निशान्त ढुङ्गाना
कोशी प्रदेश सभामा न्याय, प्रशासन र विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित पेस भएको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समितिले हेरफेर गरेको प्रावधानले सत्ताधारीहरूको प्रेसमाथिको नियन्त्रण गर्ने कुत्सित पहल छरप्रष्ट पारेको छ। विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणालाई बर्खिलाप गर्ने स्पष्ट कुचेष्टा गरेको छ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका धाराहरू मध्येको स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक मार्फत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणालाई बलियो बनाउने संविधानको ध्येय देखिन्छ तर कोशी प्रदेशको आमसञ्चार विधेयकले भने उक्त संविधानको प्रस्तावनामा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणाको खिल्ली उडाउने दुष्प्रयास गरेको छ। पटक–पटकको नियन्त्रित राज्य व्यवस्थालाई परास्त गर्दै अघि बढेको नेपालमा राज्यका नीतिहरू लोकतन्त्रलाई बल पु¥याउने हुनुपर्ने नीति निर्माण प्रक्रियाको प्राथमिक माग हो । तर, नेपालका राज्य प्रणालीको नवीन एकाइ प्रदेश प्रणालीका अङ्गहरूले नै सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्ने उद्देश्य साथ निर्मम नियम निर्माणमा लाग्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद सन्देश होइन।
निरंकुुश शासन व्यवस्थामा प्रेसमाथि सत्ता संचालकको पूरापूर नियन्त्रण हुन्छ तर लोकतन्त्रमा पनि निर्वाचित सरकारले त्यो उद्देश्य राख्नु समग्र व्यवस्थाप्रति धावा बोल्ने कार्य हो। आगतमुखी लोकतन्त्रले सञ्चार क्षेत्रलाई स्व–नियमनमा छाड्नु पर्नेमा विश्वास राख्छ। स्व–नियमनको अर्थ सरकारले कुनै पनि किसिमले सञ्चार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रणको प्रयास गर्नु हुन्न भन्ने हो। सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुन्न भनेको सञ्चार क्षेत्रलाई छाडा छोड्नु होइन। त्यहाँ पनि सञ्चार क्षेत्रले बदमासी गर्यो भने त्यसको प्रतिफल हुन्छ, सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ तर त्यो सजाय निर्धारण कुनै स्वतन्त्र न्यायिक वा अर्ध–न्यायिक निकायले गर्छ तर त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार हुँदैन। नेपालमा समेत हुनुपर्ने त्यही थियो तर यहाँ स्व–नियमन त टाढा सिधै नियन्त्रणमा राख्ने प्रपञ्च थालिएको छ र यस्ता प्रपञ्चलाई सफल हुन दिनु कुनै पनि कोणबाट सही होइन।
प्रदेश सरकारले ल्याएको र पछि समितिबाट अघि बढेको विधेयकका प्रावधानहरू तिनै प्रपञ्चका शृङ्खला जस्ता लाग्छन्। विधेयकले निर्माण गर्ने कल्पना गरेको प्राधिकरण स्वरूपमा नै ठूलो अलमल देखिन्छ। विधेयकले प्राधिकरणमा पत्रकारिताकै क्षेत्रबाट अध्यक्ष पनि चयन गर्ने र कार्यकारी अधिकार सहितको प्रेस रजिष्ट्रार पनि पनि नियुक्त गर्ने प्रावधान प्रदेश सरकारले गम्भीर विचार गरेर ल्याएको भन्दा पनि आफ्नो मान्छे व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको देखिन्छ। सेरिमोनियल अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकारसहितका रजिष्ट्रारको योग्यतामा राखिएको प्रावधानसमेत कमजोर छ। सरकारले र समितिले जुन योग्यता प्रस्ताव गरेर विधेयक अघि बढाएको छ त्यसले नियुक्तिमा पर्याप्त प्रश्न उठ्ने निश्चित देखिन्छ। आमसञ्चार माध्यमको विकास, प्रवद्र्धन, सहयोग–संवद्र्धन गर्न निर्माण गर्ने भनिएको प्राधिकरणमा कमजोर योग्यतामा विशिष्ट क्षमताका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भए पनि यसले थप प्रश्न नै पैदा गर्ने छ।
