सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् पटक–पटक मितव्ययिता अपनाउने, अनावश्यक भ्रमण, गोष्ठी र तालिमलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने यस्ता प्रतिबद्धता कागजी खोस्टोमा सीमित भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री तथा सचिवालय स्तरमै राज्यकोषलाई व्यक्तिगत र राजनीतिक गतिविधिका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै मौलाएको देखिन्छ । जनताको करबाट उठेको रकममाथि मनलाग्दी हवाई उडान गरेर त्यही नीतिको खिल्ली उडाएको एउटा उदाहरण मात्र हो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एक वर्षमा हवाई यात्रामा करिब १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यले नीति र व्यवहारबीचको गहिरो खाडललाई उजागर गरेको छ । यो केवल एक व्यक्तिको खर्चको विवरण मात्र होइन, प्रदेशको शासन प्रणालीमा व्याप्त जवाफदेहिताको चरम अभावको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
एक वर्षमा करिब १७ लाख रुपैयाँको हवाई टिकट खर्च सामान्य होइन । न्यूनतम दरमा हिसाब गर्दा पनि यो रकमले करिब २९० वटा टिकट खरिद गर्न पुग्छ, जसको अर्थ हो– मुख्यमन्त्री र उनको सचिवालयले वर्षमा हरेक महिना ७ पटक हाराहारी हवाई यात्रा गरेको देखिन्छ । के प्रदेशको कामकारबाही यति धेरै केन्द्रमा निर्भर छ कि मुख्यमन्त्रीले हरेक हप्ताजसो काठमाडौं धाउनुपरोस् ? यी भ्रमणहरू केवल सरकारी काममा सीमित छन् ? पक्कै छैनन् । बरु व्यक्तिगत, पारिवारिक र पार्टीगत प्रयोजनका लागि समेत भएको आशंकाले स्थितिलाई झनै गम्भीर बनाएको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यकोषको दोहन गर्नु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले अक्षम्य अपराध सरह हो ।
खर्चको औचित्यमाथिको प्रश्नलाई झनै गम्भीर बनाउने पक्ष हो– पारदर्शिताको अभाव । सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गर्दासमेत खर्चको विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराउनुले मुख्यमन्त्री कार्यालयको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जब सार्वजनिक पदाधिकारी आफ्नो खर्चको विवरण दिन हिचकिचाउँछ, तब उसको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अपारदर्शी व्यवहारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ र लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले आफ्नो हरेक पैसाको हिसाब स्पष्टसँग राख्नुपर्छ, लुकाउनु हुँदैन ।
यो समस्या केवल वर्तमान मुख्यमन्त्रीमा मात्र सीमित छैन, यो कोशी प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वमा झाँगिएको एक पुरानो रोग हो । शेरधन राईदेखि राजेन्द्र राई र केदार कार्कीसम्म, हरेक मुख्यमन्त्रीले हवाई टिकट र भ्रमण भत्ताको नाममा राज्यकोषमाथि ठूलो भार थपेका छन् । यसले देखाउँछ कि यो समस्या व्यक्तिविशेषको नभई एक प्रणालीगत कमजोरी हो, जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले राज्यकोषलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तै ठानेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष यस्ता फजुल खर्चमाथि प्रश्न उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुनुले राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई पुष्टि गर्छ ।
जनताको रगत–पसिनाबाट संकलित करमाथि गरिने यस्तो मनोमानीले सुशासन र समृद्धिको नारालाई खोक्रो बनाइदिएको छ । मितव्ययिता भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । जबसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफैंबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्दैनन्, तबसम्म मितव्ययितासम्बन्धी नीतिहरू केवल कागजको खोस्टोमा सीमित रहनेछन् । सार्वजनिक पदको गरिमा र जनताको विश्वास कायम राख्ने हो भने, यो मोह त्यागेर धरातलमा खुट्टा टेक्नु र राज्यकोषको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ ।