विराटनगर । लकडाउनका कारण विराटनगरमा अलपत्र भएको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाले काठमाण्डौ पठाएका १५० भन्दा बढी व्यक्ति लामो समय थानकोटमा रोकिएपछि धेरैजना विराटनगर नै फर्काइएका छन् ।
काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले काठमाण्डौ भित्रिन नदिने निर्णय भएको भन्दै आएकै गन्तव्यतिर फर्कन आदेश दिनुभएको थियो । त्यसपछि केही फर्किए भने केही त्यही बसेर काठमाण्डौ छिर्ने प्रयत्न गरिरहेको बताइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि सूचना निकालेर घर जान नपाएका विराटनगरमा डेरा बस्ने अन्य जिल्लाका नागरिकहरुलाई सम्पर्क गर्न भनेको थियो । महानगरले सूचना निकाल्नु अघिसम्म लकडाउनमा घर जान पाइदैन भन्नेमा निश्चिन्त भएका व्यक्तिहरु सूचना प्रकाशित भएपछि घर फर्कने तयारी गरे । महानगरपालिकाले आइतबार राति ७ वटा बसमा १ सय ६० जना सर्लाहीदेखि काठमाण्डौसम्मका मानिसहरु लगेको थियो ।
लकडाउनको अवधि १० दिन थप भएको भोलिपल्ट नै विराटनगर लगायत विभिन्न ठाउँबाट काठमाण्डौं प्रवेश गर्नेको ठूलो संख्या थानकोटमा भेलाभएपछि काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गर्दै रोकेको हो । त्यसलाई विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले काठमाण्डौले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको प्रतिकृया दिनुभएको छ ।
अलपत्र थिएनन् किन लगियो ?
विराटनगर महानगरपालिकाले आइतबार र सोमबार करिव ८ सय मानिसलाई गन्तव्य तर्फ पठाएको जानकारी दिएको छ । तर ति मानिसहरु सडकमा झोला बोकेर गन्तव्यमा हिडेका थिएनन् । विराटनगर महानगरपालिकाले लकडाउन उल्लंघन नगर्न र सबैलाई घरभित्रै बस्ने पटक पटक आव्हान गर्दै आएको छ । सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न आव्हान गरेको महानगरपालिकाले किन डेरामा बस्दै आएका नागरिकहरुलाई घर पठाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक आव्हान गर्यो प्रष्ट भएको छैन । निजी स्कुल र कलेजका बसहरुसमेत प्रयोग गरेर मानिसहरुलाई घर पठाउने आखिर यो कार्य एक प्रकारले लकडाउन उल्लंघन नै हो ।
अर्को तर्फ महानगरपालिकाले केही साता अघि झण्डै २६ हजार २ सय परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला डेरामा बस्नेहरुलाई राहत दिइएको थिएन । अहिलेसम्म राहत दिनु नपरेको अवस्थामा डेरामा बस्नेहरुबाट महानगरपालिकालाई राहतका लागि ठूलो दवाव पनि थिएन । यतिहुँदाहुँदै पनि महानगरपालिकाले किन मानिसहरुलाई असुरक्षितरुपमा स्थानान्तरण गराउने प्रयास गर्यो सोचनीय छ ।
संक्रमणको उच्च जोखिम
नेपालमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित प्रदेश नं. १ मा भेटिएको छ । प्रदेश १ मा ३१ जना संक्रमित अहिले उपचारका क्रममा छन् । उदयपुरमा भेटिएका २८ जना संक्रमित मध्ये विराटनगर घर भएका चार जना छन् । झापामा दुई जना संक्रमित भेटिएका छन् भने भोजपुरमा पनि एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सन्दर्भमा विराटनगर झन् जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यहाँबाट केवल ज्वरो नापेर मानिसहरुलाई अन्यत्र लैजाँदा भाइरस प्रवाहको खतरा बढी हुन्थ्यो । यस्तो निर्णय लिनु अघि महानगरले सम्वन्धित जिल्लाहरुमा समन्वयसमेत गरेको देखिएन जसले गर्दा गन्तव्य नजिक पुगेकाहरु फर्किनुपर्ने दुखद् अवस्था व्यहोर्नुपर्यो ।
प्रवेश नदिएर काठमाण्डौले गल्ति गरेको हो ?