थप, समितिले प्राधिकरणमा नियुक्तिको बखतमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान झिकेर थप संशय उत्पन्न गरेको छ र त्यसो हुनु जायजसमेत छ। अझ आपत्तिजनक, विधेयकको दफा २६ को उप–दफा २ मा संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म विपरीत काम गरेमा भन्दै प्रदेश सरकारले कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरी प्रसारण गर्न रोक लगाउने सक्ने प्रावधान राखेको छ जुन प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले एकदमै बन्देजकारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन् गर्ने गरी आएको छ। साथै, समितिबाट संशोधन भएर आएको विधेयकको दफा ५२ को उपदफा (३)मा दफा २६ र २७ को विपरीतको कार्य गर्नेलाई सचेत गराउने, सुविधा उपलब्ध नगराउने, कालो सूचीमा राख्ने र एक लाखसम्म जरिबाना गराउने प्रावधान सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई धम्काउने गरी ल्याएकोमा कुनै दुईमत छैन। विधेयकको पूर्ण उद्देश्य सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई फकाएर हुन्छ कि कानूनको डर देखाएर हुन्छ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नु बाहेक अन्य केही पनि देखिँदैन। त्यस्तै, दफा २७ को उपदफा २ मा भने नियमन गर्ने तोकिए बमोजिमको जरिबाना तोक्ने अधिकार पनि प्रेस रजिष्ट्रारलाई नै प्रत्यायोजित गरिएको छ।
विधेयकमा समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार विधेयकको दफा ५४ ले प्रेस रजिष्ट्रारलाई सजाय गर्ने अधिकारीको रूपमा तोकेको छ जुन पूर्ण रूपले अमान्य छ। राजनीतिक नियुक्ति रहेको प्रेस रजिष्ट्रार जुन व्यक्तिसँग गोजीमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता समेत छ त्यस्ता व्यक्तिलाई न्याय–निसाफ गर्ने अधिकार दिनु आफैमा घातक हुन्छ। सरकारको नियुक्त पाउने व्यक्ति जो अधिकतम सत्तारूढ दलको सदस्य हुने सम्भावना छ त्यस्ता व्यक्तिबाट पक्षपातविहीन न्याय हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहँदैन। विधेयकको दफा ५७ उपदफा (१) ले कुनै विषय वा घटनामा हकदैया नभएका व्यक्तिले समेत आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी गर्ने सक्ने प्रावधान प्रथमदृष्टिले नै खारेज भागी छ। हकदैया नभएको कतिपय मुद्दामा अदालतले त मुद्दा हेर्दैन त्यस्तोमा प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था ल्याएमा त भोलि सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई आफ्नो काम गर्न भन्दा पनि उजुरीकै उत्तर दिनमा सम्पूर्ण समय र उर्जा खेर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्ता प्रावधानलाई स्वीकार गरे जाँदा भोलि प्रि–सेन्सरसीपको अभ्यास हुन जान्छ।
माथि उल्लेख गरिएको र अझ असङ्ख्य बुँदाहरूले आमसञ्चार विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने, सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई सत्ताको डरको छायामा राख्ने र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नबाट रोक्नु देखिन्छ। आमसञ्चार विधेयकलाई पुनः समितिमा फिर्ता लगेर यसका स्वतन्त्र पत्रकारितालाई असर पार्ने बुँदालाई हटाउँदै विधेयक पुनर्लेखन नगरेसम्म विधेयक स्वीकार गर्ने र अपनत्व लिन सक्ने अवस्था रहँदैन।
र, मनासिबका कुरा
पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्षले अनुपराज शर्माले कुनै पत्रकार सम्मेलनमा संविधानमा मौलिक हकको खण्डमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै ‘मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ र सञ्चारको हकमा सूचना छाप्न वा पूर्व प्रवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइने छैनदेखि तल ‘मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ जस्ता प्रावधान खतरनाक रहेको कुरा बोल्नु भएको सञ्चार माध्यममा आएको थियो। पछिल्लो समय विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन र प्रेस माथि नियन्त्रण गर्न त्यस्ता व्याख्याहरूको दुरुपयोग बढीरहेको छ। यस्ता यदाकदा प्रयोग हुने व्याख्याको दुरुपयोग गरेर दैनन्दिन प्रयोगमा आउने कानुनलाई कठोर बनाउनु हुन्न भन्नेमा प्रदेश सरकार र कानुनका निर्माताहरूको चेत खुल्नु पार्ने देखिन्छ ।