विमल लामिछाने
नेपालको राजनीतिक इतिहास वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग र भौगोलिक असमानताले ओतप्रोत रहेको छ । सयौँ वर्षसम्म केन्द्रित शक्ति र पहिचानको एकात्मक परिभाषाले मुलुकको राजनीतिक ढाँचालाई निर्देशित ग¥यो । जसको परिणामस्वरूप, विशिष्ट समुदाय र क्षेत्र मात्र राज्यसत्तामा प्रमुख भूमिका खेल्न सफल भए, बाँकी बहुसंख्यक जनसमुदाय बहिष्करणको अवस्थामा रहन बाध्य थिए । यस्तो अवस्थाले “समावेशिता” भन्ने अवधारणा नेपाली राजनीतिक बहसमा केन्द्रीय मुद्दाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । जसको कमाण्ड तत्कालिन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धले गरेको तत्थ्यगत विषय घामको किरण झैँ फिँजिएको छ । यसमा कसैको फरकमत हुनै सक्दैन ।
२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन राजनीतिमा समावेशिता विशेषरूपमा अघि सारियो । संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि विभिन्न कानुनी र संस्थागत संरचनामा समावेशी सिद्धान्त समेट्ने प्रयासहरू भए । अन्ततः नयाँ संविधान (२०७२) ले समावेशी प्रतिनिधित्व, समान अवसर, र विविध समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केही महत्वपूर्ण व्यवस्था ग¥यो । आरक्षण प्रणाली, समावेशी सार्वजनिक सेवा प्रवेश नीति, तथा संघीय संरचना तिनै प्रयासका अभिन्न अङ्ग हुन् ।
तर, व्यवहारमा पुग्दा यस्ता नीति र अवधारणाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । समावेशिताको नारालाई जात र संप्रदायसँग घोलेर व्याख्या गर्ने र सोही अनुसार आफू अनुकुलताको नेतृत्व सबै मातहातका संरचनामा जवरजस्त घुसाउने प्रयास र प्रयत्न भए र भइरहेकै पनि छन् । आरक्षणलाई धेरैले प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित भएको गुनासो गर्छन् । कतिपय समुदाय अझै पनि राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन सकेका छैनन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारू जस्ता समुदायहरूलाई अझै पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता मिल्न सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ संघीयता पनि व्यापक समावेशिताको समाधान बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, कमजोरी र शक्ति–सम्पन्न समूहहरूको पुनः वर्चश्वले समावेशिताको उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको अनुभूति सचेत नागरिकहरुले गरिरहेकै छन् ।
राजनीतिक दलहरू आफैँभित्र समावेशी संरचना कायम गर्न चुकिरहेका छन् । नेतृत्व तहमा पुराना शक्तिकेन्द्रको निरन्तरताले नयाँ अनुहार र आवाजलाई ठाउँ दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रभित्रैपनि समावेशिताको नाममा सुरु गरिएको बहस कहिलेकाहीं अवसरवाद, पहिचानको राजनीति र अस्थायी लाभको माध्यम बन्न पुगेको आलोचना खेप्नु परिरहेकै छ । माओवादीमात्र नभएर सबैजसो पार्टीका संगठनात्मक संरचनामापनि कतै न कतै यो समावेशिताको विषय सहि ढंगले बुझ्न नसक्दा नाक र जातको रुपमा प्रश्तुतीकरण भएका कयौं उदाहरुण पनि नदेखिएका भने होइनन् । यसले समावेशिता शब्दको गहिरो सामाजिक अर्थलाई कमजोर पार्ने खतरा देखिएको छ ।
समावेशितालाई केवल जातीय वा पहिचानमा मात्र सीमित नगरी वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रीयता र अवसरको पहुँचसम्म जोडेर हेर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको सार सबै नागरिकलाई समान हैसियत र सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुमा निहित हुन्छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली अझ समावेशी बन्न, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जिम्मेवार, पारदर्शी र विवेकपूर्ण रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।
अन्ततः, समावेशिता केवल ऐनकानूनमा सीमित होइन, सामाजिक चेतनामा गहिरो रूपले स्थापित हुनुपर्ने मूल्य हो । जबसम्म समावेशिता व्यवहारमा अनुभव गरिँदैन, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली पूर्ण र न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन । त्यसैले, समावेशिताको सवाललाई केवल राजनीतिक नाराको रूपमा होइन, सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।