विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले क्षति मूल्याङ्कनको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रशासनिक स्तरमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
प्रमुख सचिव पौडेलका अनुसार, क्षति विवरणहरु सबै संकलन भइसकेका छन् । उनले भनिन्, ‘थोरै ढिलो भएपनि प्रदेशमा भएको आगजनीसम्मका सबै विवरणहरु संकलन भइसकेका छन् । हाम्रो मातहतका कार्यालयहरुले पनि सबै बनाइसक्नुभएको छ।’ यस्तै, प्रहरीमार्फत मुचुल्का तयार पार्ने काम पनि भइसकेको छ । बीमा कार्यालयहरूलाई समेत क्षतिसम्बन्धी विवरण पठाइसक्ने तयारी रहेको पौडेलले बताएकी छन् ।
क्षति मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै स्वीकृत विधि रहेको र सोही विधि अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले काम गरिरहेको प्रमुख सचिव पौडेलले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘हामी आफैले यति क्षति भयो भनेर लेख्दैमा हुँदैन, त्यसको स्वीकृत विधि छ।’ अहिले संख्यात्मक रुपमा मात्रै विवरण संकलन भइरहेको र क्षतिपूर्तिको यकिन रकम भने तत्काल भन्न नसकिने उनले जानकारी दिईन् । समग्र क्षतिको विवरण सम्भवतः भोलि वा पर्सिसम्ममा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताएकी छन् ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कम क्षति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका क्षतिग्रस्त स्थानहरुको सरसफाइ भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा धेरै क्षति भएको प्रमुख सचिव पौडेलले जानकारी दिएकी छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको दोस्रो र तेस्रो तलामा भएको क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको छ ।
प्रमुख सचिव पौडेलका अनुसार, प्रदेश सरकारले जस्तो अवस्था छ, त्यहीबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्ने रणनीति बनाएको छ । ‘जहाँ स्पेस छ, जहाँ कोठाहरु बसेको छ, त्यहीबाट सुरु गर्नेछौँ’ उनले भनिन्, ‘सबै ध्वस्त भएको अवस्थामा बाहिर टेन्ट राखेर भए पनि सेवा सुचारु गर्ने हिसाबमा छौँ ।’ उनका अनुसार आज वा भोलिसम्ममा निरीक्षण कार्य सकिएपछि सरसफाइ गरी काम सुरु गरिनेछ ।
मुख्यमन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वयका सम्बन्धमा प्रमुख सचिव पौडेलले हाल प्रशासनिक हिसाबले काम भइरहेको बताएकी छन् । विगतमा यस विषयलाई संसदीय विषयका रूपमा हेरिएको भएपनि अहिले प्रशासनिक प्रक्रियामा गएको उनले स्पष्ट पारिन् । मुख्यमन्त्रीसँग ‘सामान्य सम्पर्क’ रहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने उहाँहरुले भन्नुहोला ।’
प्रदेश सरकार जेनजी आन्दोलनले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माण र सेवा प्रवाहलाई तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख सचिवको भनाइ छ।
