८४ प्रतिशत जनता असुरक्षित पानी पिउन बाध्य

जलस्रोतको विश्वकै दोस्रो धनी देश भनेर चिनिने नेपालमा नागरिकहरू भने सधैँ खानेपानीको अभाव र गुणस्तरको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । यो विरोधाभासको पछाडि पानीको कमी होइन । बरु नीतिगत कमजोरी, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय भद्रगोल मुख्य कारण हुन् । कोशी प्रदेशको तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०७५ सालअघि १५ प्रतिशत जनतामा मात्रै स्वच्छ खानेपानीको पहुँच थियो, जुन अहिले बढेर ३४.७ प्रतिशत पुगेको छ । यो सुधार देखिए पनि अझै विशाल जनसंख्या स्वच्छ पानीको पहुँचबाहिर छ । समग्र देशको अवस्था झनै भयावह छ ।

नेपालको खानेपानी क्षेत्र नीतिगत द्वन्द्व, बजेटको खिचातानी र जिम्मेवारी पन्छाउने राजनीतिक खेलको चक्रव्यूहमा फसेको छ । सरकारले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने विधि, तौरतरिका र पद्धतिको बारेमा गरिरहेको कामको समीक्षा गर्दा निराशाजनक चित्र देखिन्छ ।

खानेपानी क्षेत्रको समस्या संघीयता कार्यान्वयनसँगै झनै जटिल बन्यो । २०७४ सालपछि जब स्थानीय र प्रदेश तह क्रियाशील भए, तब कानुन बनाउने क्रममा ठूलो समस्या आयो । तल्ला तहका सरकार, विशेषगरी प्रदेश र पालिकाहरूले हामीलाई अधिकार भएन भनेर आवाज उठाए । उनीहरू ठूला र आकर्षक आयोजनाहरूको सञ्चालन, हस्तान्तरण र व्यवस्थापनको जिम्मा आफैँ लिन चाहन्थे । ठूला आयोजना, जुन पहिलेदेखि सञ्चालनमा थिए र जहाँ उपभोक्ताबाट शुल्क उठेर कोष जम्मा भएको थियो, त्यस्ता आयोजनामा मेयर र पालिका अध्यक्षहरूको आँखा लाग्यो । उनीहरूले यो हामी चलाउँछौँ, हामीले पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्न थाले ।

यही अधिकारको लडाइँका कारण २०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्म, करिब ६–७ वर्ष खानेपानीसम्बन्धी कानुन विवादमै रहयो । यो विवादको मूल जड लागत थियो । खानेपानी आयोजनाहरू अत्यन्तै महँगा हुन्छन् । पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा एउटै आयोजना बनाउन पालिकाको सिंगो वार्षिक बजेटले पनि नपुग्ने अवस्था छ । यसले दुईवटा विपरीत धारहरू जन्मायो ।
दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका सांसदहरू र पालिकाहरूको बुझाइ थियो कि एउटा खानेपानी आयोजना बनाउँदा पालिकाको सबै बजेट सकिन्छ । तर आयोजना राम्रो बन्दैन । त्यसैले, यो उच्च लागतको विषय भएकाले यसको जिम्मा संघ सरकारले नै लिनुपर्छ । उनीहरूले यसलाई प्रदेश र पालिकालाई दिएर हुँदैन भन्ने तर्क गरे ।

सहरी र सक्षम क्षेत्रको टाठाबाठा पालिकाहरू जहाँ पहिलेदेखि नै सफल आयोजनाहरू थिए । उनीहरूले ती आयोजनाको कोष र सञ्चालनमा नियन्त्रण चाहे । उनीहरूले अधिकार हामीलाई चाहिन्छ भनेर लबिङ गरे । यही दुई धारको विवादले गर्दा ऐन बनाउने प्रक्रिया पाँच वर्षसम्म लम्बियो । यो विवादले ऐन निर्माणलाई नै बन्धक बनायो ।

