नेपालको कृषि बिकास धेरै सयमदेखि चर्चा र छलफलको बिषय रहँदै आएको छ । बिगतमा बहुसंख्यक घरपरिवारहरुले आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य आयश्रोत बनाईआएको कृषि पेशा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लहर बढेसँगै निरन्तर ओझेलमा पर्दै आएको छ । विगत केहि वर्षदेखि राज्यले यो पेशालाई पुनर्जिवित गर्न र कृषि पेशाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानहरुको जीवनस्तर उठाउन भन्दै धेरै योजनाहरु र लगानीहरु गर्दै आएको छ । तर, कृषि विकासका नाममा भइरहेका लगानीहरु जतिजति बढदै गइरहेका छन्, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको बदला बेथिति र सरकारी लगानीको दुरुपयोग बढ्दै गएका तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । खेतीमा काम गर्नेभन्दा झोलामा कागजको खेती गर्नेहरु बढिरहेका समाचारहरु जताततैबाट आईरहेका छन् र कृषि क्षेत्र र कृषिमा काम गर्नेहरु बद्नाम भइरहेको र धेरैको निसानामा परिरहेका छन् । यहि परिप्रेक्षमा हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालमा कृषि क्रान्तिका निम्न लिखित ५ सूत्रहरु अन्नपूर्ण पोष्टमा एक लेखमार्फत सार्वजिनक गर्नुभएको छ ।
उत्पादन सामग्रीमा अनुदानः हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिष्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउनेगरी बीउ र नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।
सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवाटेवाः हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिनेछ । स्थानीय तहमा करिब ८ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिनेछ ।
सस्तो र सुलभ ऋणः सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमाः कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु¥याउने ग्यारेण्टी गरिनेछ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली(वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।
न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टीः किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् । तर, बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।
नेपालमा कृषिको रुपान्तरण हुनुपर्छ र यो संभव छ भनि विश्वास राख्ने जोकोहीले माथि उल्लेखित सूत्रहरुमा बिमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यी कुराहरुको साच्चै कार्यान्वयन भयो भने नेपालको कृषिले एउटा फड्को मार्नसक्छ । तर, हामीसँग अहिले भइरहेको संगठानिक संरचना र हाम्रो दक्षता, हाम्रो तेरोमेरो भनि ब्यवहार गर्ने परम्परा, लक्ष्य केन्द्रित र परिणाममुखीभन्दा प्रक्रिया र कागजी खानापूर्तिमा अल्झिएको कार्यान्वयन प्रक्रिया र हाम्रो हालको जिम्मेवारी र सकारात्मक उपलब्धिका लागि जोखिम लिन हिच्किचाउने मानसिकताकै आभारमा चै यी सूत्रहरुले निकास पाउछन् र हामीले चाहेको प्राप्ति हुन्छ भन्न सजिलो छैन ।
