सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत मोरङका चार र इलामका दुई स्थानीय तहसँग दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापनको समझदारी भएको छ । यो पहलले प्रदेशमा बढ्दो फोहोरमैला व्यवस्थापनको चुनौतीलाई सामूहिक प्रयासमार्फत समाधान गर्ने दिशा दिएको छ । संविधानको धारा ५७ ले स्थानीय तहलाई सरसफाइ सम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत गरेको भए पनि व्यवहारमा धेरै स्थानीय तह अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्थापन अभाव, जग्गा समस्या, बजेट अभाव र प्राविधिक कमजोरीका कारण फोहोरको समस्या बढ्दै गएको छ । यो बेला प्रदेश सरकारले पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर एकीकृत प्रशोधन केन्द्र र ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।
मोरङको रङ्गेली, सुनवर्षी, कानेपोखरी र धनपालथान गाउँपालिका तथा इलामको सूर्योदय र रोङ पालिका यस साझेदारीमा संलग्न छन् । मोरङका चार पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन रङ्गेलीमा हुने र इलामका दुई पालिकाको सूर्योदयमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ । यसरी क्षेत्रगत रूपमा साझा केन्द्र स्थापना हुँदा लगानीमा बचत मात्र होइन, व्यवस्थापनमा दक्षता पनि आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बजेट, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्नेछ भने स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन, जनचेतना, फोहोर पृथकीकरण, संकलन र प्राथमिक प्रशोधनको जिम्मेवारी लिनेछन् । यसरी जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट हुनु सकारात्मक हो । साथै परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि संयुक्त कार्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था पारदर्शिता र जवाफदेहिताका दृष्टिले उपयोगी हुनेछ ।
परियोजनाको लागत व्यवस्थापनमा स्वीस कन्ट्याक्ट परियोजना (पिएसपी)को सहकार्य अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । मन्त्रालयका अनुसार एक केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बढीमा पाँच करोड रुपैयाँ दिने, स्वीस कन्ट्याक्टले दुई करोड रुपैयाँ योगदान गर्ने र बाँकी रकम स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था छ । यसरी साझेदारी र सहकार्यबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दिगोपन ल्याउन सकिने सम्भावना प्रष्ट हुन्छ । यो परियोजनाले तत्कालीन फाइदासँगै दीर्घकालीन लाभ पनि दिनेछ । पुनःप्रयोग र प्रशोधनमार्फत फोहोरलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसले वातावरणीय प्रदूषण घटाउने मात्र होइन, स्थानीय तहलाई आर्थिक अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । उदाहरणका लागि, कम्पोस्ट मल उत्पादन, पुनः प्रयोग योग्य वस्तुको पुनः प्रयोग तथा उर्जासँग सम्बन्धित सम्भावनाहरू यसै परियोजनाबाट अघि बढाउन सकिन्छ ।
यद्यपि चुनौती पनि कम छैनन् । नेपालमा यस्ता योजना सुरु भए पनि दीर्घकालीन कार्यान्वयन र स्थायित्वमा समस्या देखिँदै आएको छ । फोहोर पृथकीकरणबारे नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न नसकिए, जग्गा व्यवस्थापनमा विवाद उत्पन्न भए वा बजेट अभाव भए, योजना अधुरै रहने जोखिम छ । त्यसैले, यसलाई दीर्घकालीन सफलतामा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक दक्षता र स्थानीय तहको सक्रियता अपरिहार्य छ । साझेदारीले प्रदेशको विकास र वातावरण संरक्षणमा योगदान दिन सक्छ । तर, त्यसका लागि योजनाबद्ध कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक छ ।