प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति सीता थेवेले प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको दफावार छलफलको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बुद्धिकुमार राजभण्डारी, लोकप्रसाद संग्रौलासहितले बोल्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार बस्नेछ ।
नेपाली कागज अनिवार्य गरौं
उत्तमकुमार बस्नेत
प्रदेशसभा सदस्य, सोलुखुम्बु
हामी राष्ट्रवादी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पूँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मुलमन्त्रलाई सबैले स्वीकार गरेका छौं । हाम्रो प्रदेशमा अल्लोको कागज सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने जिल्ला हाम्रो र खपत गर्ने ३ नम्बर प्रदेश हो । यसलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने यसबाट अहिले ४० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अब यो कागजको प्रयोग अनिवार्य गर्ने हो भने ३ लाखले रोजगारी पाउने छन् र किसानले उत्पादन बढाएर पनि आम्दानी गर्ने अवस्था तयार हुन्छ । त्यसैले नेपाली कागजको प्रयोग बढाएर घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
अस्पताललाई बजेट अभाव भो
ओमप्रकाश सरावगी
प्रदेशसभा सदस्य, झापा
सामान्य विषय हो । यस अघिपनि मैले यो विषय उठाएको थिएँ । फेरि म सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । भद्रपुरमा मेची अञ्चल अस्पताल अवस्थित छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेको अस्पताल मेची मात्रै हो । गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला त्यसको एउटा भवन बनिरहेको छ २०७४ मा सम्झौता भएर सुरु भएको अस्पताल अहिले २०७६ को अन्तिममा करिव ४० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । काम अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण बजेट अभाव नै हो । जति बजेट आउनु पर्ने हो त्यो आएको छैन । अविलम्ब यो अस्पतालको निर्माण सम्पन्न होस् ।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला, नेकपाका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहाल र कृष्ण सिटौलाले तामझामका साथ शिलान्यास गर्नुभएको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति भवनको शिलान्यास २०७२ मा सुरु भएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ११ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । तर, अहिले पनि ६० प्रतिशत काम बाँकी छ । न अस्पताल बनेको छ न यस्ता भवनहरु सम्पन्न भएका छन् । सरकारले यी विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।
काठेपुल छ, विद्युत छैन
खिनुलङ्वा लिम्बु
प्रदेशसभा सदस्य, इलाम
विद्युतीकरणका सम्वन्धमा कुरा राख्न चाहान्छु । भौगोलिक कारणले गर्दा इलामका धेरे ठाउँमा विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन । जसले जनताहरु अन्धाकारमै बस्नु परिरहेको छ ।
अर्कोकुरा जिल्लामा अहिले पनि काठेपुलहरु धेरै छन् । काठ मक्किने र वर्षेनी फेर्नुपर्ने अवस्था छ । काठेपुल बनाउन रुख काट्नु पर्ने भएकोले वातावरणमा पनि असर परिरहेको छ । अब काठेपुल बिस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणले पनि योजनामा समावेश गरेको छैन । त्यसैले सरकारले अब योजना बनाउँदा विद्युतीकरण र काठेपुल हटाउने योजना अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछु ।
सेवा कार्यालयबाटै लाइसेन्स दिनुपर्छ
बिमल कार्की
प्रदेशसभा सदस्य, उदयपुर
मुलुकमा संघीय राज्य व्यवस्था अधिकार प्रत्यायोजनका लागि मात्र होइन सेवा र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्न पनि गरिएको हो । तर, यातायात व्यवस्था विभागले एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा सरकारले मेची कोशी र सगरमाथा तीनै अञ्चलबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले मेची र सुनसरीबाट मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने गरिएको छ ।
साविक सगरमाथा अञ्चलका चारवटा जिल्ला सोलु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर जिल्लाका जनताहरु इटहरीमा आएर सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ । अब यी चार जिल्लाका जनतालाई उदयपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट अनुमति पत्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । त्यतिमात्र होइन धनकुटा र इलाममा रहेको सेवा कार्यालयबाट पनि सवारी साधन अनुमति पत्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछु ।
