साक्षीको नाम भत्ता कागजमै झ्वाम !

सरकारी न्याय प्रणालीलाई पीडित मैत्री र विश्वासिलो बनाउन सरकारवादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई सरकारले बकपत्र गर्न अदालत आउँदा दैनिक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, साक्षीहरु भने झन्झटिलो प्रक्रिया र अपारदर्शी व्यवहारको कारण सरकारवादी मुद्दाका साक्षीहरु सरकारले उपलब्ध गराएको दैनिक भत्ता पाउनबाट बंचित भैरहेका हुन् ।

सरकारवादी मुद्दाका साक्षीहरुले आफनै खर्चमा आएर अदालतमा बकपत्र गरिसकेपछि एक दिनको दैनिक भत्ता (टिएडिए) पाउने व्यवस्था छ । तर, झन्झिटिलो प्रक्रियाले गर्दा धेरै साक्षीहरुले भत्ता नै दाबी गर्दैनन् । अनि गर्नेहरुले पनि झन्झटिलो प्रकृयाले गर्दा सहजै पाउन सक्दैनन् ।

सरकारले न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायबाट दर्ता हुने मुद्दाहरुका साक्षीलाई एकदिनेको डिएडिए सोसरहको भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर अदालतमा आफनै खर्चमा आएर बकपत्र गरिसकेपछि साक्षीहरुले सोझै भत्ता नपाउने र दाबी गरेपछि पनि पटक पटक जिल्ला प्रहरीमै धाइरहनुपर्ने बाध्यताले गर्दा साक्षीहरु झन्झट खेप्नुभन्दा बरु भत्ता नै चाहिदैन भन्ने गर्छन् ।
गृहमन्त्रालयले हाल देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई साक्षी भत्ता निकासा गर्नेगरेको छ । तर टाढाटाढाबाट आएका साक्षीहरुले अदालतमा बकपत्र गरिसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट वकपत्र सम्पन्न भएको पत्र लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानुपर्छ । जिल्ला प्रहरीले पनि साक्षीहरुलाई तुरुन्तै भत्ता दिदैन । पत्र जिम्मा लिएपछि प्रहरीले भन्नेगर्छ ‘निकासा आएपछि खबर गर्छौ अनि लिन आउनु होला’ भनेर पठाउने गरेको छ । जसले गर्दा आप्mनै खर्चमा अदालतसम्म धाएर घर फर्केका साक्षीहरु फेरि फर्केर भत्ता लिन प्रहरीकोमा खर्च पिटाएर धाइरहदैनन् । सरकारले भत्ता लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनाएकोले प्रहरीलाई झुठो प्रतिवेदन पेश गरेर खानेमेलोमात्र बनाइदिएको भुक्तभोगी साक्षीहरु बताउँछन् । आप्mनै खर्चले बकपत्र गर्न जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अदालतमा आएका साक्षीहरु भन्छन् ‘इलाकाहरुले भनेपछि भत्ता पाइन्छ कि भन्ने आश गरयो तर, बकपत्र सकेपछि सरकारी वकिलबाट पत्र लिएर फेरि जिल्ला प्रहरीमा जानुपर्छ तर, प्रहरीले पनि तुरुन्त भत्ता दिदैनन् । निकासा छैन फेरि आउनु भनेर फकाइदिन्छ । नाथे १२ सय रुपैयाँ लिन को किन धाइरहन्छ पटक पटक प्रहरीकोमा ? ‘चार आनाको मासु बाह्रआनाको मसलाजस्तो भैरहेको छ हामी साक्षीको भत्ता ।’

देशभरका जिल्ला प्रहरीले मात्र नभएर हरेक क वर्गका इलाका प्रहरी कार्यालयहरुले अपराध गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गराउँछन् । यसैगरी जिल्ला वन र इलाका वन अनि राजस्व र भन्सार कार्यालयहरुले पनि साक्षी राखेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँछन् । सरकारले एउटा मुद्दामा जाहेरवालासहित चारपाँच जनासम्म साक्षीहरुलाई बकपत्रपछि भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले सूचना पारदर्शी नगर्दा धेरै साक्षीहरुले त भत्ता पाइन्छ भनेर थाहा नै पाउदैनन् । थाहा पाएकाहरु पनि झन्झिटिलो प्रक्रियाले गर्दा लिन धाइरहदैनन् । यता इलाका प्रहरी कार्यालयहरुले भने सरकारले सुरक्षा पनि दिन्छ र अदालतमा बकपत्र गर्न जाँदा भत्ता पनि उपलब्ध गराउँछ भनेर आश्वास्त पारेर मुद्दामा साक्षी बस्न लगाउँछन् र अदालतमा वकपत्र गर्न पठाउँछन् । तर, यर्थाथमा साक्षीहरुले अदालतमा बकपत्र सम्पन्न गरिसकेपछि भत्ता नै पाइरहेका हुैदैनन् जसले इलाकामा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरुलाई समेत हिनताबोध हुनेगर्छ ।

