प्रदेशसभा बैठकः कसले के भने ?

जनजीवनको सुरक्षा गर
राजन राई
प्रदेशसभा सदस्य, खोटाङ

आज मैले आफ्नो नजरमा महत्वपूर्ण ठानेको दुई विषय यो गरिमामय सभामा राख्न चाहान्छु । विश्वव्यापी आतंकको रुपमा सृजना भएको कोरोना भाइरस चीनमा महामारीको रुपमा सकियो र सहज जीवन प्रारम्भ भएको छ भनि समाचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यसले विश्वव्यापीरुपमा भरोसा दिलाएको छ । विश्वभरका जनता उत्साहित भएका छन् ।

तर, यही समय हाराहारी संघीय सरकारका स्वास्थयमन्त्रीले कोरोना भाइरस उपचार सरकारले गर्ने तर शंका लागेमा बिरामी आफैं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भनाईले हामीलाई छोएको र समग्र नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाएको छ । म आग्रह गर्न चाहान्छु सरकारलाई नेपाली जनधनको सुरक्षा मुलभुत रुपमा सरकारको हो । म सम्झन चाहान्छु, यतिबेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपनाहरुले आकार लिइरहेको छ । हामीले रेलका कामहरु गरिरहेका छौं । उत्तरतिरबाट डिपिआरको काम भइरहेको छ भने दक्षिण भारतबाट जनकपुर जयनगरका लागि रेल खरिदको काम भइरहेको छ । तर, म संसदमा सोध्न चाहान्छु यदि नेपाली जनताको जीउमा तलबित्तल प¥यो भने त्यो रेल कसले चढिदिन्छ, त्यो पानी जहाज कसले चलाउँछ ? यसो भएको हुनाले सरकारको मुलभूत दायित्व के हो भने यो बेला आतंकमा रहेको नेपाली जनजीवनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो र त्यो दायित्व सरकारले भुल्न हुन्न भन्ने जोडदाररुपमा अपिल गर्न चाहान्छु ।
मैले सुनेको छु, प्रदेश सरकारले यो बिच कोरोना भाइरसको विरुद्ध एउटा युद्धको तयारी गरेको छ । एउटा न्युज पोर्टलमा पढें । तर, मैले सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी पाएको छैन । म आशा गर्छु सरकारको तर्फबाट यो संसदमा यसबारेमा जानकारी हुनेछ ।

लालिगुराँस कटान रोक्नुपर्छ
बिष्णु तुम्वाहाम्फे
प्रदेशसभा सदस्य

लालीगुराँसको राजधानी तेह्रथुम तीनजुरे मिल्के जलजले भएको सबैलाई जानकारी नै छ । त्यहाँ २८ प्रजातिका लालिगुँरास लगायत जैविक विविधता रहेको छ । त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर, कोशी कोरिडोर २२० केभिए प्रशारण लाइनको बिस्तारले तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको १० हजार लालिगुराँस कटानले सबै जैविक विविधता नष्ट गर्न लागिरहेको छ ।

प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने ठेकेदारले आइईई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन गर्दा सरोकारवाला कसैसँग पनि छलफल र समन्वय नगरी बाटो खन्ने काम गरिरहेको छ । आइइई परीक्षण गर्दा वन, धाप, सिम, पानी मुहान र पोखरी भएको ठाउँमा डोजर चलाउन मिल्दैन भनिएको छ । जथाभावी डोजर चलाउँदा १७ वटा खाने पानीको मुहानहरु सुक्ने निश्चित छ । चार वटा धाप र पाँच पोखरी लगायतका छ वटा पोखरी तथा पाँचवटा सिमहरु सुख्खाग्रस्त हुने देखिएको छ । यो प्रशारण लाईनलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केही टावरहरु र प्रशारण मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभए तीनजुरे मिल्के जलजलेको क्षेत्रकै जैविक विविधता र पर्या वस्ती उजाडिने र मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

ठुला आयोजना गर्दा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र आइएलओ अभिसन्धी लागु गर्न, आइईई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, वन क्षेत्रमा डोजर आतंक बन्द गर्न र जैविक विविधता संरक्षण गरी मानव सभ्यता बचाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

कोरोना रोक्न जनशक्ति थप्नुपर्छ
गोपालचन्द्र बुढाथोकी
प्रदेशसभा सदस्य, झापा

प्रसंग यहि कोरोना भाइरसको छ । विश्वव्यापी रुपमा आम मान्छेहरुलाई आतंकित र त्रसित बनाइरहेको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म नेपालमा प्रमाणित भएको छैन । त्यस अर्थमा हामी अहिलेसम्म भाग्यमानी नै छौं भन्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना भाइरस नेपालमा संक्रमित भयो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासले, हाम्रो क्षमता, उपकरणहरु र जनशक्तिहरुले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आम चासो छ । आम जनता अहिले त्रसित भएर बस्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई रोकथाम गर्न पहिलो चरणमा सचेतनता अपनाउनु पर्ने, जागरण अभियान चलाउनु पर्ने, तेस्रो मुलुकबाट संक्रमित मानिस आउनसक्ने तर्फ सचेत हुँदै बोर्डरमा आवश्यक सचेतनता अपनाएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।

