्ट्रियसभाको बाटो छाम्न थालेका थिए । राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा गौतमलाई उम्मेदवार बन्न नेताहरुले आग्रह गरेका थिए । वामदेवले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

संविधान संशोधन गर्नको लागि नेकपाले कार्यदल पनि बनायो । तर, चौतर्फी बिरोधपछि कार्यदल तुहियो । सोही निर्वाचनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा निर्वाचित पनि भए । प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन कार्यदल बनाएर तुहाएको आरोप लगाउँदै वामदेव उम्मेदवार बनेनन् ।

त्यसपछि गत माघमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुने एक सदस्यका रूपमा राष्ट्रियसभा जान गौतम तयार भए । प्रधानमन्त्री ओली भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै पुनः मनोनित गर्ने प्रयासमा थिए । तर, सचिबालय बैठकमा सबै नेता वामदेवको पक्षमा खुलेपछि ओलीको जोर चलेन । बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय ग¥यो ।

ओलीको इच्छाविपरीत सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा सिफारिस गर्नेगरी भएको निर्णय ओलीले अलपत्र बनाइदिए । उनले ६ महिनासम्म सांसद नभएपनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्राबधान अनुसार खतिवडालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरे । राष्ट्रियसभामा भने अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्त गरेका छैनन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई फेरि संसद् बनाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ब्युँताएर ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तवले उनी थोरै उत्साही देािखएको नेताहरु बताउँछन् । वामदेको स्वभाव नै सामान्य आश्वासनमा भुल्ने खालको रहेको उनका सहयोगीहरु नै बताउँछन् ।

तर, राष्ट्रियसभामा पुगिहाले वामदेव प्रधानमन्त्री हुन सजिलो छैन । किनकि संविधान संशोधन गर्न नेकपासँग दुईतिहाइ छैन । अर्कोतिर यो प्रस्ताव ओलीले पार्टीमा अल्पमतमा परेर राजिनामा माग भएपछि विषयान्तर गर्न मात्र ल्याएको नेताहरुको बुझाई छ ।

वामदेवले भने बुधबार सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि सारेको प्रस्ताव ठीकै छ भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । आपूm विरुद्धको नेताहरुको गठबन्धन तोड्ने ओलीले फालेको यो अस्त्रले कति काम गर्छ नेकपाको २० गते बस्ने सचिबालय बैठकसम्मा स्पष्ट देखिनेछ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले व्यंग गरेर भनेका हुन कि साँच्चै प्रस्ताव राखेका हुन भन्ने विषय पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

इतिहासले वामदेवमाथि बारम्बार मजाक गर्दै आएको छ । उनले तत्कालिन समयमा महाकाली सन्धिको विरोध गर्र्दै पार्टी विभाजन गरे । विभाजनको अभियानमा राजनीतिक मुद्दा प्रधान थियो । पछि गएर उनले एउटा ऐतिहासिक आवश्यकतामा पार्टी एकता गरे ।

संविधान संशोधन गरेर वामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छ या छैन भन्ने कुरा वामदेवलाई जानकारी नहोला र ? संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाई नेकपासँग नजुट्ने कुराको जानकारी उनलाई होला र ? व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन कुनै पनि दृष्टिकोणले राम्रो होइन भनेर यसअघि नै बहस भईसकेको छ ।

अर्को, प्रतिनिधिसभाको कुनै सीट खाली गराएर निर्वाचन गराउने उधारो कुरा पनि त्यति सहज छैन भन्ने कुरा यसअघि नै दुईजना सांसदले आफ्नो पद त्याग गरेर वामदेवलाई चुनाव लड्न दिन राजी हुँदा पनि संभव नभएको स्पष्ट छ । त्यसमाथि नेकपाको लोकप्रियता ओरालो लागेको बेला वामदेव निर्वाचित हुने आधार के ? जितेर आए भने पनि सहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खै ?

पार्टीलाई विधि र पद्दतीबाट अगाडि बढाउनु पर्छ भन्न जनमतलाई कमजोर पार्ने र प्राविधिक विषयमा अल्झ्याउने काम मात्र नेकताका नेताहरुले गरिरहेको देखिन्छ । व्यक्ति हैन विधि र पद्दती स्थापित गर्नुपर्नेमा नेकपाका कार्यकर्ताले जोड दिँदै आएका छन् ।