सम्पादकीय
कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट बहुमतले पारित ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ केवल एउटा विधेयक पारित हुनुको सामान्य प्रक्रिया होइन, बरु प्रदेशमा प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने र लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई सरकारको नियन्त्रित संयन्त्र बनाउने सुनियोजित प्रपञ्च हो । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको जायज चासो र सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षीय दलहरूको बलमिच्याइँमा पारित यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ । विधेयकका प्रावधानहरू हेर्दा यो मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण र दण्डित गर्ने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ । सरकारद्वारा नियुक्त एक रजिस्ट्रारलाई अर्धन्यायिक अधिकारसहित न्यायाधीशको भूमिकामा स्थापित गर्ने व्यवस्था आफैँमा खतरनाक छ ।
समाचार लेखेकै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले दिएको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार एक राजनीतिक नियुक्तिको व्यक्तिलाई दिनु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन हो । यसले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भीक भएर कलम चलाउनबाट हतोत्साहित गर्नेछ र सरकार वा शक्तिमा रहेकाहरूको आलोचनात्मक समाचार लेख्नुअघि दश पटक सोच्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नेछ । यो ’सेल्फ–सेन्सरसिप’ को बीउ रोप्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन । अझ गम्भीर कुरा त, विधेयकको मस्यौदा कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा नभई, सत्ता साझेदार दलहरूबीचको राजनीतिक भागबण्डामा आधारित छ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । कार्यकारी अधिकारसहितको रजिस्ट्रार पद एमाले र केवल सेरेमोनियल अध्यक्ष पद कांग्रेसले लिने सहमति अनुरूप विधेयकका प्रावधानहरू राखिएको आरोपले यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
कुनै निश्चित व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाउनकै लागि योग्यताको मापदण्ड बनाउनु, नियुक्त गरिनेहरुको उमेर आश्चार्यजनकक हुनुले यो विधेयक कानुन निर्माणका लागि नभई व्यक्ति र गुटको स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याइएको पुष्टि गर्छ । यो विधेयकले सरकारको निर्देशन नमान्ने सञ्चारमाध्यमको प्रसारण रोक्ने र इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिएर मिडियालाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउन खोजेको छ । संघीय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयलाई आफैं गर्ने र दण्ड जरिवानाको डण्डा चलाउने कानुन प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छ । त्यसैले, यो विधेयक सच्चिनुपर्छ । यो केवल पत्रकारहरूको मात्र सरोकारको विषय होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारको सवाल हो । आज प्रेसमाथि लगाइएको अंकुश भोलि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज बन्न बेर लाग्दैन । तसर्थ, प्रदेशसभामा रहेका विवेकशील सांसदहरू, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमीहरूले यो प्रतिगामी विधेयकविरुद्ध एकढिक्का भएर आवाज उठाउनु अनिवार्य छ ।
कोशी प्रदेशका सांसदहरूले यो ऐतिहासिक भूल गर्नुहुँदैन र विधेयकलाई फिर्ता गरी सरोकारवालासँगको बृहत् छलफलपछि मात्र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । जनताको र प्रेसको आवाज नियन्त्रण गर्ने सत्ताधारीको प्रयास असफल भएको इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्यो । जनताको आवाज र प्रेसको आलोचनात्मक चेतलाई थुन्ने प्रयास कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने कुचेस्टा गर्नेहरु समाप्त हुनेछन् ।