विराटनगर । हालै भएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण भावनाप्रति समर्थन जनाउँदै, सोही क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योगी(व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमण, तोडफोड र आगजनीको घटनाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
परिसंघका उपाध्यक्ष घिमिरेले राज्यसँग निजी क्षेत्रको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आक्रमणकारीलाई कानूनी कारबाही गर्न जोडदार माग गरेका हुन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीका युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध र उज्ज्वल भविष्यको माग राख्दै गरेको आन्दोलनको उद्देश्य असल र उच्च रहेको उनले स्वीकारेका छन् ‘यस्ता सकारात्मक दृष्टिकोणबाट भएका शान्तिपूर्ण अभियानप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ र भविष्यमा पनि रहनेछ,’ घिमिरेले भने । आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका युवाहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूको साहस र न्यायको मूल्यलाई सदैव स्मरण गरिने उनले बताए ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको सराहना गरे पनि त्यसैको आडमा भएका हिंसात्मक गतिविधिप्रति भने कडा शब्दमा निन्दा गरे । जारी विज्ञप्तीमा परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोद चौधरी, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, हेमराज ढकाल लगायतका निजी उद्योग, निवास, पसल तथा अन्य सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमणलाई अन्यायपूर्ण, दुखद र चिन्ताजनक भनिएको छ। ‘यी सम्पत्तिहरू वर्षौंको मेहनत र समर्पणका प्रतीक हुन्। यस्ता संरचनामाथि भएको आक्रमणले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ’, घिमिरेले भने ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि प्रहार
परिसंघले निजी क्षेत्रलाई केवल व्यवसायको समूहको रूपमा नभई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डको रूपमा चित्रण गरेको छ। उपाध्यक्ष घिमिरेले निजी क्षेत्रले लगानी भित्र्याउने, राजस्व सिर्जना गर्ने, लाखौँलाई रोजगारी दिने र आवश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर नेपालको सपनालाई अघि बढाउने भूमिका खेलेको बताए । ‘हजारौँको जीवन धान्ने, परिवार पाल्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने यस्ता संस्थामाथि आक्रमण गर्नु भनेको राष्ट्रकै जगमा प्रहार गर्नु हो। यस्ता कार्यहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।
राज्यको दायित्व र कानूनी कारबाहीको माग
विज्ञप्तिमा राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु हो भन्ने कुरा स्मरण गराइएको छ। सार्वजनिक र निजी दुवै सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने, हिँडडुल गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको कर्तव्य भएको उपाध्यक्ष घिमिरले बताए । ‘आन्दोलनको नाममा क्षति, त्रास वा हिंसा मच्चाउने व्यक्ति वा समूहलाई तत्काल छानबिन गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ,’ घिमिरेले माग गरे ।
यदि यस्ता विनाशकारी घटनाहरू नरोकिए देशले गम्भीर आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी परिसंघले दिएको छ। यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने र त्यसको परिणामस्वरूप उद्योगीहरू पलायन हुने, भएको पूँजी पनि बाहिरिने, उत्पादन ठप्प हुने, आपूर्ति श्रृंखला भंग हुने र समग्र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने खतरा औँल्याइएको छ। ‘यसले देशलाई अराजकता र राज्य असफलताको दिशामा धकेल्न सक्छ,’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
विश्वव्यापी अनुभवले पनि निजी क्षेत्रको सम्मान र सुरक्षाबिना कुनै पनि देशले दिगो प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न नसकेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि लगानीकर्तालाई सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समस्याको समाधानका लागि परिसंघले सबै सरोकारवालासँग सम्वाद, बहस र प्रभावकारी पैरवीमार्फत सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। ‘चाहे अन्तरिम सरकार होस्, जेनजीका साथीहरू, राजनीतिक दलहरू वा अन्य सरोकारवाला—हाम्रो सन्देश स्पष्ट छ । राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सवालमा हामी दृढ, सकारात्मक र रचनात्मक छौं,’ उनले भने । यस्तो सहकार्यले भविष्यमा यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू दोहोरिन नदिने, लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र नेपाललाई स्थायी समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले लगानी सुरक्षित गर्ने, उद्योग जोगाउने र निजी क्षेत्रको गरिमा कायम राख्ने जिम्मेवारी सबैको साझा भएको बताउँदै भने, ‘यसो गरेर हामी अर्थतन्त्रको आधार मात्र जोगाउँदैनौं, हाम्रा युवा, श्रमिक र राष्ट्रकै भविष्य सुरक्षित गर्नेछौं। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गरौं।’
