यतिबेला देश कोरोना कहरमा चुर्लुम्म छ । विराटनगरमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । अझ, भारतसँग अत्याधिक कारोबार हुने नाका (जोगबनी) जोडिएको ठाउँ । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै विराटनगरका जनता छटपटीमा देख्छु । लकडाउन बुझेनन् जनताले, पालना गरेनन्, अवज्ञा गरे अनि भाटे कारबाही गर्नेदेखि सेना परिचालन गर्नेसम्मका तर्कवितर्क सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ ।
‘मैदानमा निस्किएका जनतालाई गाली गर्नुअघि जनप्रतिनिधिहरुलाई संघीयता बुझाउनुपर्याे सरकार । अनि लकडाउन प्रभावकारी हुन्छ ।’ दुई दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा आफैंले लेखेका शब्दहरुबाट लेखाईको सुरुवात गर्न चाहें । चोरी गर्ने चोर पक्राउ गरेर त्यसलाई कारबाहीसँगै उसले चोरी गर्नुपर्ने कारणसम्म पुग्नुपर्छ र त्यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म । समस्याको जरोसम्म नपुग्ने हो भने सतही योजना र कार्यक्रमहरुको कुनै अर्थ हुँदैन । आज देश लकडाउन भइरहँदा विराटनगरका २५ देखि ३० प्रतिशत जनता सडकमै देखिन्छन् । यत्रतत्र छरिएर । प्रहरी प्रशासनबाट लुकेर, भागेर । यो आवश्यकता किन भयो ? एउटा व्यक्तिका कारण हजारौं मानिसको ज्यान जानसक्छ भन्ने ज्ञान करिब सबैमा आइसकेको छ । त्यसका बाबजुत पनि मानिस अटेर बनिरहेको छ, आखिर किन ? सरकारले भीड जम्मा नगर्नु वा घरबाटै बाहिर ननिस्कनु भन्दैगर्दा विराटनगरमा खुलेआम हटिया लाग्छ । त्यहाँ सयौंको संख्यामा मानिसहरु पुग्छन् । आखिर किन ? यसको कारण खोजियो त ? महानगरजस्तो क्षेत्रमा लामो समयसम्म लकडाउनले निरन्तरता पाउँदैगर्दा यहाँका जनताको समस्या बुझियो त ? समाधानका लागि उपाय सोचियो त ?
हिजो मात्र विराटनगर महानगरले मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने नागरिकहरुलाई लक्षित गर्दै राहत कोषको सुरुवात ग¥यो रे । बैंक खाता खोलियो रे, रकम संकलन गर्न । महानगरले कति रकम हाल्यो होला भन्ने ठूलो चासो थियो । स्थानीय सरकार हो, त्यसमा पनि महानगर । कम्तिमा पनि २÷४ करोड रकम छुट्टिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । बुझ्दै जाँदा फिस्स भएँ । शुन्य पैसा हालेछ, महानगरले । यहाँका जनताले कोषमा रकम हालिदिनुपर्ने अनि नगर पिता नाक ठाडो बनाउँदै बाँड्न जानुहुन्छ रे । शब्दहरु लेख्दैगर्दा केहीलाई यो आलोचना गर्ने समय होइन भन्ने लाग्नसक्छ । स्वभाविक पनि हो । तर, यो आलोचना पनि त होइन । तितो यथार्थ हो । अनि नगरको नेतृत्वप्रति दया र चिन्ता हो । कठै !
सिंघीयामा आरती सुरु गर्ने योजना बनाउन क्षण समय लागेको थिएन, विराटनगरका मेयरलाई । नियमित आरती गराउने सोच आए लगत्तै उहाँले त्यस कार्यका लागि ५० लाख तुरुन्तै खर्च गर्ने जानकारी मिडियामार्फत दिनुभएको थियो । काम भयो वा भएन त्यो अर्को पक्ष भयो । यस्ता धेरै कार्यक्रम छन्, जसको आवश्यकता नै नहुँदा पनि विराटनगर महानगरले करोडौं खर्च गरेको छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई यी सबै उदाहरणहरु फिक्का लाग्छन् । यसअघि महानगरको ध्वस्त सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न पटक–पटक पहल गर्दा उल्टै आलोचना भोग्नुपरेको थियो । आफू नेतृत्वको शिक्षा अभियानले देशभर सुधारको काम गर्दैगर्दा आफ्नो ठाउँमा केही गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनालाई उहाँले लात हानिदिनुभएको थियो । व्यक्तिगत विषयहरुलाई पनि यहीं थाँति राखौं ।
कोरोनाबाट पीडित विपन्न नागरिकको लागि विश्वका अधिकांश देशले राहत प्याकेज घोषणा गरे । केही देशले बरु देशको अस्तित्व सकियोस् तर आफ्ना नगरिकहरुलाई असुविधा हुन दिन्न भनेर प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अमेरिकाले २ खर्ब डलर र भारतले १७० हजार करोडको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । भारतमा दिल्ली लगायत थुप्रै प्रदेशहरुले विपन्न वर्ग लक्षित प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन् । नेपालमै पनि विभिन्न स्थानीय तहहरुले राहत कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रदेश एकमा मात्र पनि विराटनगरबाहेक अधिकांश शहरी इलाकामा रहेका स्थानीय तहहरुले विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै राहत सामग्री वितरण गरिरहेका छन् । अब हाम्रो महानगरलाई हेर्नुस् ! महानगर भने राहतकोषमा रकम जम्मा गरिदिन नागरिकहरुलाई आग्रह गर्दै खाता नम्बरको प्रचारमा व्यस्त छ ।
प्रदेश १ मै विराटनगर त्यस्तो शहर हो जहाँ करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मजदुर छन् । तथ्यांक ठ्याक्कै त नमिल्ला । राज्य (महानगर)सँग त त्यसको आधिकारिक डाटा छैन । तर, दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेको संख्या यहाँ अत्याधिक छ । यो समय उनीहरुलाई रोग सर्ने नसर्नेभन्दा पनि पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्ता छ । मैले कल्पना गरेको विराटनगरमा त न्यून वर्गका मानिस नै हुँदैनन् । सबैको आर्थिक स्तर केही वर्षमा उठाउन सकिन्छ । त्यो पनि छोडौं । अहिलेको समस्याको समाधानको बाटो खोज्दैछौं, हामी ।
विराटनगर महानगरभित्र रहेका उद्योगी र व्यापारीहरुले देश किन्नसक्ने औकात राख्छन् । महानगर आफैंमा सक्षम छ । यो अवस्थामा विराटनगर अरु शहरहरुभन्दा फरक र अब्बल हुनुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ, मलाई । कोरोना लागिहालेमा त्यसको उपचार गर्ने जिम्मा राज्यले लिएको छ । त्यसको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन भइसकेको छ वा छैन, त्यता पनि नजाऔं । त्यो विषय महानगरको औकात भित्रको होइन । तर, महानगरले सबै वर्गका नागरिकको शुरक्षा, संरक्षण र व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो र सक्नुपथ्र्यो । उच्च र मध्यम वर्गलाई बाहिर निस्कनै नपर्ने गरी खाद्य सामग्री घरघरमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । सशुल्क । वडा स्तरमा आवश्यक सामग्री माग गर्ने सम्पर्क स्थान तोक्ने र व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरी शुरक्षित ढंगले पुर्याउने सवालमा महानगर चुकेकै छ । यो ठूलो विषय थिएन । निश्चित कर्मचारी खटाउने हो भने यो सानो शहरमा सबै व्यवस्था गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । यति गर्न टाउकोमा हात राखेर दशपटक सोच्नु पर्दैन । दुई घण्टा प्रार्थना गरेर भगवानसँग मागिराख्नु पनि पर्दैन ।
त्यस्तै न्यून वर्गलाई लक्षित गर्दै महानगरले सबैलाई राहत प्याकेज घोषणा गरिसक्नु पथ्र्यो । कोरोना प्रकोप विप्लबले बन्द गरेजस्तो निश्चित समयका लागि होइन । यो त महिनौंसम्म धकेलिन सक्छ । यसले हजारौं अनि लाखौं मानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले पनि पार्न सुरु गरिसक्यो । यसका लागि राज्यको हैशियतले जनप्रतिनिधिले हो बढी चिन्तित हुनुपर्ने । यो उहाँहरुले उपकार गरेको होइन, धर्म गरेको पनि होइन । जनताले हालेको भोटको मूल्य तिरेको हो । यो मूल्य जनप्रतिनिधिले तिनैैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।
कसो गर्ने त ?
१) वडा स्तरमा विपन्न मानिसहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने । सम्भवतः पालिकासँग केही तथ्यांक हुनुपर्छ । नभए वडा सदस्यसम्मलाई खटाएर त्यसको व्यवस्थापन गराउने । (दिन–१)
२) तत्काल चाहिने (चामल, दाल, तेल, नुन, इन्धन) लगायतका सामग्रीहरुको जोह नगरपालिकाले गर्ने । त्यसको शुरक्षित भण्डार गर्ने । (दिन–१)
३) रकमको जोहका लागि महानगर आफैंले २ देखि ५ करोडसम्म रकम विशेष निर्णय गरेर छुट्याउने । त्यसबाहेक माथि उल्लेख गरिएका सम्पन्न नागरिकलाई आग्रह गरेर थप १ देखि ३ करोड रकम संकलन गर्ने । यस कार्यलाई सबै भेला हुन आवश्यक छैन । प्रविधिको प्रयोग गरेर सबैलाई तुरुन्तै सहयोगको अपिल गर्न सकिन्छ । (दिन–१)
४) प्रत्येक वडाको माग अनुसार वडा स्तरमा कम्तिमा १५ दिनलाई पुग्ने आवश्यक न्यूनतम खाद्य सामग्री निःशुल्क बाँड्ने । त्यसको लागि एउटा वडामा एउटा खाद्य सामग्री बोक्ने साधन उपलब्ध गराउने । (दिन–२)
५) मध्यम र उच्च वर्गलाई लक्षित गर्दै आवश्यक खाद्य सामग्री सोही शैलीमा वडा स्तरमा माग अनुरुप सशुल्क उपलब्ध गराउने । (दिन– ३ बाट सके दैनिक नसके साप्ताहिक गर्न सकिने)
६) प्रकोप लम्बिन सक्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्दै थप रकमको जोह गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सवालमा नगरपालिकाको सिंगो समुह सक्रिय रहने ।
सबै काम गर्दा आम नागरिक घर बाहिर निस्कनु पर्दैन । मैदानमा खटिने जनशक्तिका लागि सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने । सबै कार्यका लागि नगरका राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सहयोगी संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने । अनि मात्र महानगरको इज्जत जोगिन्छ होला । त्यसपछि संघीयताको पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन्छ होला । जनताको भोटको मूल्यांकन हुन्छ होला । जनप्रतिनिधिले खास काम देखाउन समय पाउँछन् होला । नत्र किन जनप्रतिनिधि ? राज्यले दिएको बजेट खर्चिएर विकासको काम गर्न त मेयर र कार्यकारीका सहयोगी (अघि पछि हिँड्ने) मात्रैले पनि गरिदिन्छन् । त्यसकारण समय कटाउन, पैसा कमाउन र मिडियामा चर्चा कमाउन मात्र जनप्रतिनिधि नबनौं । विराटनगरलाई सिंगो देशले गिज्याउँदै नकचरो शहरको उपनाम दिनबाट जोगाउने जिम्मा हामी सबैको हो । त्यसमा नेतृत्वमा रहनुभएका जनप्रतिनिधिको अलिक बढी हो ।
