विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका नाममा अराजक समूहले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेर ध्वस्त बनाएको उच्च अदालत विराटनगरले मुद्दाको सुनुवाइ थालेको छ ।
भदौ २४ गते मंगलबार आगजनी र तोडफोड गरिँदा उच्च अदालत जलेर खरानी भएको थियो । खण्डहर बनेको संरचनामै बसेको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आइतबार सुुनुवाइ गरेर आदेश जारी गरेको हो ।
लागुऔषध ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन)सहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिक ३७ वर्षीय शेर महम्मदलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार उनलाई थुनामुक्त गनृ गत शुक्रबार अदालत जरिहेकै बेलामा अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको थियो ।
शेर अहिले मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको हिरासतमा छन् ।
साउन १ गते पक्राउ परेका उनलाई बारम्बार अदालतबाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनको नाममा अराजक समूहले आगजनी गरेर ध्वस्त बनाएपछि अदालती कामकारबाही ठप्प हुँदा म्याद थप भएको छैन ।
शेरलाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल छाड्नुपर्ने माग राखेर सञ्जीवकुमार साहले रंगेली प्रहरीसहितलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए । शेरका पक्षमा अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले बहस गरेका थिए ।
आगलागी र तोडफोड कारण अदालतमा भवनबाहेक खरानीको थुप्रो मात्र छ । अदालतका कागजात, सवारी साधन, कम्प्युटरसहितका उपकरण जलाएर नष्ट गरिएको थियो भने बचेका लुटपाट भएको थियो । कम्प्युटर र प्रिन्टर पनि नभएको न्यायाधीशले हस्तलिखित आदेश जारी गरेका छन् ।
‘यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण भए प्रमाणसहित मिति २०८२–०५–३१ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थिति हुनु भनी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ । आगजनीले सबै ‘सिस्टम’ ध्वस्त भएकाले हातले नै आदेश लेख्नुपर्ने अवस्था रहेको रजिष्ट्रार भट्टले बताए ।
खरानीको थुप्रोमा परिणत भएको अदलालतमा विद्युत मात्र जडान भएको छ । आगोले अदालतको भवनको सबैजसो तलामा क्षति पुगेको छ । कार्यालय कक्ष, विभिन्न फाँट र मिसिल पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् । बचेका केही कागजात पनि आधा जलेको र प्रयोगयोग्य नरहेको रजिष्ट्रार भट्टको बताएका छन् ।
मुद्दा दर्ता वा सुनुवाइ तत्काल सम्भव नभए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता संवैधानिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा भने अदालतले बाटो खुला राखेको छ ।