लामो विवादपछि अन्ततः सरकारले एउटा वर्गीकरणको मोडालिटी ल्यायो । सुरुमा, १ करोडसम्मका आयोजना पालिकाले, १ देखि १० करोडसम्मका प्रदेशले र १० करोडभन्दा माथिका आयोजना संघले बनाउने निर्देशिका जारी गरियो । तर, दुर्गम क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई अस्वीकार गरे । किनभने १ करोडको आयोजनाले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्दैनथ्यो ।
यो समस्या समाधान गर्नुको सट्टा, सरकार र कर्मचारीतन्त्रले जिम्मेवारी तल्लो तहमै पन्छाइदिने गरी झनै सजिलो उपाय अपनायो । यिनीहरूले निहुँ खोजे, यिनीहरूकै टाउकामा हालिदिउँ न त भनेर सायद सोचियो होला । अनि खेल के खेलियो भन्दा १० करोडसम्मको आयोजना पालिकाले, १० देखि ५० करोडसम्मको प्रदेशले र ५० करोडभन्दा माथिको मात्र संघले हेर्ने भनेर आफ्नो टाउकोबाट सबै जिम्मेवारी पन्छाइदियो ।

अहिले यही नयाँ नियमावली लागू भएको छ । यसले गर्दा संघ सरकार खानेपानीको ठूलो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । तर, पालिकाहरूको अवस्था कस्तो छ भने १० करोडको एउटै आयोजना बनाउने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता उनीहरूसँग छैन । यो नीतिगत निर्णयले समस्या समाधान गर्नुको साटो झन् ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । कानुनमा एउटा कुरा छ, व्यवहारमा अर्को । अहिले ३ करोडसम्मका आयोजनामा केन्द्रले नै बजेट हालेको देखिन्छ, जुन आफैँमा कानुनी रूपमा विवादास्पद छ ।
खानेपानी क्षेत्रलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छैन । बोलीचालीमा सबैले पहिलो प्राथमिकता भन्छन्, तर व्यवहारमा यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा पालिका, कसैको पनि प्राथमिकतामा छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने एक अध्ययनले देखाएको थियो । तर, नेपालको बजेट ४२ अर्बबाट घट्दै अहिले २४ अर्बमा झरेको छ । त्यसमाथि, भएको बजेटको पनि ठूलो हिस्सा मेलम्चीजस्ता केन्द्रीकृत आयोजनामा खर्च हुन्छ । यसले गर्दा देशका अन्य भागमा रहेका हजारौँ आयोजनाका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट उपलब्ध हुन्छ ।

सडक पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ किनभने त्यो देखिन्छ । तर पानीजस्तो आधारभूत कुरा, जुन मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, त्यो ओझेलमा परेको छ । सांसदहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा १०–२० लाखको आयोजना स्वीकृत गराएर भोट माग्ने बहाना बनाउँछन्, तर त्यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उनीहरूलाई मतलब हुँदैन । कनिका छरे जसरी बजेट छरिन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि आयोजना १०–२० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैनन् । नीतिगत कमजोरी र बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर देशभरका खानेपानी आयोजनाहरूमा परेको छ । देशभरका करिब ४३ हजार उपभोक्ता संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूमध्ये लगभग ५० प्रतिशत समस्याग्रस्त छन् । यीमध्ये कतिपय मर्मतसम्भार र स्रोतको अभावमा रुग्ण बनेका छन् भने कतिपय निर्माणकै क्रममा अधुरो र अलपत्र छन् ।लगभग ३५ प्रतिशत आयोजनाहरू मर्मतसम्भारको अभावमा बन्द भएका छन् । त्यसबाहेक, ८–१० हजार आयोजनाहरू लगानी सुरु भएर बीचमै रोकिएका छन् ।

पहिले जिल्ला स्तरमा खानेपानी आयोजनाहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने डिवासिसी (जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति) जस्ता संरचनाहरू थिए । संघीयतासँगै ती संरचनाहरू भत्किए, तर नयाँ प्रभावकारी संरचना बन्न सकेनन् । यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा प्राविधिक ज्ञान र अनुगमनको ठूलो अभाव छ, जसले आयोजनाहरूलाई झनै रुग्ण बनाइरहेको छ । खानेपानीसँगै जोडिएर आउने अर्को महत्वपूर्ण विषय सरसफाइ हो । नेपालले कुनै बेला तामझामका साथ खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । जुन एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । तर, त्यसको निरन्तरता र दिगोपनामा अहिले प्रश्न उठेको छ ।
खुला दिसामुक्त अभियानको समयमा सुरक्षित पानीको पहुँच २४ प्रतिशत पुगेको थियो । तर अभियान सेलाएपछि र अनुगमन गर्ने निकायहरू कमजोर भएपछि त्यो घटेर अहिले १६ प्रतिशतमा झरेको छ । सरसफाइको मुद्दा जनस्वास्थ्य र जनचेतनासँग जोडिएको छ । जबसम्म पानीको मुहान संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिइँदैन, तबसम्म खानेपानीलाई प्रशोधन गरेर मात्रै शुद्ध बनाउन सकिँदैन । हामीले ढल मिसाएको मिसाइ गर्ने, फोहोर फालेको फालेकै गर्ने हो भने औषधि मात्र हालेर पानी कहिलेसम्म शुद्ध हुन्छ ?

