विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश आमसञ्चार समबन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधान सच्याउन माग गर्दै बिहीबार कोशी प्रदेशका पत्रकारहरुले धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा प्रदेशस्तरमा विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अगाडि रोडेशषमा पत्रकारहरुले धर्ना दिए । प्रदेशका अन्य १३ जिल्लामै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको पत्रकार महासंघ प्रदेशले जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले दिएको सुझाव विपरीत प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले अझै कडाइ गर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । सो विधेयकलाई भदौ १३ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरेपछि पत्रकारहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
विराटनगरको रोडशेषमा आयोजित धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक नसच्चिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए । यसअघि पनि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीलगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर नेपाललगायतले विरोध गर्दैै विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
केमा विरोध ?
विधेयकको दफा ८ ९ख० मा अध्यक्षको योग्यतामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी १५ वर्षको कार्यअनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरुले त्यसलाई स्नातकोत्तर तह र २० वर्षे अनुभव राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार बन्न ३५ वर्ष, सदस्य बन्न ४० वर्ष र अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष उमेर चाहिने प्रावधान राखिएको छ । कार्यकारी रजिष्ट्रारको योग्यता ३५ वर्षमा पुग्ने भएपछि सेरेमोनियल अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ४५ र ४० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ ।
यस्तै अध्यक्ष हुनेले १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने र रजिष्ट्रार हुनेले १२ वर्षे अवधि पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी भएर काम गर्नेलाई १२ वर्षे अनुभवले पुग्ने तर, अध्यक्षता मात्रै गर्नेलाई १५ वर्षे अनुभव चाहिने प्रावधानले कमजोर संरचना बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
विधेयकको दफा २७ ९२० मा प्रदेश सरकारले कुनै खास घटना, विषय वा सोसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम प्रशारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार चलाएको संचारकर्मीहरुको दाबी छ । ऐन विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रेस रजिष्टारले त्यस्तो प्रसचारक वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने, सुविधा वा विज्ञापन रोक्ने र तोकिए बमोजिमको जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले नियुक्त गरेको रजिष्ट्रारले अदालतले जस्तो कारबाहीको दण्ड चलाउनसक्ने संचारकर्मीको दाबी छ ।
विधेयकको दफा ४५ बमोजिम, दफा ५७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोणको व्यवस्था नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने दफा ५२ ९१० मा उल्लेख छ । विधेयकमा २५ हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्थालाई समितिले एक लाखसम्म पुर्याएको छ । दफा ५० मा पत्रकार कल्याण कोष सरकारले बनाएको प्रतिष्ठानले बनाउने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले कल्याण कोष नबनाएमा पत्रकार र मिडियालाई जरिमाना हुने अवस्था आएको संचारकर्मी बताउँछन् ।
यस्तै विधेयकको दफा २६ र २७ ९२० सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रेस रजिष्टारलाई हुने भनिएको छ । यो प्रावधान राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहेको, सरकारले नियुक्त गरेको, जम्मा १२ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्तिले न्यायाधीश बनेर मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा लगाउने व्यवस्था ठिक नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
विधेयकमा कुनै आम सञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठान समक्ष पीडित वा जोसुकैले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आचारसंहिता उल्लंघनलाई फौजदारी कसुर बनाइएको र जोसुकैले निवेदन दिनसक्ने अपराधको रुपमा राखिँदा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पक्षसम्मले उजुरी दिने अवस्था बन्नसक्ने आशङ्का बढेको छ ।
