भाषा विधेयकमा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै आचार्यको विरोध

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सदस्य जीवन आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकले थारु समुदायलार्य नसमेटेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।

भाषा आयोगको सिफारिसविपरीत थारु भाषालाई जानीजानी छुटाइएको भन्दै आचार्यले विधेयकलाई षड्यन्त्रपूर्ण र समुदायबीच फाटो ल्याउने रणनीतिको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८२’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने कुरा सकारात्मक भएपनि प्रदेशका चौथो जनसंख्या भएको थारु समुदायलाई पन्छाएर सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो थातथलो, हाम्रो जल, जंगल र जमिन खोसियो । अब हाम्रो भाषा र संस्कृति पनि खोस्ने प्रयास भइरहेको छ’ भन्दै थारु समुदाय आक्रोशित भएको भन्दै उनले बिधेयकले प्रदेशको नामकरण जस्तै असन्तुष्टि जन्माउने खतरा रहेको बताए ।

भाषा आयोगले २०७८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालीबाहेक कोशी प्रदेशमा बोलिने १३ वटा भाषालाई स्थान विषेश अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको भन्दै आचार्यले सरकारले सो प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर मनपरी गरेको बताए । आयोगको सिफारिसमा चौथो स्थानमा रहेको तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको थारु भाषालाई छुटाउँदा आक्रोश बढेको उनको भनाइ छ ।

सरकार जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्न चुकेको आरोप लगाउँदै आचार्यले प्रदेशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, किसानका समस्या र सीमाका मुद्दा समाधान गर्न सरकारले ध्यान नदिएको बताए । ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त छ । किसानले मल पाएका छैनन्, उद्योगी–व्यवसायी समस्यामा छन्, बेरोजगारी चरम छ, सीमानाका समस्या छन्, पर्यटन र मधेसका सडक अस्तव्यस्त छन्’ उनले भने, ‘तर, सरकार यी गम्भीर विषयमा मौन छ । जनताको ध्यान भड्काउन र क्षणिक रूपमा चर्चामा आउन यस्ता विवादास्पद विधेयक ल्याएर के सन्देश दिन खोजिँदैछ ?’

प्रदेश नामाकरणको बेला ‘किरात राई’लगायतका समुदायको भावनामाथि चोट पुर्‍याइएको स्मरण गर्दै आचार्यले अहिले भाषाको विषयमा पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याएर सरकारले समुदायबीच फाटो ल्याउन खोजेको दाबी गरे । ‘यो सरकारको गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा होङ उनले भने ।

विधेयकलाई परिमार्जन गरी भाषा आयोगको सिफारिस र संविधानको समावेशी मर्मअनुसार थारुलगायत अन्य सिफारिसमा परेका भाषाहरूलाई समेत समावेश गर्न आचार्यले माग गरेका छन् ।

भदौ २, २०८२, साँझको ०५:४१ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर