राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निजी र सामुदायिक शिक्षामा एकरुपता कायम गरेकै हो ?
नयाँ शिक्षा नीतिले विभेदको अन्त्य गरेको छ । किनभने, नयाँ शिक्षा नीतिले सामुदायिक, कम्पनी, ट्रष्ट र सहकारीमार्फत विद्यालयहरु सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । निजी विद्यालयहरुको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ । निजी विद्यालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उच्च शिक्षाका लागि सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयबाट एसईई गरेका विद्यार्थीहरुले पनि सहभागिता जनाउन पाउने व्यवस्था भएको छ । आरक्षणका लागि छुट्याएको ४५ प्रतिशत कोटामा निजी स्कूलबाट पास भएका विद्यार्थीले सहभागिता पाउने भएका छन् । हाम्रो यो महत्वपूर्ण उपलव्धि हो ।
राज्यले दुईखाले शिक्षा दिइरहेको भनिदै आएकोमा नयाँ शिक्षा नीतिले त्यसलाई अन्त्य गर्छ कि कायम राख्छ ?
दुईखाले शिक्षाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले करको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । सरकारी शिक्षाको सुधारका लागि हामी पनि हातेमालो गर्न तयार छौं । त्यसका लागि सरकारले पहल गर्न सक्छ ।
विद्यार्थी भर्नामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिने गरेको छ, कसरी स्वस्थ वातावरण तयार पार्नुहुन्छ ?
हामी स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुले विद्यालय छनौट गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । शिक्षा ऐनमा ट्रन्सफर सर्टिफिकेटबिना विद्यार्थी भर्ना गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई धेरै हदसम्म अन्त्य गर्छ । प्याव्सन विराटनगरले स्थानान्तरण प्रमाणपत्रबिना विद्यार्थी भर्ना गर्ने विद्यालयलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछ ।
प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा शूल्कको विवाद देखिनुको कारण के हो ?
(…हास्दै), सायद सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि शुल्क लिन थालेकोले होला । निजी स्कूलहरुले त शुल्क लिएर नै विद्यालय चलाउने हो । यसमा विवाद छैन । तर, विद्यार्थीहरुलाई दिने सेवा र सुविधा अनुसार स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत शुल्क मात्र लिनुपर्छ । आपूmखुसी शुल्क लिन हुँदैन भन्नेमा हामी छौं ।
विद्यालयहरुले एसईई प्रि–टेष्ट परीक्षालगायतको विभिन्न नाममा अतिरिक्त रकम किन लिइरहेका छन् त ?
परीक्षा भनेको विद्यालयको अनिवार्य कार्यक्रम हो । कुन कक्षामा कस्तो परीक्षा लिने भन्ने विषय विद्यालयको आफ्नो निर्णय हो । परीक्षा लिएपछि शुल्क पनि लिनुपर्छ । किनकी परीक्षाको लागि प्रश्नपत्रदेखि उत्तरपुस्तिकासम्म तयार गर्नुपर्छ । म अनुरोध गर्न चाहान्छु कि निजी विद्यालयहरुले २÷४ सय रकम लिए भनेर गुनासो गर्नुभन्दा सरकारी अनुदानमा चलेका विद्यालयहरुले सहयोगको नाममा खुलेआम अनिवार्य शुल्क रकम लिइरहेकोतर्फ चैं सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
कक्षा ८ को परीक्षालाई एसईई जस्तै मोडलबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा किन विवाद ?
स्थानीय सरकारले एसईई मोडलबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । एसईईकै मोडल अवलम्वन गरेर कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्दा गुणस्तर बृद्धि हुन्छ भन्ने कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ? परीक्षाको त्रास देखाएर शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न सकिदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।
शिक्षाको गुणस्तर मापन मापन चै कसरी गर्ने ?
कितावी ज्ञान र शैक्षिक प्रमाणपत्रले मात्र गुणस्तरीयताको मापन हुन सक्दैन । हामीले नयाँ शैक्षिक आयामको कुरा गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको शीप सिकाउने, देश र माटो सुहाउँदो असल संस्कार सिकाउने र प्रविधिमा जोड दिनु हो । प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुँदा गुणस्तरीय शिक्षालाई स्वत: प्रमाणित गर्छ ।