पछिल्लो समयमा जुनसुकै पेशा होस्, त्यो पेशाबाट प्राप्त हुने कमाई र बचत हरेक मानिसको पारिवारिक जीविकोपार्जन धान्नका लागि मुख्य कुरा भएको छ । वर्तमान अवस्थामा जुन पेशाबाट मानिसको जीविकोपार्जन धानिदैन त्यो पेशा दिगो हुनसक्दैन । त्योमाथि हामी जस्ता विकासन्मुख देशहरु, जहाँका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षालाई राज्यले समेट्न सक्दैन वा भनौं हरेक परिवारको सामाजिक सुरक्षा र जिम्मेवारी घरमुलीले बोक्नुपर्छ । त्यहाँ जीविकोपार्जनका लागि उपलब्ध अवसरहरुमध्ये आफ्नो श्रम र लगानीबाट अधिक बचत हुने क्षेत्रमा मानिसहरु जानु स्वभाविक हो । यही कुरा नेपालमा पनि भइरहेको छ र कृषिभुमिहरु बाँझिने र कृषिकर्मीहरु पलायन हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । किनकी नेपालको वर्तमान कृषिक्षेत्र कम प्रतिष्पर्धी, निम्न बचत भएको र अधिक जोखिमपूर्ण छ । अपवादहरु नभएका होईनन्, युवाहरु र कर्मयोगीहरु उदाउँदा संभावना डोर्याउँदै देशैभरी निस्किरहेका छन्, जसले ज्ञानशिपले युक्त भएर संभावनालाई उपयोग गर्दै लागिपर्ने हो भने कृषि क्षेत्र पनि अरु धेरै क्षेत्रहरुभन्दा कम प्रतिफल दिनेछैन भन्ने कुरा देखाईरहेका छन् ।
मन्त्रीज्यूको भनाई अनुसार ‘माथि उल्लेखित नीतिगत आधारहरुको प्रस्थान विन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । अब हाम्रा उपलब्धि कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ । यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन् । हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनश्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ । परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतको भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारेण्टी हुनेछ । संक्षेपमा ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकांक्षा मूर्त हुँदै जानेछ ।’
यो भनाईबाट हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरु र लगानीहरु किसानमैत्री, तिनैतहका सरकारहरुबीचको सहकार्य र समन्वयमा आधारित र किसानका फार्म र केन्द्र केन्द्रित हुनुपेर्नेछ । वर्तमान संगठानिक संरचना र प्रविधिकहरुको पदस्थापन यो उदेश्य केन्द्रित छैन । धेरै अनुभवी र देशबिदेश चाहरेर तालिम लिई दक्ष भएका कर्मचारीहरु संघ अन्तर्गतका कागजी र टेवल केन्द्रित काममा लागेका र प्रयोग भइरहेका छन् । कम दिक्षित, आजको किसानहरुका प्रविधिक आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न कमजोर, ज्ञान र शिप सिक्ने मौकाबाट सधै बञ्चित र अपहेलित कर्मचारीहरुका भरमा अधिकांस प्रदेश र स्थानीय तहका कृषि कार्यालयहरु चलिरहेका छन् । अब यो अवस्थामा सुधार आउछ त ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । अर्कोतर्फ उत्पादन सामाग्रीहरु र प्राविधिक सेवाटेवा किसानहरुको घरदैलोमै पु¥याउने कुरा ५ सुत्रमा उल्लेख छ । तर, देशभरी रहेका अधिकांस कृषिका अनुसन्धान केन्द्रहरु र फार्म केन्द्रहरु संघमा राखिएका छन् र उनीहरुसँग प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित भएर सहकार्य गर्न प्रदेशहरुले सहज महसुस गरिरहेका छैनन् । बिभिन्न प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक स्तरमा कार्य गर्नेगरि स्थापना भएका अनुसन्धान केन्द्रहरु र कृषि फार्मकेन्द्रहरु प्रदेश मातहत ल्याई राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्नसके तिनीहरुलाई किसानका हितमा अधिकतम सदुपयोग र परिचालन गर्न सकिने थियो । हालै कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले जारी गरेको ५ सुत्रको वास्तविक कार्यान्वयनको लागि यो ब्यवस्थापन हुन्छ की हुदैन होला ?
माननीय मन्त्रीज्यूको लेखमा उल्लेख भएको ‘बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डोर्याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपीलका प्रभावले यान्त्रिकीरण आफै नहुँदो रहेछ । आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ । त्यसैले कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनैपर्छ । हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ’ भन्ने कुरा समसामयिक छ । तर, संघीय मन्त्रालयमा गठित विभिन्न कार्यदलहरुले बनाएका रणनीतिहरुमा यी कुराहरु कसरी हुनेछन् भन्ने कुरा कतै भेटिदैन । कृषिमा यान्त्रिकरण कसरी हुनेछ र किसानहरुले कसरी बचत गर्नेछन भन्ने कुरा भेटाउन गाह्रो छ । कतिपय रणानीतिहरु त कागजमा मात्र सीमित भएका बालीबस्तुका जातहरु उल्लेख गरेर बनाईएका छन् । जुन कहिल्यै वास्तविकतामा परिणत हुदैनन् । त्यसैले मन्त्रीज्यूले ब्यक्त गरेका सुत्रहरुको कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिनुपर्ने र मुख्य समन्वयकारी भुमिका निभाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका साथीहरुको बुझाईमा एकरुपता नभएको झल्को देखिन्छ । एउटै बुझाई बनाएर अभियान श्रृजना गर्न सकिएन भने हामीले बनाउने गरेका सुत्रहरुको प्राप्ति सजिलो हुदैन ।
मन्त्रीज्यूले उल्लेख गर्नुभएको अर्को प्यारा ‘कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरण र उद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सूदुर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार) ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो ।’ आज हामी कृषि विकासका लागि काम गर्ने सबैले महसुस गर्नुपर्ने र यसको प्राप्तिको लागि लागि पर्नुपर्ने विषय हो । यो बचत र मुनाफाको इन्जिनलाई सक्रिय नबनाएसम्म हाम्रा कागजी योजनाहरुले आफना लक्ष भेट्टाउने छैनन् । यो कसरी हुनेछ भन्ने छनक मन्त्रालयमा बनाईएका हामीलाई प्राप्त रणनीतिहरुमा कमै देखिन्छ । त्यसकारण यसको मर्मलाई महसुस गर्दै हाम्रा रणनीतिहरु बनाउन जरुरी छ ।
यसरी नै लेखमा उल्लेख भएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाटो ‘सानो भू–स्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ । यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रासामु अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन्, ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुनसक्नेछन् । ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ ।’ हो, हामीले हाम्रा कृषि उत्पादनहरुको बजारीकरणको लागि उत्पादन परिमाणलाई जतिसको बढाउनु परेको छ । त्यसका लागि सानासाना उपादन ईकाइहरुको उत्पादन एक ठाँउमा आउन जरुरी छ । यसको लागि कृषि सहकारीहरुले ठूलो भूमिका निभाउन सक्छन । तर, अपवाद बाहेक बचत र लगानीमा मग्न रहेका सहकारीहरुलाई आफनो लगानीसहित कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा ल्याउन सहज चै छैन । तर, यो कार्यले ल्याउन सक्ने भोलिको संभावनाबारे बुझाउन सकियो र उनीहरुको लगानी नडुब्ने वातावरण बनाउन सकियो भने कृषि सहकारीहरुसँगको सहकार्य फलदायी हुनसक्छ ।
मैले ‘घनश्यामको कृषि क्रान्तिका पाँच सूत्र’ पढ्दा सबैभन्दा मन परेको भनेको अन्तिम प्याराग्राफ हो । जहाँ मन्त्रीज्यूले उल्लेख गर्नुभएको ‘आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ यो आगामी दिनमा हामी आफैलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परीक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । भएको सामथ्र्य र इमानका बलमा सबै परीक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौं ।’ कुरा मलाई चै मुख्य लाग्यो । यहि मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न कार्यालयहरुमा झण्डै २८ वर्ष कार्य गर्दा मैले महसुस नगरेको कुरा भनेको यहाँको भनाई र गराईमा एकरुपता नदेखिनु र यसका सबै कर्मचारीहरुले आफूलाई मन्त्रालयले गर्ने ब्यवहारमा न्याय महसुस नगर्नु हो । विगतमा केहि सेन्डिकेटधारीहरु मन्त्रालयमा हावी हुने र मन्त्रालयका क्रियाकलापहरु उनीहरुका निजी स्वार्थ पुरा गर्न लक्षित हुनुरहेको थियो । हाल मन्त्रालयको बिभिन्न महाशाखाहरु नेतृत्व गरिरहेका साथीहरुको विगतका क्रियाकलापहरुले रुपान्तरणको आशा चै जगाएको छ । यदि मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा वर्तमान टिमले आफनो सामथ्र्य र ईमानको अधिकतम् परिचालन गर्नसक्यो भने माथि उल्लेखित सूत्रहरुले काम गर्नेछन् र हाम्रो रुपान्तरणको अभियान अगाडि बढाउन सकिनेछ । हाम्रो प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु आफ्नो सामथ्र्य र ईमानको पूर्ण सदुपयोग गर्दै यो अभियानमा सामेल हुन तयार छौं ।