गणेश लम्साल
संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष पुगेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालपछि कोशी सरकारले बल्ल पत्रकारहरूका लागि प्रतिष्ठान संरचनासहित पहिलो पटक सञ्चार कानुन बनाउन लागेको छ । तर प्रदेश सभामा दर्ता भएर समितिबाट दफावार छलफल गरेर संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको यो विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी छ । धेरै प्रावधान प्रवद्र्धनमुखी हैन नियन्त्रणमुखी छन् । सरकारले नियतवश पत्रकारितालाई सहजै नियन्त्रण गरेर नागरिक अधिकार दबाउनका लागि नागरिक स्वतन्त्रताविरोधी कानुन ल्याउन लागेको प्रस्ट छ ।
सबैलाई थाहा छ, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । पत्रकारिता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचलाई संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखेर मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक’ भने लोकतान्त्रिक आधारलाई धरापमा पार्ने खालको छ । यसैले प्रदेश सभामा अन्तिम पारित हुने चरणमा पुगेको यो विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ, संसदीय पत्रकार मञ्च, प्रेस सेन्टर, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारीदेखि अन्य प्रदेशका पत्रकारहरूले समेत विरोध गरिरहेका छन् । पत्रकारहरू प्रेस स्वतन्त्रता र संघीय संविधानका मर्मसँग बाझिने प्रावधान खारेज गराउन एक भएर संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
विधेयकमा राखिएका प्रावधानलाई नियाल्दा थुप्रै धारा र उपधाराहरू प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । विधेयकको दफा २ ले पत्रपत्रिका भनेर पत्रिकासँगै रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन समाचार पोर्टल, विज्ञापन र प्रसारण माध्यमलाई समेत परिभाषित गर्दै कडा निगरानीमा राख्ने नियत राखिएको छ । जब कि पत्रपत्रिका भनेको डिजिटल प्लेटफर्म हैन । त्यो दर्ता भएर सञ्चालन भएमा मात्र पत्रकारिता हो । दर्ता नभएका सोसल मिडिया र अनलाइन प्लेटफर्महरूका लागि अलग्गै कानुन पहिले नै तयार भइसकेको छ । यसैले यो प्रावधानले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई राज्यले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बदनियत प्रस्ट हुन्छ ।
दफावार छलफल भइसकेको उक्त विधेयकको दफा ५७ अनुसार, यदि कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सरकार वा सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा आफूले नियुक्त गरेको प्रेस रजिस्ट्रारमार्फत सोझै कालोसूचिमा राख्ने, विज्ञापन रोक्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने लगायत सबै सजाय गर्ने व्यवस्था छ । यसले समाचार लेख्दा वा अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता गर्दा पत्रकारहरू भयभीत हुनेछन् । उसै पनि कम पारिश्रमिकमा जेनतेन नागरिक अधिकारका लागि पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरू विस्थापित हुने त छँदैछ, नागरिकहरूको अधिकारसमेत कुण्ठित हुने पक्का छ । दफा ५७ मै आचारसंहिता उल्लंघन भएको लागेमा पीडितले हैन जोकोहीले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसले कसैलाई कुनै पत्रकार वा सञ्चार संस्थासँग रिस फेर्नु छ भने उसले अर्कोको समाचारमा पनि दण्ड–जरिवाना गराउनका लागि उजुरी गर्न पाउनेछ । विधेयकले अनुमतिविना कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खालको प्रावधानले स्वतन्त्र निजी टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन मिडियालाई अस्तित्वमै सङ्कट ल्याउने खतरा छ । अझ खतरनाक प्रावधान भनेकै अनुमतिविना कार्यक्रम प्रसारण गरेमा संस्थालाई नै खारेज गर्ने व्यवस्था हो । यसले मिडियाको अस्तित्व र पत्रकारिताको भविष्य नै धरापमा पार्नेछ । विधेयकमा प्रेस रजिस्ट्रारलाई नै उजुरीको कारबाही सुरु र अन्त्य गर्ने पूरा अधिकार दिएको छ । यसले सरकारले नियुक्त गरेको रजिस्ट्रार पञ्चायतकालको जस्तो नयाँ न्यायाधीश हुनेछ ।
नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ र १९ मा नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संघीय कानुन ‘नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन’ ले प्रेस आचारसंहिता लागू गर्ने अधिकार दिइसकेको छ । तर कोशी सरकारले ल्याएको यो नयाँ विधेयक सङ्घीय कानुनसँग दोहोरिएको मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने खालको छ । संविधानअनुसार, प्रदेशले संघीय कानुनसँग बाझिने खालको व्यवस्था बनाउन पाउँदैन । तर यो सबै जान्दाजान्दै पनि यस विधेयकले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, पत्रकारलाई पेसागत सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने र सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्ने अधिकार दिन खोजेको छ ।
यसैले प्रस्ट हुन्छ, कोशी सरकारको यो विधेयकले संविधान र सङ्घीय क्षेत्राधिकार मिचेको छ । मौलिक अधिकारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार जबर्जस्ती लाद्न खोजेको छ । जब कि प्रदेश सरकारले सङ्घसँग बाझिने गरी नयाँ मापदण्ड तयार गरेर फौजदारी कानुन बनाउनै पाउँदैन । विधेयकमा राजनैतिक नियुक्तिबाट सेरेमोनियल अध्यक्ष र कार्यकारी रजिस्ट्रार राख्न खोजिएको छ । नियुक्त हुने पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि प्रस्ट रूपमा राजनैतिक दलको प्रत्यक्ष कार्यकर्ता हुन पाउने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् सरकारले लोकतन्त्रको आत्मामा नै प्रहार गर्ने गरी नयाँ न्यायाधीश खडा गरेर आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकारहरूलाई सोझै दण्ड–जरिवाना गर्ने प्रस्ट नियत राखेको छ ।
जहाँसम्म सार्वजनिक प्रसारण ऐनको कुरा छ, त्यो कानुन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालका लागि बनेको एकीकृत कानुन हो । यो ऐनमा दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि छैन । अन्य देशको राष्ट्रिय प्रसारण ऐनसँग कुनै सरोकार छैन । तर कोशी सरकारले यही ऐनलाई हवाला दिँदै पत्रकारहरूलाई एक लाखसम्म सोझै दण्ड दिलाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस पेसा गरिखाने पत्रकारहरूको मात्र हैन, आम नागरिकहरूको हकअधिकारका लागि हो । तर यो विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा पत्रकारिता मात्र होइन, नागरिक अधिकारसमेत खुम्चिने खतरा छ । पत्रकारमा आत्म–नियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप) बढ्नेछ र पत्रकारहरूले खुलेर समाचार खोज्न, लेख्न, देखाउन सक्ने छैनन् ।
आलोचनात्मक समाचार लेख्दा सरकारले दण्ड गर्ने भयले पत्रकारहरू मौन हुन बाध्य हुनेछन् । पञ्चायत र शाहीकालको जस्तो जयजयकार गर्ने पत्रकारिता मात्र फस्टाउने छ । सरकारीबाहेकका स्वतन्त्र मिडियाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ । अनलाइन, एफएम, टेलिभिजनले अनुमति, नवीकरण, जरिवाना र खारेजीको डर खेप्नुपर्नेछ । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सोझै आघात पुग्नेछ । किनभने लोकतन्त्रको मुख्य आधार नै स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो । यो विधेयक लागू भएमा प्रदेश सरकारको आलोचना गर्ने आवाज कमजोर हुनेछ, जसले नागरिक अधिकार सीमित बनाउनेछ । आम नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा समाचार सुन्ने, विचार राख्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनेछन् । यसैले नै हो नेपाल पत्रकार महासंघसहित सम्बद्ध सङ्गठनहरूले यो विधेयकको खुलेर विरोध गरेको ।
समितिले दिएको प्रतिवेदन हुबहु पारित भएर यो कानुन लागू भएमा प्रदेश सरकारले आफ्नो आलोचना रोक्ने मात्र होइन, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने बाटो खुल्नेछ । प्रस्ट छ, कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आम सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र संविधानसँग बाझिने खालको भएकोले यसले पत्रकारलाई सजाय दिने, स्वतन्त्र मिडियालाई बन्द गर्ने र नागरिकलाई सूचना पहुँचबाट वञ्चित गर्ने प्रस्ट नियत राखेको छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई खतरामा पार्ने खालको यस्तो कानुन पारित हुनु भनेको लोकतन्त्रकै आत्मा कमजोर पार्नु हो । त्यसैले प्रदेश सभाले यो विधेयक पास गर्नुअघि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । यसैले अब सरकारले प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक तत्काल पुनः समितिमा नै फिर्ता गराएर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरू हटाएर संशोधन गराएर पारित गराउनुपर्छ । ताकि ढिलो आए पनि कोशी सरकारले दुरुस्त सञ्चार कानुन बनाएर नागरिक अधिकारको संरक्षण ग¥यो भन्ने सन्देश जानेछ । यसैले पत्रकारहरूको संघर्षलाई आम नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।