इलाका प्रहरीदेखि अर्धन्यायिक निकायहरुमा बकपत्र गर्ने सचेत साक्षीहरु भत्ता पाइन्छ अरे भन्दै माग्न पनि जाने गर्छन् । तर, भत्ता जिप्रकाबाट मात्र वितरण हुनेगरेको र लिन उतै जानुपर्छ भन्ने बुझेपछि उनीहरु निराश भएर फर्किने गरेका छन् । एक वन अधिकृतका अनुसार पटक पटक प्रहरीकोमा धाएर भत्ता लिन सजिलो नभएकोले साक्षीहरु भत्ता नै नलिइ निरास भएर फर्कने गरेका छन् । कानुनमा व्यवस्था नभएकोले मुद्दा चलाएपनि इलाका प्रहरी र अर्धन्यायिक निकायहरुले सोझै भत्ता दिन पाउदैनन् ।
यता जिल्ला प्रहरीले चाँही हरेक वर्ष निकासा भए अनुसार साक्षीहरुलाई भत्ता वितरण गरिरहेको दाबी गर्नेगरेका छन् । जिल्ला प्रहरी मोरङबाट १२ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म हरेक वर्ष साक्षीका नाममा भत्ता वितरण भैरहेको छ । प्राप्त आंशिक सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १२ सय ५१ जनाले १५ लाख र २०८१÷०८२ मा १२०९ जना साक्षीले भत्ता लिएका छन् । रमाइलो चाँही के भने जिल्ला प्रहरीहरुले अझै साक्षी भत्ताको बजेट अपुग हुँदा हरेक वर्ष दाायित्व सर्दै आउने गरेकोले रकम बढाइनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, कति मुद्दाका कहाँ कति साक्षीले कहिले क–कसले भत्ता बुझे भन्ने विवरण भने साक्षीको गोपनीयताको कारण देखाउदै प्रहरीले सूचना गोप्य राख्ने गरेको छ । जसले गर्दा साक्षीको नाममा भएको भत्ता कागजीरुपमा झवाम भैरहेको प्रस्ट हुन्छ । हरेक वर्ष न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायका साक्षीहरुलाई बैंक खाता मार्फत भत्ता उपलक्ध गराउँछौ भनेर प्रहरीले भन्ने गरेपनि धेरै साक्षीहरुले अदालतमा बकपत्र सकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा भत्ताका लागि पत्र लिन जानुपर्छ भन्ने थाहा नभएकोले सोझै आप्mनै खर्चमा घर फर्कने गरेको र बंैक मार्फत भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अचम्मत के भने अदालतमा कतिवटा न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट दर्ता भएका मुद्दाका कति जना साक्षीहरुले बकपत्र गरे भन्ने रेकर्डसमेत कसैले राख्ने गरेका छैनन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलेसमेत आफूले भत्ता दिनु नपर्ने भएकोले वकपत्र सम्पन्न भएको पत्र साक्षीले कहिले लगे भन्ने रेकर्ड राख्ने गरेको पाइदैन । वन, भन्सार र राजस्व कार्यालयहरुले पनि सक्षीबारे कुनै रेकर्ड राखेका हुदैनन् । यसले कतै अदालतमा बकपत्र सम्पन्न भएका सबै पत्रहरु प्रहरी आफैंले बनाउन लगाएर त लैजाने गरेको छैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

प्रस्ट हुन्छ, सरकारले फौज्दारी मुद्दाका साक्षीहरुलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेपनि त्यो साक्षीहरुका लागि ‘कागलाई बेल पाके सरह’ भैरहेको छ । यसैले अब साक्षीहरुलाई प्रहरीबाट हैन सोझै अदालतबाट वकपत्र गरिसकेपछि लगत्तै भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेमात्र सरकारी न्यायप्रणाली विश्वासिलो बन्नेछ । गरिब सीमान्तकृत समुदायका साक्षीहरुले एक त भत्ता पाइन्छ भन्ने थाहा नै पाएका हुदैनन् । अर्कोतिर पटक पटक जिल्ला धाउनुपर्नै झन्झिटिलो प्रक्रियाले साक्षीहरुले भत्ता नै लाँदैनन् । यसैले बकपत्र सकिएकै दिन सोझै अदालतबाटै भत्ता दिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा भत्ताको आश गर्दै अड्डा अदालत धाउनुपर्ने साक्षीहरुको हैरानी पनि अन्त्य हुन्छ । हामीले प्रस्ट बुझनैपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने साक्षी भत्ता उनीहरुको अधिकार हो दया हैन । यसैले साक्षीहरुले आफनो अधिकार सहज रुपमा पाउने व्यवस्था भए अदालतको न्याय सम्पादन पनि पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । समग्र सरकारवादी न्याय प्रणालीलाई विश्वसिलो बनाउनेछ । यसले गर्दा सरकारवादी मुद्दा असफल हुन्छन् भन्ने ट्याग पनि गलत सावित हुनेछ ।