सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ मानव पुँजी, समृद्ध प्रदेश’ को नारासहित हालै सार्वजनिक गरेको ‘प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८२’ लाई एउटा महत्वाकांक्षी र सकारात्मक दस्तावेजको रुपमा लिनुपर्छ । प्रदेशका हरेक नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको यो नीतिले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै समाधानको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरेको छ । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ नागरिक तयार पार्ने बृहत् सोच बोकेको यो नीति आफैँमा स्वागतयोग्य छ । तर, कुनै पनि नीतिको वास्तविक सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ, र यसका लागि आगामी बाटो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
यो नीतिले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको तीतो यथार्थलाई स्वीकार गरेको छ । प्रदेशमा २० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुनु, पूर्वाधारको कमी, विशेषज्ञ सेवा र सघन उपचार (आईसीयू) को अपर्याप्तता जस्ता गम्भीर समस्याहरूलाई नीतिले उजागर गरेको छ । यसबाहेक, पाँच वर्षमुनिका करिब एक तिहाइ बालबालिकामा रक्तअल्पता र प्रजनन् उमेरका महिलाहरूमा व्याप्त कुपोषणको समस्याले भविष्यको मानव पुँजीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यी समस्याहरूको पहिचान गर्नु नै समाधानको पहिलो खुड्किलो हो, र यसका लागि प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
यस नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक स्वास्थ्यलाई दिएको प्राथमिकता हो । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० को तथ्याङ्कले कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशमा मानसिक रोगको व्यापकता १३.९५ प्रतिशत रहनु, किशोरकिशोरीमा ११.४५ प्रतिशत हुनु र आत्महत्याको सोच राख्नेहरूको दर १०.६५ प्रतिशतजस्तो उच्च हुनुले यो प्रदेश एक किसिमको मौन महामारीबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, नीतिले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रमा तत्काल रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको छ, जुन अत्यन्तै सराहनीय छ ।
नीतिले ६ वटा उद्देश्य र २६ वटा रणनीतिहरू मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर, सुन्दर अक्षरमा कोरिएको नीति मात्रै नागरिकको स्वास्थ्य सुधारको ग्यारेन्टी बन्न सक्दैन । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनवटा कुरा अनिवार्य छः स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र अटुट राजनीतिक इच्छाशक्ति। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले औंल्याएझैँ, यो नीतिको हरेक बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न कति बजेट चाहिन्छ, जनशक्ति कसरी पूर्ति गरिन्छ र कुन काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना तत्काल आवश्यक छ ।
अर्को प्रमुख चुनौती तीन तहका सरकारबीचको समन्वय हो। विगतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमा धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू पनि प्रभावहीन बनेका उदाहरण छन् । यो नीतिले तीनै तहका सरकारबीच कसरी सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।अन्त्यमा, कोशी प्रदेश सरकारले एक सही निदानसहित आवश्यक नीतिको घोषणा गरेको छ । अब यसलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता र सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा टिकेको छ । यो नीति केवल कागजको खोस्टोमा सीमित नहोस्, यसले कोशी प्रदेशका हरेक नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस् । यसको सफलता अक्षरमा होइन, नागरिकको मुहारमा देखिने मुस्कानमा मापन हुनेछ ।