गणेश लम्साल
संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ। तर कोशी प्रदेशमा अझै पत्रकारिताको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि कानुनी संरचना सरकारले तयार गरेको छैन। ८१ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र विभिन्न संरचना स्थापना गरिसकेको कोशी सरकारले पत्रकारहरूको हकहितका लागि चाहिँ बल्ल दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक २०८१ माघ २७ गते बल्ल कोशी प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो।
उक्त विधेयक माघ २८ गते संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भई फागुन ९ गते दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले १३ जना सांसदका १२ वटा संशोधन प्रस्ताव र पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च, नागरिक समाजलगायतको सुझाव संकलन गरी भदौ ६ गते प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। लामो प्रतीक्षापछि नागरिक हकहितअनुकूल प्रेसमैत्री कानुन आउनेमा ढुक्क रहेका कोशीका पत्रकारहरू समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिगामी प्रतिवेदन देखेर छक्क परे। समितिका सभापति कमला दर्नालले पत्रकार र नागरिक समाजका सुझावभन्दा विपरीत विधेयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा उनीहरू निराश बने।
संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिकन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानुन आउँछ भन्ने अपेक्षामा रहेका कोशीका पत्रकारहरूलाई समितिको प्रतिगामी प्रतिवेदनले ठेस पु¥यायो। त्यसैले सरकारले प्रेसमैत्री कानुन ल्याउने नाममा पत्रकार र लोकतन्त्रकै आत्मामाथि प्रहार गर्न लागेको ठानेर पत्रकारहरू भदौ ६ गतेदेखि स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनको नेतृत्व पत्रकार महासंघ कोशीले ग¥यो भने महासंघ केन्द्रीय समितिले ऐक्यबद्धता जनायो। भदौ १३ गतेसम्म विराटनगरसहित प्रदेशका जिल्लामा चरणबद्ध आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले महासंघको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो।
कोशीका पत्रकारहरूको आन्दोलनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। काठमाडौंको समेत ध्यानाकर्षण भयो। सम्पूर्ण पत्रकार संगठन, संघसंस्था र छिमेकी मधेश प्रदेशले समेत ऐक्यबद्धता जनाए। विज्ञहरू र केन्द्रीय महासंघले समेत प्रतिगामी कानुन संविधान विपरीत हुने चेतावनी दिए। आन्दोलित कोशीका पत्रकारहरूले पनि विश्लेषणात्मक लेखमार्फत जनता समक्ष किन आन्दोलन गर्नुप¥यो भन्ने प्रस्ट्याए। यसले गर्दा आम नागरिकले पत्रकारहरूको संघर्षलाई जायज ठाने र अन्ततः सरकारले भदौ १३ गते प्रदेश सभाको कार्यसूचीबाट सञ्चार विधेयक हटाउन बाध्य भयो।
अब सरकारले चाँडै प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्दैछ। त्यसैले यो अधिवेशनमा विधेयक नआउने प्रायः निश्चित छ। कानुन मन्त्री भन्दैछन्, “पत्रकारहरूको हकहितकै लागि संरचना सहितको कानुन ल्याएका थियौँ तर पत्रकारहरूले नै हामीलाई प्रेसविरोधी देखाए, अब पत्रकारहरूसँग सहमति गरेर मात्रै अघि बढ्छौँ।” तर विधेयक अझै समितिमा फर्काइएको छैन। यसैले यही अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन्छ भन्नेमा कोशीका पत्रकारहरू विश्वस्त छैनन्। उता विधायन समितिमा पनि सत्तारूढ एमालेको बहुमत छ। यसैले विपक्षी सांसदका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गराएर स्वतन्त्र प्रेस विरोधी प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो। यसैले पनि समितिले प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको विधेयक फिर्ता भएमा बहुमतको प्रतिष्ठामा ठेस पुग्ने भएकाले सरकार झस्किएको देखिन्छ।
हुन त समितिका केही सांसदहरू पत्रकारहरूले उनीहरूका कमीकमजोरी उजागर गरिदिँदा रिसाएका थिए। कसैको पद गएको, कसैको नाम बेइज्जत भएको, कसैलाई भ्रष्टाचार वा तस्करी प्रकरणमा संलग्न देखाइएको थियो। यी सबै कारणले पनि पत्रकारप्रति सदस्य सांसदहरूले व्यक्तिगत रिसइबी समितिमा प्रकट गरेका थिए। यता सरकारलाई समेत पत्रकारकै कारण कोशीमा पहिचान आन्दोलन चर्कियो हो र राम्रो काम गरेको प्रचार हुनसकेन भन्ने भ्रम थियो। त्यसैले पत्रकारलाई दण्ड–जरिवाना गर्ने, अनुमति खारेज गर्ने जस्ता प्रावधान समितिमा सबै सदस्य मान्यहरूले सर्वसम्मतले स्वीकृत गराएका हुनसक्छन्।तर यथार्थ के हो भने—सरकार र संसद दुवै जनताका लागि निर्माण गरिएका निकाय हुन्। त्यसैले उनीहरूले जनताविरुद्ध जाने कुनै काम गर्न पाउँदैनन्। प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको जागिरका लागि होइन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हो। स्वतन्त्र प्रेस भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले कोशी सरकारले पत्रकार र नागरिक समाजका सुझावलाई ग्रहण गरेर आफूलाई सच्याउनुको विकल्प छैन।
हो, स्वतन्त्र प्रेसले सरकारको आलोचना गर्छ, प्रशंसा होइन। सरकारको एक दुई राम्रा कामको प्रचार गर्नकै लागि सरकारी मिडिया सरहबाट सञ्चालन गरिएका हुन्। उनीहरूले सरकारले भनेका र गरेका सबै कुरा प्रचार गरिरहेका छन्। तर स्वतन्त्र प्रेस भनेको आम नागरिकका हकहितका लागि निष्पक्ष, निर्भीक आवाज हो। त्यसैले पत्रकारहरूले आलोचना मात्रै गर्छन् राम्रो लेख्दैनन् भनेर गुनासो गर्नु सरकारको दृष्टिभ्रम मात्र हो।
अन्त्यमा, कार्यसूचिबाट विधेयक हटाएर प्रदेश सभा ‘होल्ड’ गराउँदा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन रोकिँदैन। बरु प्रेसमैत्री कानुनका लागि कोशीका पत्रकारहरूको संघर्ष निरन्तर जारी रहनेछ। सरकारले ‘पत्रकारकै कारण विधेयक ल्याउन पाएनौँ’ भनेर दोष थोपर्छ भने त्यो उसको लोकतान्त्रिक चरित्र नभएर निरंकुशताको लक्षण हो। बरु सरकारले ‘पत्रकारले सचेत गराए, हामीलाई सच्याउन मद्दत गरे’ भनेर धन्यवाद दिनुपर्छ।
पत्रकार महासंघ र सम्बद्ध संघसंस्थाले पनि स्वार्थको लोभमा सरकारको दबाब र प्रभावमा परेर संघर्षलाई अलपत्र छाड्नुहुँदैन। प्रेसमैत्री कानुन निर्माण नभएसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ। बहुमतको दम्भमा सत्तापक्षले जुनसुकै बेला विधेयक कार्यसूचीमा राख्न सक्ने भएकाले होल्ड भएर थामिएको यो संघर्ष अधुरो छाड्नु हुँदैन। बरु नागरिकको साथ लिएर संविधान र संघीय कानुनअनुकूलको प्रेसमैत्री कानुन आउञ्जेलसम्म निरन्तर लड्नुपर्छ। यही नै स्वतन्त्र प्रेसका लागि हामी पत्रकारहरूको दायित्व हो। किनभने प्रतिगामी कानुन आउनुभन्दा ढिलो भए पनि प्रेसमैत्री कानुन आउनु नै कोशीवासीका लागि सर्वोत्तम हित हो।