स्वीकृतिविनै सेवा सञ्चालन

विराटनगर । सहरमा च्याउसरी खोलिएका शैक्षिक परामर्श दिने संस्था (कन्सल्टेन्सी) को नियमित अनुगमन नहँदा मनलाग्दी चलिहरको छन् । विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने, विदेश पठाउने र उनीहरुबाट रकम असुल्ने काम मनलाग्दी गर्ने कन्सल्टेन्सीहरु दर्ता र नविकरण पनि नभई सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।

अनुगमन र कानूनी कारवाही नभएकै कारण कम्पनी खोल्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा दर्तासमेत नगरी सञ्चालन गर्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । सरकारसँग स्वीकृति नलिई प्रदेश नं. १ का विभिन्न जिल्लाहरुमा झण्डै सय बढी शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएकाको संख्या मुस्किलले ३० वटा मात्र रहेको पाइएको छ ।

शिक्षा ऐनले शैक्षिक तालिम, परामर्श, ट्युसन सेन्टर, ब्रिज कोर्ष, तयारी कक्षा आदि सञ्चालन गर्न सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्ता धेरै संस्था सरकारको अनुमतिविनै सञ्चालनमा छन् । जसले गर्दा अभिभावक र विद्यार्थीहरु ठगिने क्रम पनि बढेको छ ।

प्रदेश राजधानी विराटनगरका एक दर्जन कन्सल्टेन्सी मात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर चलिरहेका छन् । झण्डै तीन दर्जन बढी कन्सलटेन्सी भने दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरुले दिने प्रलोभनमा पर्दा वर्षेनी सयौं विद्यार्थीहरु ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।

कानून विपरित खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरुहरुले भारतका विभिन्न कलेजहरुमा विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् । विराटनगरका कन्सल्टेन्सीमार्फत हरेक वर्ष ५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भारत जाने गरेका छन् । भारतीय कलेजहरुमा पढ्नका लागि नेपाल सरकारबाट नो–अब्जेक्सन लेटर आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाले भारतीय कलेजहरुमा कति विद्यार्थी पुगेका छन् भन्ने यकिन विवरण पाउन गाह्रो छ । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा गएका संस्थाको बाहेक बजारको अनुगमन गर्दैन । यसले गर्दा जथाभावी खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समस्या छ ।

पछिल्लो १५ वर्षमा मन्त्रालयले एक पटक पनि विराटनगरका कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन गरेको छैन । एकातिर बजारमा दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरुको बिगबिगी छ भने अर्कातिर सरकारको नीति र नियमन पद्दति कमजोर छ । जसले गर्दा अभिभावक र विद्यार्थी ठगिने तथा अनेकन समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर सरकारले वर्षेनी लाखौं राजश्वसमेत गुमाइरहेको छ । कम्पनीमा दर्ता भएका अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरु मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामासमेत छैनन् ।

दर्ता भएका कन्सल्टेन्सी
विराटनगरमा चलिरहेका शैक्षिक परामर्श प्रदायक कम्पनीहरुको संख्या करिव एक दर्जन जति मात्र छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा २०७४ सालसम्म अनुमति लिएका परामर्श प्रदायक कम्पनीहरुको विवरण राखेको छ । जसमा ८ वटा कम्पनी मात्र दर्ता भएको विवरण छ । त्यसपछि पनि केहीले सञ्चालन स्वीकृति लिएका छन् ।

बेञ्च मार्क प्रा.लि., लिंकन एकेडेमी, निम्बल इन्टरनेशनल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, गुरुकुल एडु फाउण्डेसन, डाइनामिक एडु कम्प्लेक्स, ग्राजुएट कोच, एडु मार्क प्रा.लि., अपूर्वा (अल्फाबिटा) एजुकेशन कन्सल्ट्यान्ट, डलफिन एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, एचियर्स कन्सल्टेन्सी, मोटिभ कन्सल्टेन्सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । तर, डाइनामिक बाहेक अरु कसैले पनि नविकरण गरेका छैनन् । नविकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि सरकारी नीति र आवश्यक कागजपत्रको कारण दुई वर्षदेखि नविकरण नभएको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

कतिपय कन्सल्टेन्सीहरु घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरेर चलिरहेका छन् । त्यसबाहेक धेरैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने र महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेर कन्सल्टेन्सी सेवा दिने काम गर्दै आएका छन् ।

स्वीकृति नलिइ चलेका कन्सल्टेन्सी
सेमी प्रा.लि, एबिसी ग्लोबल, एक्स्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेज, डब्ल्यु आरसी, ट्रिडेन्ट, ग्रस कन्सल्टेन्सी, बुमरिङ कन्सल्टेन्सी, मिथिला कन्सल्टेन्सी, जेभियर्स, अरनिको, आइओई, लर्डबुद्ध एकेडेमी आदि दर्ता नभएका तर विराटनगरमा नाम चलेका कन्सल्टेन्सी हुन् । यीमध्ये लर्डबुद्ध एकेडेमीले नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । तर, यसका लागि पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका सेमी प्रा.लि, एबिसी ग्लोबल, एक्स्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेज, डब्ल्यु आरसी र ट्रिडेन्ट कन्सल्टेन्सीले स्वीकृतिका लागि दर्ता प्रक्रियामा गएको बताएका छन् । केही समयअघि नै आवेदन दिएको भएपनि शिक्षा मन्त्रालयले फाइल रोकेर राखेका कारण कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न खोज्दा नपाएको इक्यान पूर्वाञ्चलका अध्यक्ष रोशन निरौलाले बताउनुभयो । सरकारको नीतिकै कारण परामर्श प्रदायक संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।

भारतीय कलेजहरु नै पीडित
कानूनी प्रकृया पुरा नगरी सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीबाट नेपाली विद्यार्थी मात्र होइन भारतीय कलेजहरुसमेत समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कमिशनको लोभमा गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीहरुले कम गुणस्तरका कलेजहरुमा विद्यार्थी पठाउने, विद्यार्थीबाट शुल्क बापतको रकम लिएर कलेजमा नपठाइदिने, बिमा नगरिदिने जस्ता काम गरिरहेका छन् ।

नेपालमै पैसा तिरेर भारतमा पढ्न गएका विद्यार्थीलाई कलेजले पैसाका लागि ताकेता गर्ने, दवाव दिने र कतिपयले पढाई छोडेर फर्किने जस्ता थुप्रै समस्या बेलाबेलामा आउने अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिनुभयो । स्वीकृति नलिएका अधिकांश कन्सल्टेन्सीले भारतमा विद्यार्थीहरु पठाउने गरेका छन् । इक्यानका पूर्वाञ्चलका अध्यक्ष निरौला भन्नुहुन्छ ‘कन्सल्टेन्सीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन इक्यानले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको तर नयाँ शिक्षा ऐन आउन ढिलाई भएका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

सबैलाई कानूनी प्रकृयामा ल्याउन र स्वीकृति लिएर कम्पनी चलाउन आफुहरुले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको निरौलाले बताउनुभयो । भारतमा विद्यार्थी पठाउँदा सरकारले नो अब्जेक्सन लेटर खोज्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा आधा समस्या समाधान हुने निरौला बताउनुहुन्छ ।

कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
विद्यार्थीहरुको भविष्य र अभिभावकको पैसा डुबाउने धन्दाप्रति राज्य कठोर हुनुपर्ने र सबैलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि भारतलगायत जुनसुकै देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट नो–अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने, सम्बन्धित विद्यार्थीको नामको बैंकखाता अनिवार्य गर्ने र बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने र अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्ने हो भने सबै कन्सल्टेन्सीहरु स्वीकृतिको प्रक्रियामा सामेल हुने सुझाव इक्यान पूर्वाञ्चलका अध्यक्ष निरौलाको छ ।