सम्पादकीय
कोशी प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार दुईतिहाइको बलियो समर्थनमा रहेर पनि दिशाहीन र कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारको एक वर्षे कार्यकालभित्र मन्त्रालयहरूमा देखिएका विवाद, मन्त्री–सचिवबीचको आपसी तिक्तता, र प्रशासनिक अराजकताले प्रदेशको शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम र सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेबीचको विवादले सरकारको कमजोरी उजागर गरिदिएको छ । सचिवको सरुवापछि फेरि थमौती गर्ने निर्णयले मन्त्री आक्रोशित बनेका छन्, जसको प्रतिक्रियास्वरूप मन्त्रीले सचिव चढ्ने सरकारी गाडीको चावी नै खोसेका छन् । यस्तो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता मात्र होइन, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्ण असफलता पनि देखाउँछ ।
विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवहरूको सरुवा भएपछि पनि उनीहरूले जिम्मेवारी नलिनु वा सरुवा रोक्न खोज्नु, मन्त्रीहरूले आफ्ना अनुकूल निर्णय गराउन दबाब दिनु, कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र मुख्यमन्त्रीको उदासीन भूमिकाले प्रदेश शासनलाई एक हाँस्यास्पद अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएको छ ।
कतिपय मन्त्रीहरू आपराधिक प्रवृत्तिमा मुछिएका छन् भने कतिले मन्त्रालयलाई आफ्नै जागीर जस्तो ढंगले चलाइरहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने ‘रमिते’ मात्र बनेका छन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्ने मन्त्री नै नियुक्त नभएको अवस्था अझै कायमै छ । अन्य मन्त्रीहरू पनि मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गर्न चाहँदैनन्, जसका कारण प्रशासनिक निर्णयहरू लम्बिँदै गएका छन् । मन्त्रालयहरूमा सचिवको अनुपस्थिति, कार्यान्वयन नभएका योजना, र योजनाको बजेट वितरणमा समेत चलखेल हुने आरोपले सरकारको नाकामपन झन् स्पष्ट भएको छ
सचिवहरू आफ्नो सरुवा रोक्न कसरत गरिरहेका छन्, मन्त्रीहरू सचिवहरूलाई नियन्त्रण गर्न दबाब दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले यी दुवैलाई समेटेर नीति निर्माण गर्ने प्रयास नै नगरेको अवस्था छ । यसले सरकारभित्र स्पष्ट ‘पावर स्ट्रगल’ भएको देखाउँछ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्ता विवाद समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक थियो । तर, उनको मौनता र उदासीनता राजनीतिक असमर्थता हो कि रणनीतिक कमजोरी भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कोशी प्रदेशको जनताले सुशासन, पारदर्शिता र विकासको आशामा यो सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । तर, आज त्यो समर्थन निराशामा बदलिएको छ । अब पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक नजाग्ने हो भने, प्रशासनिक अराजकता गहिरिंदै जानेछ र प्रदेशको विकास र स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ । यो अवस्था सच्याउने जिम्मेवारी पहिलो प्राथमिकतामा मुख्यमन्त्री कार्कीको काँधमा पर्छ । उनलाई अब ‘रमिते’ होइन, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने समय आएको छ ।