समाधानको बाटो : अब के गर्ने ?

यो जटिल समस्याको समाधान असम्भव भने छैन । तर यसका लागि सरकारको दृष्टिकोण र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । पहिलो नयाँ आयोजना बनाउनुअघि, हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पानीलाई शुद्ध र सुरक्षित बनाउनुपर्छ । पानी सुरक्षा योजना लागू गरी कम लागतमा डिसइन्फेक्सन गरेर पानीलाई पिउनयोग्य बनाउन सकिन्छ । यसले तत्कालै जनस्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ । दोस्रो, देशभर छरिएर रहेका हजारौँ रुग्ण, अधुरो र बन्द आयोजनाहरूलाई मर्मत, सम्भार र सुधार गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । थोरै लगानीमा यी आयोजनाहरूले ठूलो जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्छन् । तेस्रो, माथिका दुई काम गरिसकेपछि मात्र स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नयाँ आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ ।

सरकारले खानेपानी क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नैपर्छ । वार्षिक ७० अर्बको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन । यसका लागि संघ, प्रदेश, पालिका, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रसमेतको त्रिपक्षीय वा सर्वपक्षीय साझेदारीको अवधारणामा जानुपर्छ । उपभोक्ताले पनि लागतको केही अंश व्यहोर्दा आयोजनाप्रति अपनत्व बढ्छ । आयोजना बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्मतसम्भारका लागि योग्य जनशक्ति तयार पार्ने र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउने काममा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

खानेपानीमा कर ! बन्द गर !

आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था थियो । तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाइ खानेपानी जस्तो मौलिक हकलाई नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको छ । खानेपानीमा कर छुटका सम्बन्धमा संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।

जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत दर्ता भएका मुनाफारहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, समूह र समितिद्वारा संचालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विधुत महसुल छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गर्दै आएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको रकममा सरकारले २५ प्रतिशत कर लगाउने नीति लिएको छ । यस्तै आय कर, भ्याट गरेर यस्तो करको प्रतिशत ५६ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । उपभोक्ताले खानेपानीको उपभोग गरेवापत उपभोक्ताले उपभोक्ता समितिमा मासिक रुपमा शुल्क बुझाउँछन् । उपभोक्ताबाट संकलन भएको रकमबाट समितिले खानेपानी सरसफाइको व्यवस्थापन गर्दे आएको छ । अत्यावश्यक मर्मत सम्भार र खानेपानीको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेत उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताबाट संकलन हुने शुल्कबाट गर्नुपर्दछ ।
संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको खानेपानी र सरसफाइमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि उपभोक्ता समितिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । सरकारको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व उपभोक्ता समितिले सहज बनाएकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टो कर असुल्ने कार्य निन्दनीय छ । साथै सरकारले खानेपानी आयोजनाहरु निर्माणमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा समेत कर छुट दिनुपर्ने महासंघले माग गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष

नेपालको खानेपानीको संकट पानीको स्रोतको अभावले होइन । बरु नीतिगत अदूरदर्शिता, राजनीतिक खिचातानी र प्राथमिकताको अभावले सिर्जित नीतिगत तिर्खा हो । जबसम्म सरकारका तीनै तहले खानेपानीलाई सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधारसरह वा त्योभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदैनन्, तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा रहेको स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसका लागि कनिका छर्ने प्रवृत्ति त्यागेर, रुग्ण आयोजनालाई जीवन दिँदै, गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर र सबै पक्षको साझेदारीमा एकीकृत योजनाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, जलस्रोतको धनी देशका नागरिकहरू सधैँ एक गाग्री शुद्ध पानीका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भइरहनेछन् ।

– खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका महासचिव तथा खानेपानी विज्ञ राम घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित