विराटनगर । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले झापा गौरादह ५ मा रहेको महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई भारतीय धानको बीउ ‘रञ्जीत’ आयातको अनुमति दिएको पाइएको छ । २०८१ जेठ ४ गते दिएको यस्तो अनुमति पत्रमा बीउ नियमावली बमोजिम सूचित धानको बीउ आयात गर्न भनिएको छ । यद्यपि बीउ आयात गर्नुअघि सबै क्वारेन्टाइन प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्नेसहितका शर्त र प्रबन्धहरू राखिएको छ ।
आसाम एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी भारतबाट ल्याउन अनुमति दिएको पत्रमा ३ सय किलो रञ्जीत धानको बीउ ‘बीउ उत्पादन प्रयोजनको लागि’ ल्याउन पत्रमा भनिएको छ । अन्य शर्तहरुमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले सोधेमा आयात अनुमति पत्र देखाउनुपर्ने, बीउ निरीक्षकलाई सूचित बीउ राखिएको स्थानमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, आयातकर्ता पक्षले बीउ ऐन र बीउ नियमावलीका प्रावधानहरू कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने, बीउ आयात गरेपछि, आयातकर्ताले आयात गरिएको परिमाण र बिक्री परिमाणको विवरण बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि २०८२ जेठ ४ गते बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरले रञ्जित धानको प्रमाणित बीउ भन्दै विक्रीको अनुमति दिन थालेको छ । जबकि कुनै पनि आयातित बीउ ल्याएर त्यसबाट अर्को बीउ उत्पादन गर्न बीउ बिजन नियमावलीमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तो बीउलाई मान्यता दिँदा पनि ‘उन्नत बीउ’को रुपमा आयात अनुमति दिने र त्यसबाट पुनः बीउ उत्पादन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । ‘कानुनअनुसार आयातित बिउलाई ‘उन्नत बिउ’ भन्न मिल्छ । तर, ‘प्रमाणित बिउ’ भन्न मिल्दैन । संघले आयातित रञ्जित बिउलाई प्रमाणित भनेर ट्याग लगाइदिएको छ । जुन बीउ महँगोमा विक्री भइरहेको छ,’ कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस प्रक्रियामा प्रदेशको प्रयोगशाला र नार्क (नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्) को परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गरिएको छैन ।’
कानुनले प्रमाणीकरणका लागि कम्तीमा २ सिजनको परीक्षण र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो पूरा नगरी ट्याग लगाइएको प्रदेशका अधिकारी दाबी गर्छन् । यसले नेपालको आफ्नै बिउ उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने, भारतीय बीउमा निर्भरता बढाउने र बिउको गुणस्तर तथा सुरक्षामा प्रश्न उठाउने चिन्ता सरोकारवालाको छ । प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिई केन्द्रीय निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेको प्रदेशका अधिकारी बताउँछन् ।
रञ्जित धानलाई राष्ट्रिय बिउविजन समितिले २०७७ सालमा स्वीकृति दिएको छ । नेपाल, बंगलादेश, भारत, भुटान, श्रीलंकाजस्ता देशहरूले ‘बिउ प्राविधिक चिज हो, यसलाई राजनीतिक सिमानाले छेक्दैन’ भन्ने अवधारणामा ‘सिड्स विदाउट बोर्डर’ नामक सम्झौता गरेका छन् । यही सम्झौता अनुसार बीउ आयात गर्न दिइएको बीउ बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनुप्रसाद प्रसाइँले बताए ।
यो सम्झौता अनुसार एक देशमा विकास भएको बिउलाई अर्को देशले मान्यता दिन सक्छ, यसका लागि विभिन्न टेस्टिङ साइटहरू पनि राखिएका छन् । नेपालले सन् २०१० देखि नै यो सम्झौताको सदस्य राष्ट्रको रूपमा काम गरिरहेको छ,’ प्रसाइँले भने, ‘रञ्जित धान नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको जात हो । यो बाहिरबाट आयात गरिने बीउ नभई नेपालमै लोकप्रिय भएको र उत्पादन गर्न थालिएको बीउ भनेर प्रमाणित बीउको मान्यता दिइएको हो ।’
‘रञ्जित धान’ र ‘सर्जु ५९’ जातलाई आयातित बीउको रूपमा नभई स्थानीय बीउका रूपमा दर्ता गरिएको प्रसाईको दाबी छ । यसलाई शेड्युल सी अन्तर्गत राखिएको छैन । आयातित जातलाई ‘उन्नत’ मात्रै वर्गमा राखिने व्यवस्था छ । तर ‘रञ्जित धान’लाई स्थानीय जातको रूपमा दर्ता गरिएकाले प्रमाणित गर्न मिल्ने पनि उनले बताए । यसको अर्थ अब किसानहरूले ‘रञ्जित धान’को बीउबाट अर्को वर्ष पनि बीउ उत्पादन गर्न पाउने उनले बताए । ‘उनीहरूले ब्रिडर सिड ल्याएर ल्याबको सहयोगमा फिल्ड इन्स्पेक्सन गराई यहाँ उत्पादन गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेश सरकारले महारानीझोडा सहकारीलाई ‘तस्करीको बिउ’ बिक्री गरेको र ‘अनुसूचीमा नभएको बीउ’ बेचेको भन्दै २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यही महारानी झोडालाई आयातित बीउ ल्याउने र उत्पादन गर्ने जिम्मा बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले दिएको विषयमा पनि प्रदेशका अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । प्रसार्इंले भने कोशी प्रदेश सरकारले कारबाही गरेको विषय ‘रञ्जित धान’सँग सम्बन्धित नभई ‘सूचित’ नभएका अन्य बिउ बेचेकोमा भएको बताए ।