घर जान भनेर काठमाण्डौको नाकासम्म पुगेकाहरुलाई काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विराटनगर तर्फ नै फकाउन आदेश दिनुभयो । सुन्दा अप्रिय लागेपनि यो काठमाण्डौका जनताको नजरबाट हेर्दा उचित कदम नै हो । नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको ठाउँ हो राजधानी काठमाण्डौ । अन्य सहर र गाउँको तुलनामा काठमाण्डौमा छिटो संक्रमण फैलिनसक्छ । त्यसैले यतिबेला अन्यत्रबाट काठमाण्डौ भित्रिन दिनु भनेको कोरोना भाइरसलाई स्वागत गर्नुपनि हो । त्यहि भएर काठमाण्डौ प्रशासनले अस्विकार गर्यो । त्यसमा पनि यतिबेला प्रदेश १, प्रदेश १, प्रदेश ४ र प्रदेश ७ बाट मानिसहरु काठमाण्डौ वा अन्य कुनैपनि जिल्लामा पठाइनु घातक हुनसक्छ । विराटनगर महानगरपालिकाले नसोचेको संवेदनशिलता नै यहि हो ।
सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि छ कि काठमाण्डौले जति मानिस पठाउँदा पनि हुने तर हामीले किन नहुने ? विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आक्रोश व्यक्त गर्दै दिनुभएको प्रतिकृयालाई बिचार गर्दा उहाँको कुरा नाजायज छैन । तर विषयको गाम्भीर्यतालाई उहाँले स्वीकार्नु पर्छ । सरकारले लकडाउन कसिकसाउ गर्दा काठमाण्डौबाट रातबिरात प्रहरीको आँखा छलेर मानिसहरु हिड्दै आफ्नो घर जान खोजे गए । बाटोमा अलपत्र परे । तरपनि सरकारले घर पठाउने इच्छा देखाएको थिएन । उनीहरुलाई जहाँ पुगेको छ त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु भन्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । पछि नेताहरुले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर मानिस पठाउने काम गरे । जुन स्थानीय तहले स्वीकार गरे त्यहाँका मानिसहरु पठाइए । तर त्यो काम पनि जोखिमपूर्ण नै थियो । त्यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो ।
कुनै सक्षम स्थानीय तह हुन्थ्यो भने त्यसरी पठाइएको मानिसलाई जहाँबाट आएको हो त्यही पठाउन सक्थ्यो वा आफुले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा दुई साता राखेर घर पठाउने प्रवन्ध गर्थे । तर यहाँ त्यस्तो जिम्मेवार बन्ने कुनै स्थानीय तह देखिएनन् केवल प्रशंशामा रमाउने र प्रचारमा आउने प्रयत्न मात्र भयो ।
महानगरले काठमाण्डौ वा अरु कुनै जिल्लामा पठाएका मानिसहरुको विषय पनि यहि हो । यदि त्यसरी पठाइएका केही व्यक्तिहरु संक्रमित रहेछन् र तिनीहरुबाट समुदायमा भाइरस प्रवाहित भयो भने त्यसको जिम्मा महानगरले लिनसक्छ ? त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्तिगर्न महानगर तयार छ ? यो गम्भीर प्रश्नप्रति महानगरले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । फेरी अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिसहरु धेरै दिन बन्द होला जस्तो छ बरु घरै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा थिए तर अलपत्र थिएनन् । महानगरले आफ्नो योजना सफलल बनाउने नाममा डेरामा आरामले बसेका मानिसहरुलाई पनि अलपत्र परेको भनेर झुठो प्रचार गर्यो । उसले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ‘यदि तपाईलाई बस्न असहज भएको छ र घर जान चहानुहुन्छ भने महानगरमा सम्पर्क गर्नुहोला हामी घरसम्म पु¥याउने प्रवन्ध मिलाउनेछौं ।’
