सम्पादकीय
राज्यका हरेक अंगले विधिको शासनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । त्यो लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । अझ लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय, जसलाई निष्पक्षता, योग्यता र पारदर्शिताको पर्याय मानिन्छ, त्यसबाट कानुनी सर्वोच्चता र अदालती निर्णयको सम्मानको अपेक्षा झनै बढी हुन्छ । तर, कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले हालै देखाएको व्यवहारले यो अपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरको स्पष्ट आदेशलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगको हतारो र तर्कले संस्थागत अराजकताको जोखिम बढाएको छ । अर्कोतिर संवैधानिक आयोग कार्यपालिकाको प्रभाबमा परेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
विवादको चुरो प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ को व्याख्या र कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । बढुवा र पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्दा ‘रिक्त पद’ लाई आधार मान्ने कि ‘कुल दरबन्दी’ लाई भन्ने कानुनी प्रश्नमा उच्च अदालतले स्पष्ट फैसला दिइसकेको छ । अदालतले ‘कुल दरबन्दी’ लाई आधार मानेर प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न परमादेश जारी गर्दै आयोगको पुरानो निर्णय बदर गरेको थियो । यो आदेशले विज्ञापनको आधारभूत प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको किटान गरेको हो । तर, आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको र त्यसको टुंगो नलाग्दै धमाधम पदपूर्ति अगाडि बढाउनुले न्यायिक प्रक्रियाको धज्जी उडाएको छ ।
आयोगको तर्क झनै कमजोर र सुविधाजनक देखिन्छ । ‘जुन सेवा र समूहमा विवाद छैन, त्यसको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदैन’ भन्ने आयोगको भनाइ कानुनी छिद्रको खोजी मात्र हो । जब अदालतले प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णयकै आधारलाई गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ भने सोही त्रुटिपूर्ण आधारमा निकालिएको विज्ञापनअन्तर्गतका कुनै पनि सेवा समूहको पदपूर्ति कसरी वैध हुनसक्छ ? प्रतिशत निर्धारणको नियम सबै सेवाका लागि एउटै ऐनले निर्देशित गरेको हो । एउटा सेवाका लागि अवैध ठहरिएको प्रक्रिया अर्को सेवाका लागि स्वतः वैध हुन सक्दैन । मुख्य न्यायाधिवक्ताको राय लिएको भन्दैमा अदालतको आदेशको मर्म र भावनाविपरीत जानु स्वेच्छाचारिता हो ।
आयोगको यो कदमले दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । पहिलो, यसले भर्खरै नियुक्ति पाएका वा पाउने क्रममा रहेका उम्मेदवारहरूको भविष्य अन्योलमा पारेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेमा वा रिट निवेदकहरूले पुनः दायर गर्ने मुद्दा जितेमा यी सबै नियुक्तिहरू बदर हुन सक्छन् । आयोगको एउटा अविवेकी निर्णयले सयौं निर्दोष उम्मेदवारको भविष्य र राज्यको स्रोतसाधन दुवै जोखिममा परेको छ । दोस्रो, यसले लोकसेवा आयोगजस्तो गरिमामय संस्थाको विश्वसनीयतामा गहिरो चोट पु¥याएको छ । कानुनको पालना गराउने निकाय आफैँ कानुन उल्लंघनकर्ताको रूपमा देखिँदा नागरिकको संस्थाप्रतिको भरोसा टुट्छ, जसले अन्ततः समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले तत्काल आफ्नो त्रुटि सच्याउनु आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म विवादित विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित गर्नु नै एक मात्र जिम्मेवार र बुद्धिमानी कदम हुनेछ । यो केही पदहरूको पूर्तिभन्दा माथि, विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा र न्यायिक सर्वोच्चताको सम्मानको विषय हो । संवैधानिक निकायहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्तिले निम्त्याउने अराजकता कसैको पनि हितमा हुँदैन ।