विराटनगर । अन्तरिम सरकारका तीन मन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । रामेश्वरप्रसाद खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रीको सपथ लिएका हुन् ।
पूर्वअर्थसचिव खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ भने काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन साहका सल्लाहकार रहेका अर्याललाई गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट तीनै जना मन्त्रीले शपथ लिएका हुन् । शीतलनिवासमा आयोजित शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायत अधिकारी सहभागी थिए । सपथमा सभामुख देवराज घिमिरे भने अनुपस्थित रहेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा गत शुक्रबार कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । आन्दोलनमा नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेको अवस्थामा पनि आगलागी गरिएको राष्ट्रपति भवनमै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सपथ गरिएको हो ।
भदौ २३ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली अपनाउने माग लिएर सडकमा उत्रिएका जेनजी युवामाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ युवाले ज्यान गुमाएका थिए । सरकारले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नलिएर आन्दोलनकारीलाई अझै अपमान गरेपछि २४ गते प्रदर्शन उग्र बन्दा देशरभ आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र बिध्वंश मच्चाइएको थियो ।
भदौ २४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, संसद् भवन, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतसहित देशकार अधिकांश जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा आगो लगाइएको थियो । यस्तै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पनि आगलागी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।
आन्दोलन नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मैदान छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले २४ गते अपरान्ह राजीनमा दिएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनको माग बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने गरी कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । सरकारले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन ।
अर्थमन्त्री नियुक्त भएका पूर्वअर्थसचिव खनाल अर्थ प्रशासनका विज्ञ मानिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदा र त्यसपछि पनि खनालले आर्थिक सुधारको पक्षमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । उनलाई अर्थतन्त्रमा विशेष दख्खल भएका र इमानदार प्रशासकका रुपमा लिने गरिन्छ ।
खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा काम गरेका थिए । त्यसअघि २३ साउन २०६३ देखि उनले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रुपमा काम गरेका थिए ।
भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री मन्त्री भएका बखत बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट निवृत्त भएपछि खनालले अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श, प्राध्यापनलगायतका भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए ।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा खनालले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरेका थिए । उनी भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्ति पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुख भएर केही समय राजनीति पनि गरेपनि त्यसपछि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको अध्यक्ष नियुत्तः भएका थिए ।
यस्तै अघिल्लो केपी ओली सरकारले अपमानपूर्वक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका कुलमान घिसिङले प्राधिकरणकै नेतृत्व गर्ने उर्जा मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयको मन्त्री बनेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ वर्ष अगाडि ३१ भदौ २०७३ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि घिसिङकै अगुवाईमा नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि उनले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । तर, देशमा १८ घन्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाउन उनले लिएको पहलका कारण उनलाई उज्यालो नेपालका प्रतीकका रुपमा लिने गरिन्छ । उनले लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानलाई नाफामा गरेर प्रसंशा कमाएका थिए ।
घिसिङ २७ साउन २०७८ मा दोस्रो पटक तत्काकलीन उर्जामन्त्री पम्फा भुषालको प्रस्तावमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । उनले यो अबधिमा विद्युतको अर्बौ बक्यौता महशुल नबुझाएका उद्योगबाट विद्युत महशुल उठाउने प्रयास गरेका थिए । त्यहि कारण उनलाई ओली सरकारले पदबाट हटाएको थियो ।
घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएको थियो । त्यसको ६ महिनामा उनी प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री बनेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । जेनजी आन्दोलनको सहजकर्ता भन्दै वार्ता गर्न जंगी अड्डा र राष्ट्रपति निवास पुगेका उनले आफैंलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आन्दोलनको अगुवा दावी गर्दै आएको सुदन गुरुङको समूहले विरोध गर्दै आएको छ ।
गौहत्यालाई सजाय गर्नुहुदैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका अर्याल सोही कारण विवादमा छन् । यसअघि उनले खिलाराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतले अर्यालको रिट खारेज गर्दै रेग्मीको नियुक्तिलाई जायज ठहर गर्दा त्यस विषयमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले फरक मत राखेका थिए । अहिले भने उनी कार्की प्रधानमन्त्री बनेर उनकै सिफारिसमा अर्याल मन्त्री बनेका छन् ।