उनले कोशी प्रदेशले स्थानीय जात विकास र दर्ता गर्न सक्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात) सँग जोडिएका विषयहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट पारे । ‘सिड्स विदाउट बोर्डर’ एग्रिमेन्टले कृषि अनुसन्धानका लागि बजेटको सीमितता भएका देशहरूलाई फाइदा पुग्ने र राम्रा बिउहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आवागमन गर्न दिने वातावरण बनाएको उनको दाबी छ ।
नेपालमा बिउको उत्पादन चक्र (मूल बिउ, प्रमाणित बिउ, उन्नत बिउ) को महत्व र यसको प्रवर्धनका लागि रञ्जित धानको स्थानीयकरण गरिएको उनको दाबी छ । ‘यसले किसानहरूलाई पहिलेको जस्तो रोग लाग्ने वा उत्पादनमा समस्या आउने अवस्थाबाट जोगाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेश सरकारले भारतीय बीउको तस्करी र अवैध बिक्री वितरणमाथि कडाइ गर्दै विभिन्न व्यापारी र सहकारीहरूलाई जरिमाना र कारबाही गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, संघीय निकाय बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले नै भारतीय बीउलाई बिना परीक्षण आयात अनुमति दिनुले प्रदेश सरकारको प्रयासलाई कमजोर बनाउनुका साथै दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरेको अधिकारी दाबी गर्छन् । धान विज्ञ तथा पूर्व उपसचिव राजेन्द्र उप्रेतीले भने सूचिकृत भइसकेको बीउलाई आयात गरेर विक्री गर्न पाउने बताउँछन् । ‘कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म रञ्जित धान नै लगाउँछन्,’ उप्रेतीले भने, ‘यहाँ केही समस्या पारेर खेलोमेलो गर्नेहरुले विभिन्न गतिविधि गर्छन् ।’
असम्बन्धीतलाई जापान भ्रमण लगियो
यता, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय स्रोत भने अवैध बीउ विक्री गर्नेहरुकै मिलेमतोमा बीउ बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जापान भ्रमणमा पनि असम्बन्धीत मानिसहरुलाई पठाएको दाबी गरेको छ । ‘केन्द्रले प्रदेश सरकारको कोटामा आफूखुशी, काम नगरेका र आफू नजिकका मान्छेहरूलाई जापान भ्रमणमा पठाउने प्रयास गरेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले यो कदममा असहमति जनायौं । किनभने उनीहरूले काम नगरेको र घुम्न मात्र जान खोजेका थिए ।’ प्रदेशका चार जनालाई पठाउन अस्वीकार गरेपनि तर संघले आठ जनालाई पठाएको भएपनि प्रदेशको कोटामा परेको ४ जना आफूखुसी लिएर गएको उनले बताए । जापानिज संस्था जाइकाको सहयोगमा जापान लगिएको हो ।
अवैध बीउ विक्री गर्नेलाई जरिमाना
यसैबीच कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झापा, मोरङ र सुनसरीका २८ वटा सहकारी तथा संस्थाहरुलाई अवैध विउ विक्री गरेको भन्दै जरिमाना तोकेको छ । जसमा जिल्ला सहकारी संघ सुनसरी सहित छन् । जसमध्ये दुई दर्जनले जरिमाना तिरेका छन् । हालसम्म लगभग १० लाख जरिमाना असुल भएको मन्त्रालयको कृषि प्रसार अधिकृत योगेन्द्र यादवले बताए ।
जरिमाना तिर्नेहरुमा सुदर्शन कृषि सहकारी संस्था लि., पूजा एग्रोमेट, राजकुमार बीज भण्डार’ जस्ता सुनसरीका फर्महरूले ६५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाएका छन् । मोरङ र झापाका सुपर एग्रोमेट, मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि., कञ्चन बीउ उद्योग प्रा.ली. लगायतका फर्मले पनि २५ हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिरेका छन् ।
तर, केही फर्मले भने कारवाहीको अटेर गरेको पाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको भवानी एग्रोमेटलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिए पनि उक्त फर्मले रकम नबुझाएको र फोन सम्पर्क गर्दासमेत नउठाएको मन्त्रालयको रेकर्डमा छ ।
त्यस्तै, देवानगञ्जकै चन्दन खाद्यबीज भण्डारको अनुगमन गर्दा पसल बन्द पाइएकोले आवश्यक कागजातहरू टाँसिएको र सोही स्थानको प्राविधिक कृषि सहकारी संस्था लि.ले पसल नै नभएको दाबी गरेपछि पुनः निरीक्षण गरी एकिन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
