विराटनगर । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार दिन अगाडि विराटनगरमा आयोजित पार्टीको कोशी प्रदेश सचिवालय बैठकमा प्रदेशको नामबारे ‘लिडरशिपलाई लाजै मर्नु’ भएको बताए । ‘लाजैमर्दो भएको छ, लिडरसीपलाई पनि । सबैतिर नाममा ग¥या छ । यहाँ एक नम्बरको भन्छन् । एक नम्बर भन्ने कुरालाई लिएर त हामी लडेको होइन । जनतामा दिनप्रतिदिन कन्फ्युजन के हो त्यो माओवादीको भन्या जस्तो परेको छ,’ प्रचण्डले भने ।
अब दुई तिहाईले पारित गरेको कोशी नामलाई ‘डी फ्याक्टो’ (वास्तविक) रूपमा स्वीकार गरेर जाने तरिका अपनाउनु पर्ने प्रचण्डले बताए । तर, उनले ‘डी जुरे’ (न्यायिक) रूपमा भने नमान्ने बताए । ‘आगामी निर्वाचनपछि दुई तिहाईसहित आफ्नो पक्षको नाम (किरात, लिम्बुवान, कोच) राख्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभामा आफ्नो मतका रूपमा किरात लिम्बुवान र कोच भनेर प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्देशन प्रचण्डले दिए । ‘अब अर्को उपाय छैन । हामी अर्को चुनावपछि दुई तिहाई लिएर फेरौंला । किरात राख्नुहोला, लिम्बुवान, कोच राख्नुहोला ।’
प्रचण्डको उक्त निर्देशनअनुसार माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर पठाउने गृहकार्य थालेको छ । माओवादी केन्द्र कोशीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले पार्टीमा आवद्ध जातीय मोर्चाहरुको छलफल राखेर केन्द्रलाई सुझाव सहितको प्रस्ताव पठाउने बताए । ‘सरोकारवाला साथीहरूसँग, मोर्चाका नेता तथा पदाधिकारीहरूसँग र पार्टीभित्रका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौं,’ नेम्वाङले भने ।
उता, माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि प्रदेशको नाम १ नम्बर भनिरहँदा भ्रम, अन्योल र संविधान तथा प्रक्रियाप्रति अविश्वास सिर्जना गरिरहेको तर्फ ध्यान दिँदै अध्यक्षको मन्तव्य आएको बताए । ‘माओवादी पार्टी संविधान र यसका प्रक्रिया मान्ने पार्टी भएकाले प्रदेश सभाले पारित गरेको नामलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्षको हो,’ आङ्बोले भने, ‘हामी हाम्रा मतहरुलाई प्रदेशसभामा दर्ज गराएर सरोकारवालाको भावनालाई चोट नपार्ने गरी अगाडि बढ्छौं । अर्को निर्वाचनमा नाम परिवर्तनको एजेण्डा लिएर जान्छौं । दुई तिहाई वा बहुमत आएको खण्डमा यो प्रक्रिया पुनः सुरु गर्छौं ।’
माओवादी केन्द्र निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्साहाङ मेन्याङ्बोले पनि व्यवहारिक रुपमा कोशीलाई मानेर जाने तर, सैद्धान्तिक रुपमा असहमति राखिराख्ने बताए । ‘हामीले संविधान जारी हुँदा पनि केही विषयलाई असहमतिकै रुपमा दर्ज गराएका छौं । तर, संविधान त मानेका छौं । नामको विषयमा पनि हामी त्यही गर्न खोजेका हौं । हामीले उत्पीडित जातीको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका हौं । त्यसलाई भनेर निर्वाचनमा जाने कुरा सही छ । पहिचानको आन्दोलन र संघर्षमा पनि हामी साथ दिन्छौं ।’
यस्तै किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राईले पनि बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर फरक विचार राख्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई पालना गरिने बताए । कोशी प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी बहस राजनीतिक दल र पहिचानमा आधारित समूहहरूबीचको लामो समयदेखिको मुद्दा हो । यो मुद्दालाई अझै सघन रुपमा उठाउने उनले बताए । यद्यपि अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको कुरा सही रहेको उनले बताए ।
माओवादीले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभामा कोशी नामकरणको पक्षमा मतदान गर्यो । तर, उसले असहमतिसहित मतदान गरेको जनाएको थियो । पहिचानको आन्दोलनले तीब्र रुप लिएपछि भने माओवादीले कमजोरी भएको भन्दै लेटरप्याडमा १ नम्बर प्रदेश लेखिरहेको छ । अब भने कोशी लेखिनेछ ।
माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेशको नामकरणबारे पार्टीमा देखिएको दोहोरो चरित्र अन्त्यका लागि आवश्यक निर्णय गर्न माग गरेर केन्द्रलाई यसअघि पनि पत्राचार गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशले गत फागुन ५ गते हुलाकी मार्ग लक्षित अभियानबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लेखिएको व्यानरमा ‘१ नं. (कोशी) प्रदेश समिति’ उल्लेख थियो ।
