सम्पादकीय
आजको युग सुचना र प्रबिधिको युग हो । तर, सरकार भने उल्टो बाटो हिँड्दैछ । सरकारले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्सजस्ता विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको क्षणदेखि नै देशभरि चर्को बहस सुरु भएको छ । संवाद र आलोचनालाई सुनुवाइ गर्ने साटो सरकारले दबाब दिने रणनीति रोज्नु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो । आजको समयमा सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जन मात्र नभई जीवनशैली, अध्ययन, व्यवसाय, परिवारसँगको सम्पर्क र विचार अभिव्यक्त गर्ने आधारभूत माध्यम बनेका छन् । गाउँघरमा बस्ने आमा–बाबुले विदेशमा रहेका छोराछोरीसँग दैनिक देखादेख गर्ने साधन यिनै हुन् । जसको लागि उनीहरुले इन्टरनेटको बाहेक ती सञ्जाल प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । फोन गर्दा मिनेटकै सयौं रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, सञ्चालबाट भिडियो फोन गरेर घन्टौं कुरा गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन । हजारौँ उद्यमीले आफ्ना साना–ठूला व्यवसाय यिनै प्लाटफर्ममार्फत चलाइरहेका छन् । नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सरल र छिटो माध्यम यहि भएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिको पहुँच नभएको क्षेत्रमा सूचना प्राप्तिको माध्यम सञ्जाल नै हुन् । यस्तो जीवनशैलीलाई रातारात बन्द गर्ने निर्णय जनजीवनमै आघात पु¥याउने खालको छ ।
सरकारले बारम्बार सूचीकृत हुन आग्रह गर्दा पनि ती कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् भन्ने गुनासो गरेको छ । सूचीकरण र जवाफदेहिताको सवाल राज्यका दृष्टिले जायज छ । तर, सरकारले अपनाएको धम्कीयुक्त भाषा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान र कठोर सजायको चेतावनीले विश्वव्यापी कम्पनीलाई अझ टाढा धकेलेको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८०’ र संसदमा छलफलमा रहेको ‘विधेयक २०८१’ ले नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई संकुचित पार्ने खालका धाराहरू बोकेको छ । देशभित्र नै त्यसको विरोध भइरहेको छ । निर्देशिका र बिधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्राबधान आपत्तीजनक छन् । राष्ट्रिय हित जस्तो अमूर्त शब्दलाई आधार बनाई कैद र जरिवानाको सजाय तोक्नु दुरुपयोगको ढोका खोल्ने कुरा हो । त्यसलाई प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने नाममा सरकारले नागरिकलाई सजाय दिने बाटो अपनाएको छ ।
यसले नेपाल सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने मात्र होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल आउन हतोत्साहित गर्नसक्छ । विश्वव्यापी सूचकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिएको देशको सूचीमा नेपाल पछाडि धकेलिन सक्छ । यसले सरकारलाई भन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष पीडा दिनेछ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन सूचीकृत गर्ने सरकारको चाहना उचित हो । तर, त्यसको मार्ग संवाद, कूटनीति र प्रोत्साहनमै हुनुपर्छ । धम्की र बन्देजबाट होइन । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर नियमन गर भनेको छ । प्रेस काउन्सिल जस्तै संरचना नियमनको लागि बनाउ भनेको छ । तर, सरकारले अदालतको आदेशको गलत ब्याख्या गरेर सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारविरूद्ध, राजनीतिज्ञविरूद्ध, सार्वजनिक ओहोदामा बसेको कुनै पनि मानिसविरूद्ध र पत्रकारविरूद्ध बोल्न पाउने, आफ्नो आक्रोश अभिव्यक्त गर्न पाउने, गाली गर्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक भनेको सत्ता वा शक्तिमा बसेका वा सामाजिक हैसियत बनाएका मानिसको पक्षमा ताली बजाउन वा गुनगान गाउन मात्र होइन । आक्रोश र गाली पनि उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हो । कसैले सामाजिक सञ्जालमा मानहानि वा चरित्र हत्या ग¥यो भने सो व्यक्तिविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जान पाइन्छ । सरकार भने आम मानिसले गर्ने ‘गाली’ पनि नियन्त्रण गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । बहाना जे बनाए पनि सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने लामो समयदेखिको प्रयासको उद्देश्य यहि हो ।
सरकारको जिम्मेवारी नागरिकको स्वतन्त्रता र जीवनशैली सुरक्षित राख्नु हो । लोकतन्त्रमा आलोचना सुन्ने साहस हुन्छ, नियन्त्रण होइन । त्यसैले सरकारले तुरुन्तै बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गरी कुटनीतिक पहलबाट कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल नागरिकको अधिकार बनेको युगमा निरंकुश कदले होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यले मात्र मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।