पूर्वी नाकाबाट दैनिक १५ हजार मासिहरुको आवतजावत गर्ने गरेका छन् । त्यतिधेरै मानिस आउजाउ गर्दा दुई जना स्वास्थ्यकर्मीले थर्मोगन लिएर ज्वरो नापिरहेका छन् । त्रसित मानसिकतामा रहेका दुईजना स्वास्थ्यकर्मीले दिनको १५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई चेक गर्न कसरी सम्भाव हुन्छ ? आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन छैन । सुरक्षाकर्मीहरुलाई मानिसलाई लाइनमा लगाउन हम्मे परेको छ । त्यहाँ जनशक्ति पुगेको छैन । एम्बुलेन्स छैन । तत्काल जनशक्ति थप गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । कुनै निकाय जवाफदेही छैन । नगरपालिका बजेट छैन भन्छ । एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन छैन । आइसोलेसन वार्डको प्रवन्ध छैन । धरान आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले झापामै आइसोलेसन वार्डसहितको अस्पताल व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु ।

अहिले आउँदाआउदै माननीय पूर्णसिंह राजवंशी चेक गराउन अस्पतालमा जानुभयो । उहाँलाई कोरोना हुनसक्छ, अर्को अस्पताल जानु भनियो । उहाँ अर्को अस्पतालमा जानुभयो र जचाउँदा अर्कै कारणले ज्वरो आएको रहेछ । अहिले उहाँको उपचार भइरहेको छ । यसरी त्रसित अवस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले कसरी बिरामीको उपचार गर्नसक्छ । एउटा माननीय ज्वरो आएर अस्पताल जाँदा उपचार नपाउने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा गर्नु तेस्रो वा चौथो दर्जाको नागरिक हो भन्ने बुझाई हुन थालेको छ । बिमितहरुलाई राम्रो व्यवहार गरिदैन । अस्पताल पुग्दा अपहेलित गर्ने, दुर्दुर गर्ने, आवश्यक औषधि पाइदैन भनिन्छ । बिमा गरेको मानिस असप्ताल पुग्नु भनेको तल्लो दर्जाको नागरिक भएको अनुभूति हुन्छ । यसको अनुगमन गरियोस् । बिमा गर्ने क्रम किन घट्दैछ ? गाउँका सोझा, गरीब र बुढाबुढीहरु जसले बजार र अस्पतालको बारेमा बुझ्दैनन उनीहरु अस्पतालमा अपहेलित हुनु परिरहेको छ । बिमा गरिएका नागरिकहरुको सवालमा अस्पतालले कस्तो सेवा दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा नियमन गर्न आग्रह गर्दछु ।

नेपाल सरकारले मिर्गौलामा आएको समस्यामा डाक्टरले उपचारको निमित्त अनुमति पाएका अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको ठूलो भिड छ । गोजीमा रकम नभएका बिरामीहरु धेरे छन् । झापामा मेची अस्पताल र अरु दुई निजी अस्पतालले डाइलासिस सेवा दिइरहेका छन् । एउटा मेसिनले ४ देखि ६ घण्टा लाग्छ । एउटा मेसिन बिग्रिएको महिनौं भइसकेको छ । आवश्यक जनशक्ति अभावमा भएका मेसिन पनि चलाउन समस्या छ । निजी अस्पतालमा पनि उस्तै लाम लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा डाइलासिस गर्नुपर्ने बिरामीहरु भौतारिरहेका छन् । सरकार र नेतालाई सराप्दै कुदिरहनु पर्ने अवस्था छ । यो दयनीय अवस्था हो । कि राज्यले यो बन्द गरोस् होइन भने आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरुको प्रवन्ध गरोस् ।

मेची अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि त्यसले रुप फेर्न सकेको छैन । जस्ताको त्यस्तै छ । स्तर बृद्धि गरियोस् । प्रादेशिक अस्पताल बनाउने हो भने त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने विमर्श गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँ १२ जना विशेषज्ञ डाक्टर छन् । १० जना डाक्टरको दरबन्दी खाली भएको धेरै भइसकेको छ । डाक्टरको अभावमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन भन्ने कुरा छ । त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्ष होस् ।

आइतबार, ०२ चैत, २०७६

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर