फरार सूचीमा रहेको र खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ/ प्रदेशसभामा अनुपस्थित रहने खातुनको सूचना दर्ता
विराटनगर ।नेपालको संविधान अनुसार फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य हुन्छ । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य रहेको कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १० दिनसम्म बेठकमा अनुपस्थित भएमा पनि उसको पद रिक्त हुन्छ ।
संविधानको धारा १७८ को उपधारा १ (घ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ । यसैगरी धारा १८० को (घ) मा विनासूचना लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको उक्त व्यवस्था प्रदेश १ मा भने कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारी कागजात किर्ते जालसाँचीको अभियोगमा अदालतबाट कैद सजाय पाएर अढाई महिनादेखि फरार रहेकी प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन खातुनको पद भने अझै कायम छ । फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य हुने व्यवस्था संविधानमा रहेपनि प्रदेशसभाले त्यस विषयमा निर्णय नगर्दा उनको पद खारेज नभएको हो ।
उच्चको फैसलापछि खातुन फरार भएपनि फैसलाको कपी अझै नआएको प्रदेशसभा सचिबालयले जनाएको छ । प्रहरीले भने उच्चको फैसलालाई नै आधार मानेर उनको खोजी गरिरहेको जनाएको छ । संघीय संसदको सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि मुद्दा परेपछि तत्काल निलम्बन र अदालतबाट सफाई पाएपछि तत्काल निलम्बन फुकुवाको निर्णय संघीय संसदले गरेको थियो । यस्तै संघीय संसदमा अन्य सांसदहरुलाई विभिन्न अभियोग लाग्दा तत्काल पद रिक्त हुने गरेको छ । तर, प्रदेशसभा भने आफ्नो सदस्यमाथिको मुद्दाबारे अढाई महिनासम्म बेखबर छ ।
खातुन फरार भएको दुई महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका १८ वटा बैठक बसिसकेको छ । ती सबै बैठकहरुमा खातुन अनुपस्थित छन् । प्रहरीले उनलाई फरार सुचीमा राखेर खोजी भइरहेको जनाएको छ । प्रहरीको फरार सुचीमा रहेकी उनले प्रदेशसभा सभामुखलाई भने पत्र अनुपस्थित रहेको सूचना दिएकी छन् । १० वटाभन्दा बढि बैठकमा अनुपस्थित भए सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेकोले त्यसबाट बच्न फरार अवस्थामै उनले अनुपस्थितिको पत्र पठाएकी हुन् ।
प्रदेशसभा सचिब गोपाल पराजुलीले प्रदेशसभा सदस्य खातुनको विषयमा अदालतबाट औपचारिक जानकारी नआएकोले उनको पदबारे कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो । खातुनले अनुपस्थित रहने सूचना भने प्रदेशसभामा दिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपी खानुको तलब र सुविधा भने रोक्का गरेको सचिबालयले जनाएको छ । पदबारे अदालतको पत्र नआएकोले निर्णय नगरेको बताउने प्रदेशसभाले सुविधा रोक्का गर्नुको कारण र आधार स्पष्ट पारेको छैन ।
जिल्ला अदालतले कैद सजाय तोकेको अवस्थामै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित खातुन उच्च अदालतले पनि कैद सजाय सदर गरेपछि फरार छन् । दुई महिनादेखि फरार रहेकी उनको बारेमा संसद र मिडियामा प्रश्न उठेपनि प्रदेशसभा र उनी सम्बन्धित दल नेकपाले त्यसबारे केही बोलेको छैन ।
खातुनको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बिहीबारको संसद बैठकमै प्रश्न उठाएपछि सचिवालयले सेवा सुविधा रोकेको मौखिक जवाफ दिएको हो । प्रदेश सभामुखले खातुनलाई निलम्बन गर्ने वा स्वतः पदबाट हटाउने भन्ने विषयमा निर्णय नगरिदिएका कारण सचिवालय नै अलमलमा छ ।
सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा २०७४ वैशाख ३१ मा जिल्ला अदालत मोरङबाट दोषी ठहर भई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकी खातुन सजाय नकाट्दै सांसद बनेकी थिइन् । जिल्लाको फैसलाबाट उच्च अदालतमा उनले गरेको पुनरावेदनमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस ६ गते जिल्लाको फैसला सदर गर्दै खातुनलाई जरिवाना थप १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ भराउन फैसला गरेको छ । त्यसयता उनी फरार छन् ।
खातुनले यसअघि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा २५ दिन बिताइसकेकाले अब ११ महिना ५ दिन जेलमा बस्नुपर्छ । तत्कालीन कदमाहा गाविस–२ मा ससुरा स्वर्गीय शेख धाईका मियाँको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि मधुसूदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर १०६, २५५ र सीता जोशी पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० भएको ३ बिघा १० कठ्ठा जग्गा नामसारी गर्न खातुनले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेर गाविसको सिफारिस कागज बनाएको आरोप छ ।
ससुराको मृत्युपछि मोहियानी जग्गा जेठाजु दिलबारलाई नदिई आफ्नो एकलौटी बनाउन श्रीमान र अन्य दुई कर्मचारी प्रयोग गर्दै खातुनले गाविसको लेटर प्याड, छाप र बिदामा रहेका सचिवको हस्ताक्षर किर्ते गरेकी थिइन् । मोहियानी एकलौटी बनाउन गरिएको किर्तेमा खातुन, उनका पति शिलबर, गाविसका खरिदार विजयकुमार कामत र पियन दीपचन्द्रकुमार मण्डलको संलग्नता देखिएको थियो ।
